साउदीमा अवैधानिक रुपमा बसेका थप ११८ नेपालीले पाए एक्जिट भिसा « Khabarhub

साउदीमा अवैधानिक रुपमा बसेका थप ११८ नेपालीले पाए एक्जिट भिसा



दोहा- साउदी अरबमा अवैध बसोबास गर्दै आएका थप ११८ नेपालीले ‘एक्जिट भिसा’ (बहिर्गमन भिसा) पाएका छन्। रियाद र दमामबाट गरी ११८ जना नेपालीले एक्जिट भिसा पाएको रियादस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

दूतावासका अनुसार साउदी अरेबियाका विभिन्न कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत रहँदा साउदी आवासीय अनुमति पत्र (इकामा) नबनाइएका, नवीकरण नगरिएका वा हुरूब लगाइएका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक बहिर्गमन भिसाका लागि सम्बन्धित साउदी निकायमा अनुरोध गरिएको थियो।

अवैध रूपमा साउदीमा रहेका आप्रवासी कामदार स्वदेश फर्कनु परे अनिवार्य रूपमा एक्जिट भिसा आवश्यक पर्छ। एक्जिट भिसा नभएसम्म कामदार स्वदेश फर्कन पाउँदैनन्। सम्बन्धित देशको दूतावासले अनुरोध गरेपछि साउदी सरकारले एक्जिट भिसा उपलब्ध गराउने गर्छ।

साउदी जवाजतको नयाँ नियम अनुसार हुरूब लागेकाहरूले एक्जिट भिसा लागेको २ हप्ताभित्र साउदी छोडिसक्नु पर्ने दूतावासले जनाएको छ। केही आवेदकहरूको एक्जिट भिसा लागेको केही समय भइसकेकाले दूतावासले प्रकाशित गरेको लिष्टमा नाम भएका हुरूब लागेका व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा अबको ७ दिन भित्रै साउदी छोडी सक्न पनि दूतावासले अनुरोध गरेको छ।

आफ्नो एक्जिट भिसाको म्याद हेर्न र तोकिएको समयमै साउदी छोड्न दूतावासले भनेको छ। थप जानकारीका लागि दूतावासका सम्बन्धित कर्मचारीलाई मोबाइल नम्बर ०५००० २१४०९ वा ०५४ ७०४ ५२७२ र नेपाली महावाणिज्यदूतावास जेद्दाका सम्बन्धित कर्मचारीलाई मोबाइल नम्बर ०५८२८१७१८८ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०७९, शनिबार  ७ : ५३ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५