रुकुमपश्चिममा १६ हजार पाँच ७० घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त « Khabarhub

रुकुमपश्चिममा १६ हजार पाँच ७० घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त


२० कार्तिक २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रुकुम- भूकम्पका कारण रुकुम पश्चिमका छ स्थानीय तहका १६ हजार पाँच सय ७० घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त बनेका छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले तथ्याङ्क सङ्कलन जारी रहेकाले यो सङ्ख्या बढ्नसक्ने बताए ।

नगरपालिका प्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले समितिको बैठकमा पेश गरेको प्रारम्भीक तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी आठबिसकोट नगरपालिकाका घरमा क्षति पुगेको छ । समितिका अनुसार आठबिसकोट नगरपालिकामा सात हजार एक सय ४८ घरमा पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको छ भने सानीभेरी गाउँपालिकाका तीन हजार एक सय ४६ घर पूर्ण रुपमा र सात सय २२ घरमा आंशिक क्षतिग्रस्त बनेका छन् ।

चौरजहारी नगरपालिकामा एक हजार नौ ८७ घर पूर्ण र चार हजार तीन सय ७४ घरमा आशिंकरुपमा क्षति पुगेको छ भने मुसीकोट नगरपालिकामा दुई हजार तीन सय घर पूर्णरुपमा र तीन हजार पाँच सय घरमा आशिंक क्षति पुगेको छ ।

त्यसैगरी त्रिवेणी गाउँपालिकामा एक हजार नौ सय ३५ घर पूर्ण र एक हजार दुई सय ५८ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने बाँफिकोट गाउँपालिकामा १८ वटा घर पूर्ण र एक सय सात घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० कार्तिक २०८०, सोमबार  ४ : ३८ बजे

संविधान संशोधनबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा भएको सवारी

कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षणमा मन्त्री मेहता

विराटनगर– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशी अस्पतालको सरकारी

चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षणले बढायो चासो

एजेन्सी– चीनले सोमबार प्रशान्त महासागरमा रणनीतिक आणविक पनडुब्बीबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण

नेविसंघको आरोप- सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्‍यो

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप