चीन उदीयमान अर्थतन्त्रहरुको समूह ब्रिक्समा सदस्य राष्ट्रको सङ्ख्या थप्ने प्रयासमा छ । हाल ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरुमा चीनसहित भारत, रुस, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका रहेका छन् ।

अमेरिकासँग बढ्दो प्रतिस्पर्धालाई मध्यनजर गर्दै चीनले ब्रिक्समा सदस्य राष्ट्रको सङ्ख्या थप गर्ने प्रयास गरेको हो । चीनको यस प्रयासलाई ब्रिक्सका अन्य सदस्यहरु ब्राजिल र भारतले सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् । भारतले ब्रिक्समा नयाँ सदस्य थप्नका लागि विशेष नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्नेसबर्गमा आगामी अगस्ट २२ देखि २४ सम्म ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको आयोजना हुँदैछ । ब्रिक्स शिखर सम्मेलनअघि भारत र ब्राजिलले समूहमा नयाँ सदस्य थप्ने चिनियाँ प्रयासको विरोध गरेका हुन् । उक्त शिखर सम्मेलनमा चीनले साउदी अरब र इन्डोनेशियालाई ब्रिक्सको सदस्यता दिन प्रस्ताव ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसबाहेक बेलारुसले पनि ब्रिक्समा सदस्यताका लागि आवेदन दिएको छ ।

पछिल्लो समय धेरै मुलुकले यस समूहको सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको अवस्थामा चीनले सदस्य सङ्ख्या बढाउने प्रस्ताव ल्याउन लागेको हो । अमेरिका र पश्चिमा मुलुकसँग जारी शक्ति संघर्षमा सन्तुलन मिलाउनका लागि चीनले ब्रिक्समा नयाँ सदस्य थप गर्ने प्रयास गरेको विश्लेषण गरिएको छ । चीनको प्रयासलाई लिएर ब्राजिल र भारतले विरोध जनाएपनि दक्षिण अफ्रिकाले भने यसबारे सिर्जनात्मक बहसका लागि तयार रहेको जनाएको छ ।

यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले गत वर्ष ब्रिक्सका नेताहरुको बैठकले सदस्यता विस्तारलाई स्वीकृत गरेको उल्लेख गरेका छन् । आगामी केही वर्षमा ब्रिक्सलाई विश्वको महत्वपूर्ण राजनीतिक एवम् आर्थिक शक्तिका रुपमा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्यसहित जोहान्नेसबर्गमा सम्मेलनको आयोजना हुन लागेको हो ।

चीन र अमेरिकाबीच तनाव बढिरहेका बेला आयोजना हुन लागेको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा कायम अमेरिकी डलरको दबदबालाई चुनौति दिनका लागि चीनले यस शिखर सम्मेलनमा ब्रिक्सका सदस्य मुलुकहरुले एउटै मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने विषय पनि उठान गर्ने बताइएको छ । यस सम्मेलनम रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भर्चुअल रुपमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रपति पुटिनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फैजदारी अदालत आईसीसीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

आगामी शिखर सम्मेलनको साइडलाइन कार्यक्रममा पाकिस्तानको सहभागितालाई लिएर यही वर्षको जुन महिनामा आयोजित ब्रिक्सको एक बैठकमा पनि भारतले विरोध जनाएको थियो । जुन महिनामा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै ब्रिक्समा नयाँ सदस्यता वितरण गर्न निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । ब्रिक्समा सदस्य थप गर्नका लागि सदस्य बन्न चाहने मुलुकको अर्थतन्त्र, आकार, साँस्कृतिक प्रभाव र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिइनुपर्ने भारतको तर्क छ ।

विश्वमा सहकार्य, शान्ति, सुरक्षा र विकास स्थापित गर्न ब्रिक्सको स्थापना भएको विश्वास गरिन्छ । ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरुले विश्वको ४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या, २६ प्रतिशत क्षेत्रफल र करिब ३० प्रतिशत पैसाको शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् । पाकिस्तानजस्ता मुलुकलाई पनि ब्रिक्सको सदस्यता दिन चीनले पहल गरिरहेको छ । विश्व अर्थव्यवस्थामा अमेरिकी डलरलाई चुनौति दिनका लागि चीनले सदस्य राष्ट्रहरुमा वैकल्पिक मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने प्रयासलाई पनि जोड दिइरहेको छ ।

ब्रिक्स मुद्रालाई समर्थन गर्नेबारे भारतले कुनै टिप्पणी गरेको छैन । चीनको प्रयासलाई ब्रिक्सको आडमा आफ्नो युआन मुद्रालाई विश्वव्यापी बनाउने प्रयास गरिरहेको हिसाबमा पनि विश्लेषण गरिएको छ । आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा के होला भन्ने चासो बढिरहँदा ब्रिक्सका लागि दक्षिण अफ्रिकी राजदूत अनिल सुकलालले वैकल्पिक मुद्राबारे सम्मेलनमा चर्चा नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।