उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा ‘भर्चुअल’ बकपत्र सेवा | Khabarhub Khabarhub

उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा ‘भर्चुअल’ बकपत्र सेवा


१९ आश्विन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला- उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासले अब ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट बकपत्र सेवा सुरु गर्ने भएको छ ।

यही असोज महिनादेखि न्यायिक प्रक्रिया सम्पादनमा प्रविधिलाई कार्यान्वयमा ल्याएको उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमले जानकारी दिए ।

उनले प्रविधिमैत्री सेवाअन्तर्गत अनलाइन÷म्यासेजबाट तारेख र जुममार्फत बकपत्रको व्यवस्था गरिएको बताए । जिल्लास्थित पत्रकारसँग भेटघाट कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश गौतमले भने, “अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो छरितो र प्रविधिमैत्री, कम खर्चिलो बनाउन अनलाइनबाट तारेख र जुममार्फत बकपत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।”

कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको जुम्ला इजलासमा न्यायिक प्रक्रियामा प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तार गरिएको हो । कर्णालीका जुम्लासहित कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा इजलासको कार्यक्षेत्र रहेको मुख्य न्यायाधीश गौतमको भनाइ थियो ।

यो प्रविधि यसअघि सर्वोच्च अदालतसहित नेपालगञ्ज र दिपायलमा समेत लागू भइसकेको छ । तीमध्ये दिपायलमा सेवा प्रभावकारी भएकाले कर्णालीमा पनि उक्त सेवा लागू गरिएको हो । उक्त सेवा लागू भएपछि अब कुनै पनि व्यक्तिले तारेखका लागि जुम्लास्थित अदालतमा भौतिकरुपमा उपस्थित हुनुपर्दैन । प्रविधिको प्रयोग गरेर म्याजेसमार्फत तारेखबारे जानकारी पाइने मुख्य न्यायाधीश गौतमले जानकारी दिए ।

कुनै पनि मुद्दाको बहस र बकपत्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला अदालतबाट जुम प्रविधिमार्फत गर्न सकिने जुम्ला इजलासले जनाएको छ । सो प्रविधि लागू भएपछि कुनै पनि मुद्दाको बकपत्रको लागि डोल्पाका नागरिक जुम्ला आइरहनुपर्दैन ।

मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्ति र कानुन व्यवसायीले समेत सम्बन्धित जिल्लाबाट बकपत्र दिन र बहस गर्न सकिने अदालतका रजिष्ट्रार यामप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

कर्णालीका पाँच जिल्लामा जाडो महिनामा भौगोलिक विकटताका कारण नागरिकले भोग्नुपरेको सास्तीलाई मध्यनजर गरेर सेवा विस्तार गरिएको हो । कर्णालीका उच्च हिमाली जिल्लामा जाडो याम, वर्षा तथा प्राकृतिक विपद्लगायत समयमा न्यायसम्पादनमा कठिनाइ हुने जनाइएको छ ।

रजिष्ट्रार बाँस्कोटाले भने, “न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ । अब मुद्दाको निरुपणका लागि एक वर्ष कुर्नु पर्दैन । कम्तीमा छ महिनाभित्रै मुद्दा किनारामा लाग्दै आएका छन् । अब लामो समय फैसला पनि कुर्न नपर्ने परिपाटी सिर्जना गर्छौं । तारेखमा अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको छ । अब जुममार्फत बकपत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।”

प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०८०, शुक्रबार  २ : ५३ बजे

मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितद्वारा संसद् परिसरभित्र प्रदर्शन

काठमाडौं– मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरूले संघीय संसद् भवन परिसरभित्र प्रदर्शन

पुनःनिर्माणसँगै तङ्ग्रिदै बझाङ

बझाङ– भूकम्पले थिलोथिलो पारेको बझाङ जिल्ला पुनःनिर्माणको पर्खाइमा छ ।

नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अंकको वृद्धि

काठमाडौं– नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढेको छ । सोमबार १३.२८

अध्यागमन विधेयक बहुमतले स्वीकृत भई राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता

काठमाडौं– संघीय संसद्, राष्ट्रियसभामा विचाराधीन ‘अध्यागमन विधेयक, २०७६ फिर्ता गरियोस्’

डोटीमा विस्तार हुँदै चैते धानखेती

डोटी–  डोटीको शिखर नगरपालिका–३ का किसान बम कार्कीले चैते धानखेती