काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक न्यायसहित समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेवाः पत्रकार दवुको चौथो महाधिवेशनमा उनले छ दशक लामो सङ्घर्ष र बलिदानीमार्फत एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेकाले अब सामाजिक न्यायसहित समृद्धि हासिल गर्न लागिपर्नुपर्ने बताए ।

“सामन्ती, निरंकुश राजतन्त्र र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरेर राजनीतिक प्रणालीको रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ग¥यौँ । आजको मुख्य आवश्यकता भनेकै राजनीतिक परिवर्तनलाई आधार बनाएर सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण गर्ने र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने हो”, मन्त्री श्रेष्ठले भने, “नेपाली जनताको परिवर्तनको अनुभूति गर्नसक्ने गरी व्यक्तिको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको गुणात्मक बढाउनु सरकारको उद्देश्य रहेको छ ।” सबै सरकारले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै देखापरेका समस्या र कमजोरीलाई निराकरण गरेर समृद्धिको गुणात्मक दिशातिर जाने सङ्कल्प वर्तमान सरकारले गरेको पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले मातृभाषाको पत्रकारितालाई प्रवद्र्धन गर्न, काउन्सिलले प्रदान गर्ने पत्रकारिता पुरस्कार समावेशीरूपमा वितरण गर्न र विविध भाषाको पत्रकारितालाई प्रवद्धन गर्न काउन्सिल जिम्मेवार ढङ्गले लाग्ने बताए। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गजुरधन राईले पत्रकारिता क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन नेवाः पत्रकार दबुसँगै फोनिजले राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए । उनले समावेशिताले राष्ट्रिय एकता एवं सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउने धारणा राखे । नेपाली पत्रकारलाई सबभन्दा पहिले सङ्गठित गर्ने अग्रज पत्रकार सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ, पहिलो मातृभाषा पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्यको योगदानको स्मरण गर्दै उनले करिब १५ वर्षदेखिको अभियानका कारण नेपाल पत्रकार महासङ्घ समावेशी बन्दै गएको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सचिव नारायणसुन्दर किलम्बुले महासङ्घलाई समावेशी बनाउँदै समावेशी पत्रकारिताको विकासका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

नेवाः देय् दबुका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले समुदायको विकासको लागि पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको धारणा राखे । उनले मातृभाषा पत्रकारिताको माध्यमबाट भाषाको संरक्षणका साथै परम्परा, संस्वृmति, सम्पदाको प्रवद्धन गर्न सकिनेमा जोड दिँदै मातृभाषा पत्रकारिताको विकासका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।