काठमाडौँ– सांसद रघुवीर महासेठले बजेटको कार्यान्वयन पक्षबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा सांसद महासेठलेराष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना इपिसीएफ अवधारणामा बनाइनुपर्ने बताएका हुन् ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउँदा कुनै ठेकेदारलाई लाभ पुग्ने गरी बनेको दाबी गर्दै उनले केही आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइमा सरकार जिम्मेवार रहेको बताए।
‘वीरगञ्ज–काठमाडौँ र रसुवा–काठमाडौँ रेलमार्गको डिपिआर ढिला हुनुमा सरकार जिम्मेवार छ । सुनकोसी मरिण, भेरी बबई र रानी जमरालगायत सिँचाइ आयोजनाको कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिएको छैन,’ महासेठले भने ।