कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दामा आज पनि सुनवाइ हुँदै « Khabarhub

कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दामा आज पनि सुनवाइ हुँदै


२१ भाद्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– कोशी प्रदेश सरकारको भविष्यका बारेमा आज पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको संवैधानिक हैसियतका बारेमा गत मङ्गलबारदेखि सुरु भएको सुनवाइ आज पनि  सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा हुँदैछ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त मुद्दा हेरिरहेका छन् ।

आइतबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरे अनुसार सोमबारबाट पूर्ण इजलासमा सुनवाइ हुने भने पनि सो दिन हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो । जसअनुसार कम्तीमा तीन न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा उक्त रिटमाथि मङ्गलबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

मुख्यमन्त्री थापाले बैठकको सभाध्यक्षसहितको मतसमेत जोडेर विश्वासको मत लिए पछि नेकपा एमालेले सो कार्य गैर संवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गरेको थियो । 

उक्त रिटमाथि गत शुक्रबार नै पूर्ण सुनुवाइ गर्ने गरी यस अघि नै पेसी तोकिएको थियो तर सो रिटमा गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भनेसँगै सुनवाइ रोकिदै आएको थियो ।

प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सदस्यले समेत मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएको र उक्त कार्य संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे हुन् ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । जसका कारण सो आदेशपछि थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकार कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नपाउने गरी काम चलाउको अवस्थामा छ।

कोशी सरकारविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भदौ ६ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : २१ भाद्र २०८०, बिहीबार  ७ : २९ बजे

सरकारले भन्यो : सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने कानुन बनाउन अध्यादेश सिफारिस

काठमाडौँ । सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि,

अस्पतालमा भिडभाड गर्न, फोटो खिच्ने कार्य रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा अनावश्यक भिडभाड

मनाङमा यार्सागुम्बा सङ्कलन सुरु

मनाङ – औषधीय जडीबुटी हिमाली जिल्ला मनाङको मुख्य आयस्रोत हो

खानेपानी डिभिजन कलैयाका तत्कालीन प्रमुखविरुद्ध डेढ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं- खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, कलैयाका तत्कालीन निमित्त कार्यालय

वाणिज्य बैंकले कृषिमा लगानी बढाउँदै

काठमाडौं– राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्राथमिकताका साथ कृषिमा लगानी बढाउँदै लगेको