काठमाडौँ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूची–१६ को सि.नं. १० मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइको रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

निर्वाचन आयोग नेपालको संविधानको भाग–२४ (धारा २४५) अन्तर्गत गठन भएको संवैधानिक निकाय हो। यसले संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रहसमेतको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने तथा निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य गर्दछ।

आयोगले गर्दै आएको काम सरकारको कार्यकारी संयन्त्र (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) मार्फत गर्ने गराउने निर्णयले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवरोध सृजना हुने देखिन्छ। वि.स. २०५६ साल भन्दा अगाडीको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गराइएकोमा राजनीतिक दलहरूले विश्वास नगरेकै कारण हाल न्याय सेवाको अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृत तोकी निर्वाचन गराइन्छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई राख्दा गृह मन्त्रालयद्वारा निर्वाचन गराउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास होइन।

अब इकाइको रूपमा रहँदा यी सबै कार्यहरूमा निकै जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ।

आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोतसाधन र भौतिक संरचना तीनै तहका सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको छ।  आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेश तथा तोकिए बमोजिमको अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोग ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरिनु उचित देखिँदैन।

हाल आयोगको ७० वटै जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र ७ प्रदेशको मुकामस्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयहरू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको कार्यसम्पादनको लागि सञ्चालनमा छन्। जिल्ला, प्रदेश निर्वाचन कार्यालयहरू जिल्लामा निर्वाचन आयोगको स्थायी संयन्त्रको रूपमा रहँदा आम नागरिक तथा राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचन आयोगसँगको काममा सहजताको महसुस गर्दै आएका छन्।

जिल्ला कार्यालयहरूले नियमित रूपमा मतदाता नामावली संकलन, अद्यावधिक (नामावली सार्ने, सच्याउने, हटाउने), जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूको विवरण संकलन एवं अद्यावधिक, निर्वाचन शिक्षा प्रदान जस्ता कार्यहरू गर्दछन्। यस्तै निर्वाचनको समयमा जिल्लास्थित मतदान स्थल एवं केन्द्रहरूको सिफारिस, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूको विवरण संकलन तथा तालिम प्रदान गर्ने, निर्वाचनमा प्रयोग हुने विभिन्न निर्वाचन सामाग्रीहरू आयोगबाट प्राप्त गरी मतदान केन्द्रगत छुट्याउने, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार एवं सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया, छलफल एवं समन्वय गर्ने काम हुँदै आएको छ।

विना कुनै अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधार नभइ आएको खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती एवं जटिलता देखिने र आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने आयोगको योजनामा समेत नकारात्मक असर पर्न जाने देखिन्छ।

यसैगरी, जिल्ला तथा प्रदेश कार्यालयहरूले मतगणना सम्पन्न भइसके पश्चात मतपत्र सुरक्षित रूपमा भण्डार गर्ने, सबै निर्वाचन परिणामहरू व्यवस्थित गरि राख्ने लगायतका कार्यहरू गर्दछन्। छुट्टै निकायको रूपमा रहँदा अहिलेसम्म संकलित जिन्सी (मतपेटिका लगायत अन्य) सामाग्रीहरूको पनि व्यवस्थापन कार्यालयहरूले गर्दै आएका छन्। अब इकाइको रूपमा रहँदा यी सबै कार्यहरूमा निकै जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ।

विना कुनै अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधार नभइ आएको खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती एवं जटिलता देखिने र आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने आयोगको योजनामा समेत नकारात्मक असर पर्न जाने देखिन्छ।

आयोगलाई समयानुकूल प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरी मतदाता तथा निर्वाचन शिक्षा प्रभावकारी बनाइ बदर मतको प्रतिशत शून्यमा झार्ने, विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मताधिकारको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, निर्वाचनमा इलेक्ट्रोनिक्स भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरि निर्वाचन परिणाम छिटो प्रकाशन गर्ने जस्ता आयोगका रणनीतिक उद्देश्यहरू रहेका छन्। यी उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि आयोगलाई झन स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउनु आवश्यक छ।