स्थानीय तहको करप्रति आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको असन्तुष्टि | Khabarhub Khabarhub

स्थानीय तहको करप्रति आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको असन्तुष्टि


२१ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बारा– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले बारा र पर्सामा स्थानीय तहले लगाएको करको विरोध गरेका छन् । जीतपुरसिमरा नगर उद्योग वाणिज्यसँगको छैटौँ स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिजालले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र वीरगन्ज महानगरपालिकाले लगाएको कवाडी तथा सम्पत्ति करको विरोध गरेका हुन् ।

मन्त्री रिजालले कवाडीको नाममा कच्चापदार्थबाट समेत कर उठाउनु अनधिकृत रहेको बताएका छन् । स्थानीय तहले संकलन गरिरहेको कर अनधिकृत रहेको भन्दै मन्त्री रिजालले उक्त कार्य रोक्न आग्रह गरेका छन् । यस्तो कार्य नरोकिए संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्ने संकेत समेत मन्त्री रिजालले गरेका छन् ।

स्थानीय तहले आयकर र सम्पत्ति कर दुवै कर लिइरहेको भन्दै त्यस्तो गर्न नपाइने बताएका छन् । उनले त्यस किसिमका कर फिर्ता लिन समेत आग्रह गरेका छन् । स्थानीय तहले संकलन गरिरहेको करका विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए ।

मन्त्री रिजालले बारा र पर्साका उद्योगबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पहल भइरहेको बताए । उनले सिमरास्थित विषेश आर्थिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि जग्गाको राजस्व दर कम गर्ने प्रयास भइरहेको समेत बताए ।

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य डा। सुबोध गुप्ता, मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी, बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटा, उद्योग वाणिज्यसँग वीरगन्जका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, वरिष्ठ  उपाध्यक्ष  हरि  गौतम, नेपाल भारत सहयोग मन्चका केन्द्रीय अध्यक्ष  अशोक वैध,  सुरक्षा निकायका प्रमुख,  राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

संघले यस क्षेत्रबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायीलाई सल्लाहकारको रुपमा मनोनीत गरेको छ । संघका अध्यक्ष मोहन शर्मा लामिछानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सहजीकरण महासचिव प्रकाश गिरीले गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०८०, आइतबार  ३ : ५० बजे

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन

काठमाडौं– सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ ।  आगामी

उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयलाई ९ अर्ब २८ करोड बजेट

काठमाडौं- सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ९ अर्ब २८

चिकित्सालगायत प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि सम्बद्ध कानुन परिमार्जन गरिने

काठमाडौं- सरकारले चिकित्सा शिक्षालगायत प्राविधिक शिक्षाका लागि कर्जा दिने भएको

अल्लोबाट बनेको छ अर्थमन्त्रीले बोकेको बजेट पुस्तिकाको ‘ब्रिफकेस’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुस्तिका बोक्न

भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज योजनाको घोषणा

 काठमाडौं– सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज