काठमाडौँ– ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले बजेट बाँडफाँडप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद बलराम अधिकारीले बजेटमा आकर्षक नारा राखिएको तर समान ढंगले बजेट विनियोजन गर्न सरकार चुकेको बताए । त्यस्तै भौगोलिक विकटता, आर्थिक पछौटेपनलगायत मानक हेरेर बजेट विनियोजन नगरिएको उनको भनाइ छ ।

सांसद शान्ति विकले समतामूलक समाज निर्माणका लागि बजेटको न्यायोचित विनियोजन केन्द्रित हुन नसकेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दलित समुदायलाई केन्द्रित गरेर कुनै स्पष्ट योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । कानून निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने सांसदहरूले योजना र कार्यक्रम बाँड्दै हिँड्न नहुने धारणा राख्दै उनले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी कार्यविधि तयार पारिनुपर्ने बताए ।

सांसद ज्वालाकुमारी साहले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तादात्म्यता नमिलेको बताइन् । बजेटमार्फत सरकारले गरेको दुग्ध विकास बोर्ड खारेजसम्बन्धी निर्णय उचित नरहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, सांसद डा चन्द्रा कार्की भण्डारीले बजेटमार्फत करका दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्नेमा सरकार केन्द्रित हुन नसकेको बताइन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ । हरेक दुई जिल्लामा एउटा एअर एम्बुलेन्स खरिद गर्ने, स्वास्थ्य बीमा, साना अस्पतालका लागि पर्याप्त उपकरण खरिद, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ कर्मचारीको दरबन्दी थप्नका लागि बजेट नछुट्याइएको सांसद भण्डारीले बताइन् । सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अस्पताल चाहिएका बेला सरकारले भने मेडिकल कलेजलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ ।

हरेक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेपछि अहिले नागरिकमा अहिलेको शासन व्यवस्थामाथि नै विश्वास घट्दै गएको धारणा सांसद दीपक खड्काले राखे ।

सांसद उर्मिला माझीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नागरिकका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । बजेट जनमुखी र उत्पादनमुखी देखिए पनि निर्यातमुखी बन्न नसकेको उनले बताइन् । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नागरिकस्तरमा सकारात्मक छाप नरहेको र यो कार्यक्रमले प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा समानुपातिक सांसदबीच विभेद गरेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नहुने उनले बताइन् ।

नेपालको पानीलाई ब्रान्डिङ गर्ने योजना बजेटमा राखिएकामा त्यस्तो पानीको बजार कहाँ हो भनेर खोजिनुपर्ने सांसद राजेन्द्र बजगाईँले बताए । खाडी मुलुकले आफ्नै प्रशोधन उद्योग बनाइरहेकाले अब नेपालको पानी किन्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ग्रेट हिमालयन ट्रेलको प्रभावकारिताबारे पनि उनले प्रश्न गरे।

सांसद भगवती चौधरीले बजेटमा कर्मकाण्डी योजना र कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको धारणा राखिन् । बजेटले नागरिकको क्रयशक्ति बढाउने गरी बजार चलायमान गर्न नसकेको धारणा सांसद मीना तामाङले राखिन् । नेपालको जलविद्युत् खपतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात र खपतलाई प्राथमिकतामा राख्नु अनुचित रहेको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनमा कर थप्ने सरकारको निर्णयको औचित्य आफूले बुझ्न नसकेको पनि उनले बताइन् । त्यसैगरी, सांसद विमला सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले दिगो र समावेशी आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको बताइन् । लगानीमैत्री वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरेको उनको जिकिर छ ।

सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सरकार र प्रतिपक्षले वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिलेको बताए । अहिले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिकरूपले मुलुक सहज अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ ।