नेपालगन्ज अशान्त बनेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कर्फ्यु आदेश कार्यान्वयन गरेर सेनाबाट सहयोग लिँदै परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ।

इस्लाम धर्मका संस्थापक पैगम्बर हजरत मोहम्मद बारे गरिएको टिप्पणीलाई विवादको विषय बनाएर सुरुवात भएको तनावलाई तुरून्त व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको परिणामस्वरूप अहिले नेपालगन्ज भित्र धार्मिक अविश्वास बढेको देखिन्छ।

बाँके जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकाबाट धुर्व यादव नामको फेसबुक अकाउन्टबाट पैगम्बर मोहम्मदबारे जथाभावी लेखिएको एउटा पोस्टलाई कारण देखाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष सराफत खानको अगुवाइमा केही युवाहरू मिलेर सडक बन्द गरेर टायर बाल्दै हिन्दु समाजलाई गाली गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘इस्लामिक’ झण्डा फहराउने कार्यसमेत गरियो।

योसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट निर्वाचित सराफत खानको नेतृत्वमा रहेको मुस्लिम युवाहरूको जुलुसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट नजिक नै ‘शर तन से जुदा, शर तन से जुदा’ जस्ता उत्तेजक नारा लगाएका थिए। पछि ‘कलुवा’ नामको फेसबुक अकाउन्टबाट हिन्दुहरूलाई तथानाम गाली गरेको भिडियो पनि सार्वजनिक भयो।

जथाभावी गाली गरी धार्मिक सद्भाव बिगार्न खोज्ने सराफत खान लगायतलाई कारबाही गर्न माग गर्दै ओंकार परिवारले कम्तीमा उनले माफी माग्नुपर्ने माग गरे। तर सराफत खानले त्यो कुरा इन्कार गरे।

जसबाट आक्रोशित हिन्दु समुदायका हजारौं मानिसले मंगलबार ॐकार परिवारको नेतृत्वमा शान्तियात्रा निकालेका थिए। शान्तिपूर्ण जुलुस बिपी चोकबाट त्रिभुवन चोकतर्फ अघि बढ्न लाग्दा बाटोमा रहेको मस्जिदबाट ढुङ्गा प्रहार भयो। यही झडपपछि नेपालगन्जमा हिंसा फैलियो। प्रदर्शनमा तोडफोड र आगजनीका घटना पनि भएका थिए। त्यसबखत आक्रमणकारीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीबाट अश्रुग्यास प्रहार गरिएको र भीडलाई तितरबितर पार्न गोलीसमेत चलाइएको थियो। घटनाक्रमलाई जटिल हुन नदिन स्थानीय प्रशासनबाट सामाजिक सद्भाव र्यालीसमेत निकाल्न लगाइयो।

विगत दुई वर्षदेखि तराई मधेसका केही जिल्लाहरूमा धार्मिक तनाव उत्पन्न हुनेगरेको देखिन्छ। यो साम्प्रदायिक घटना मात्र हुन कि कुनै रहस्यमय दिशा पनि यसभित्र लुकेको छ ? भने जस्तै यसलाई भारतबाट प्रायोजित सोचेर आरएसएसलाई सत्तोसराप गरिरहने वा यसभित्र लुकाइएको रहस्यबारे तथ्य गत विश्लेषण गरेर निष्कर्षसहित सचेत रहनुपर्छ भन्ने धारणा बनाउने पनि छन्। यसलाई विस्तृत बुझ्न मुस्लिम समुदायको जनसांख्यिक प्रतिशतबाट सिर्जित हुनेगरेको अवस्थाबारे अमेरिकन थिङ्कर जेनेट लेभीबाट तथ्यसहित लेखिएको सान्दर्भिक लेख रचनालाई अध्ययन गर्नुपर्दछ।

भारतको पश्चिम बंगालमा मुस्लिम जनसङ्ख्यामा आएको अप्रत्याशित परिवर्तनलाई आफ्नो शोधपत्रको विषय बनाएर अमेरिकी पत्रकार जेनेट लेभीले आफ्नो लेखमा कश्मीरपछि बंगालमा गृहयुद्ध सुरु हुने दाबी गरेकी छिन्। उनले त्यसबखत ठूलो संख्यामा हिन्दूहरूलाई मारेर ‘मुगलिस्तान’ नामको छुट्टै देशको माग गरिने दाबी गर्छिन। त्यो पनि भोट बैंकको भोकी ममता बनर्जीको सहमतिमा तरबार, भाला लगायतलाई प्रयोग गरेर।

मुगलिस्तान (वा मुगलस्तान) भारतीय उपमहाद्वीपका मुस्लिमहरूका लागि प्रस्ताव गरिएको एक स्वतन्त्र मातृभूमिको नाम हो। जुन सम्पूर्ण उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिणी नेपालसहित पाकिस्तान र बंगलादेशलाई विलय गरेर ठूलो करिडोरमार्फत गठन गरिनेछ। यस प्रस्तावलाई जहाँगीर नगर विश्वविद्यालय (बंगलादेश) को मुगलस्तान अनुसन्धान संस्थान (एमआरआई) द्वारा दुई खुफिया एजेन्सीहरू, पाकिस्तानको इन्टर सर्भिसेज इन्टेलिजेन्स (आईएसआई) र बङ्गलादेशको फोर्स इन्टेलिजेन्सका महानिर्देशक, डीजीएफआईको संरक्षणमा पहिलो पटक विकसित गरिएको थियो। उक्त योजनालाई कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले यस क्षेत्रमा जिहादीहरू छिराउने योजना बनाएका थिए। सन् २०१३ मा पहिलो पटक बंगालका केही कट्टरपन्थी मौलानाहरूले छुट्टै ‘मुगलिस्तान’को माग गर्न थालेको आफ्नो लेखमा जेनेट लेभीले लेखेकी छिन्।

आफ्नो लेखमा उक्त दाबीको समर्थनमा जेनेट ले तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दै “विभाजनका बेला भारतको हिस्सा रहेको पश्चिम बंगालमा मुस्लिमहरूको जनसंख्या १२ प्रतिशत थियो। जुन पश्चिम बंगालमा बढेर २७ प्रतिशत पुगेको छ। कतिपय जिल्लामा ६३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। तर अर्कोतर्फ बंगलादेशमा हिन्दुहरू ३० प्रतिशतबाट घटेर ८ प्रतिशतमा झरेका छन् भनेर लेखेकी छिन्।

‘अमेरिकन थिङ्कर’ पत्रिकामा जेनेटबाट लेखिएको यो लेख मुस्लिम शरणार्थीका लागि ढोका खोल्ने देशहरूलाई चेतावनीको रूपमा लेखिएको हो। जेनेट लेख्छिन्, ‘कुनै पनि समाजमा मुस्लिमको जनसंख्या २७ प्रतिशत भइसकेपछि त्यो ठाउँलाई छुट्टै इस्लामिक देश बनाउनुपर्ने माग आउन थाल्छ।’

उनले मुस्लिमहरु संगठित रुपमा बस्ने गरेको र जनसंख्याको २७ प्रतिशत पुग्ने बित्तिकै इस्लामिक शरिया कानुनको माग गर्दै छुट्टै देश बनाउनसमेत सुरु गर्ने गरेको दाबी गरेकी छिन्। पश्चिम बङ्गालको उदाहरण दिँदै उनले लेखेकी छिन् कि ममता बनर्जीले लगातार हरेक चुनाव जित्नुको कारण त्यहाँका मुस्लिमहरू हुन्। त्यस बापत ममताले उनीहरूलाई खुसी पार्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्ने गर्छिन्। मुस्लिमहरूका लागि जमात एउलेमा, नेपालबाट जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि रहेको एक कार्यक्रम मार्फत यहाँ पनि शरियत कानुन लागु गर्न माग प्रस्तुत भइसकेको छ।

उनको लेख अनुसार साउदी अरेबियाबाट अनुदान प्राप्त गर्ने पश्चिम बङ्गालका १० हजारभन्दा बढी मदरसालाई मान्यता दिएर ममताले त्यहाँबाट प्राप्त हुने डिग्रीहरूलाई सरकारी जागिरका लागि मान्य बनाइ दिएकी छिन्। साउदीबाट आउने पैसा खर्चेर मदरसाहरूमा वहाबी कट्टरवाद र गैर इस्लामिक मानिसहरूसँग घृणा गर्न सिकाइन्छ। ममता बनर्जीले मस्जिदका इमामहरूका लागि विभिन्न प्रकारका भत्ताको घोषणा पनि गरिन्, तर हिन्दूहरूका लागि त्यस्तो कुनै छात्रवृत्ति घोषणा गरेको देखिन्न।

मुस्लिम मेडिकल, प्राविधिक र नर्सिङ स्कूलहरू बङ्गाल भरी खोलिदै छन्। जसमा मुस्लिम विद्यार्थीले सस्तो शिक्षा पाउनेछन्। यसबाहेक मुस्लिमहरूको मात्र उपचार हुने धेरै अस्पतालहरू बनाइँदै छ।

मुस्लिम युवकहरूलाई निःशुल्क साइकल र ल्यापटप वितरण गर्ने योजना चलिरहेको छ। तर त्यस्तो ल्यापटप हरू मुस्लिम केटीहरूले नपाउन भन्ने विशेष ध्यानसमेत राख्ने गरिएको छ। मुसलमानलाई सबै सुविधा दिइरहँदा लाखों लाख अत्यन्त गरिब हिन्दू परिवारका लागि यसप्रकारका कुनै योजना छैनन्।

जेनेट लेवीले संसारभरबाट यस्ता धेरै उदाहरण हरू दिएकी छिन्। जहाँ मुस्लिम जनसंख्या बढ्दै जाँदा आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता र अपराधका घटनाहरू बढ्न थाले। जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा त्यस्ता ठाउँहरूमा छुट्टै शरिया कानुनको माग हुने र अन्ततः छुट्टै देशको मागसम्म पुग्ने गरेको पाइन्छ। संसारभर इस्लामिक शासन स्थापना गरिनुपर्ने सन्देश कुरानले खुलेआम दिएको कारण यस समस्याको लागि इस्लामलाई नै दोषी मान्दै उनले जबरन धर्म–परिवर्तन वा गैर–मुस्लिमको हत्याबाट नै हरेक ठाउँमा इस्लाम स्थापित भएको दाबीसमेत गरेकी छिन।

पछिल्लो वर्ष बंगालमा भएको दङ्गामा सयौं हिन्दूहरूको घर र पसलहरू लुटिएका थिए। धेरै मन्दिरहरू पनि भत्काइएका थिए। तर ममता बनर्जी सरकारले दङ्गा गर्ने हरुलाई केही नगर्ने निर्देशन प्रहरीलाई दिएको थियो।

मुस्लिमको संख्या बढी भएका जिल्लामा हिन्दू व्यवसायीलाई बहिष्कार गर्ने गरेकोसमेत तथ्याङ्क छ। पश्चिम बंगालका माल्दह, मुर्शिदावाद र उत्तर दिनाजपुर जिल्लामा मुस्लिमहरूले हिन्दू पसलबाट कुनै सामान किन्दैनन्। यसै कारणबाट उक्त जिल्लाबाट ठूलो सङ्ख्यामा हिन्दूहरू पलायन भइसकेका छन्।

जेनेटको उक्त लेख कतिपयको लागि औचित्य नभएको हुनसक्छ तर वास्तवमा उनको यो शोध रचना यूरोपमा मुस्लिमलाई दिने गरेको शरणार्थी सुविधाबाट सम्भावित खतरातर्फ इंगित थियो। नभन्दै फ्रान्सलगायतका युरोपियन मुलुकलाई बेहोर्नु परेको इस्लामिक आतंकवाद आज सबै समक्ष छर्लङ्ग छ।

नेपालभित्र पनि तराई मधेस क्षेत्रमा मुस्लिम आबादीमा भैरहेको जनसांख्यिक असन्तुलनले भयावह परिस्थिति बन्दै गइरहेको देखिन्छ।

विगत केही वर्षभित्र नेपाली भू–भागमा इस्लामिक गतिविधि उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएका छन। सन् २०१८ मा मस्जिदको संख्या ७६० रहेको मा २०२१ मा १ हजार पुगेको थियो। यसैगरी सन् २०१८ मा ५०८ मदरसाहरू रहेको मा २०२१ सम्ममा बढेर ६४५ पुग्यो। यस्मा पछिल्लो दुई वर्षभित्र निर्माण भएका संरचनालाई सामेल गरिएको छैन।

मुसलमानहरू जनसङ्ख्यालाई पनि राज्य कब्जाको महत्वपूर्ण अस्त्र मान्ने गर्छन। ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भइरहँदा जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर भारत विभाजन गरिएको तथ्य छ।

विश्लेषक हरूको दावीअनुसार राज्य कब्जागर्न मुस्लिम रणनीति बमोजिम उनको जनसङ्ख्या चार प्रतिशत हुँदा मस्जिद–मदरसा निर्माण र लाउडस्पिकर बाट ठूलोस्वर मा अजान लगाउन शुरुवात गर्ने।

जनसङ्ख्या ११ प्रतिशत पुगेपछि झैँ झगडा प्रारम्भ, फरक विचार–धर्मलाई बाधा अवरोध उत्पन्न गर्ने। जनसङ्ख्या १८ प्रतिशत नाघेछ भने इस्लामिक सरिया कानुन र मुस्लिम बक़्फ बोर्ड स्थापना गराउन माग गर्ने र जनसङ्ख्या २७ प्रतिशत पुगिसकेपछि दङ्गा, नियन्त्रित धार्मिक गतिविधि र वाक स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्ध लगाउदै राजनीति तथा कानुनी राज्य व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने हुनेगर्दछ।

नेपालमा मुस्लिमहरुको सरदर ३० जिल्लास्तरीय जनसङ्ख्यालाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। जसअनुसार रौतहट १९.७०, कपिलवस्तु १८.१५, बाँके १८.९८, पर्सा १४.४८, महोत्तरी १३.३३, बारा १३.०४, सुनसरी ११.५३, सप्तरी ०८.९२, धनुषा ०८.३६, रुपन्देही ०८.२३, सर्लाही ०७.८९, सिरहा ०७.४६, मोरङ्ग ०४.७४, नवलपरासी ०३.७५, झापा ०३.२० र काठमाण्डौं ०१.२५ रहेका छन्। अन्य जिल्लामा उनको आवादी सरदर तीन प्रतिशत वा सो भन्दा कम रहेको देखिन्छ।

अब यस तथ्याङ्कलाई उनीहरुको रणनीतिअनुसार मिलान गर्दा हाल तराई मधेस मा भइरहेको घटनाक्रम प्रष्ट हुन्छ। अहिलेसम्म चार प्रतिशत वा सो भन्दा कम मुस्लिम जनसङ्ख्या भएका जिल्लामा मस्जिद, मदरसा निर्माण र लाउडस्पिकर बाट अजान दिइने गरिन्छ। काठमाडौं, झापा, चितवन लगायतका जिल्लाहरु यसै श्रेणी अन्तर्गत पर्छन्।

यसपटकको घटनाक्रमबाट तनावग्रस्त बनेका जिल्लाहरू रौटहटमा १९.७, महोत्तरीमा १८.९८ र बाँकेमा १३.३३ प्रतिशत रहेका मुस्लिम जनसङ्ख्या हुँदा परिस्थिति उनको रणनीतिअनुसार नै भएको देखिन्छ।

निकट भविष्यमा १८.१५ प्रतिशत रहेको कपिलवस्तु र १४.४८ प्रतिशत रहेको पर्सा जिल्लामा पनि यसैगरी उत्तेजक परिस्थिति बन्न सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न।

जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क अनुसार सर्लाहीलगायत तराई मधेसका अन्य जिल्लामा सानोतिनो घटनाक्रम भइरहेको छ। तर यथेष्ट मुस्लिम जनसङ्ख्या भए पनि यही मङ्सिर महिनाभित्र धार्मिक महासम्मेलन ‘इस्तिमा’ हुनेहुँदा सुनसरी जिल्लामा उनीहरूले आफैं कुनै प्रकारका उत्तेजक गतिविधि गर्न चाहन्न।

नेपालगन्ज घटनाक्रमलाई साम्य पारिनुपर्ने भनेर विभिन्न ठाउँबाट विज्ञप्ति प्रकाशित भइरहेका छन्। लगभग समान भाष्य प्रयोग गरेर आइरहेका यी विज्ञप्तिले दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गराउनु भन्दा पनि मुस्लिम तुष्टिकरणमा बढ़ी केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ।

सतही तवरबाट देख्दा यी घटनाक्रम सामाजिक तनावको सामान्य परिणाम जस्तो देखिन्छ। तर वास्तवमा यसको आवरणभित्र गम्भीर राजनीतिक र रणनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा लुकेको हुनसक्छ। नरैनापुरबाट सञ्चालित फेसबुक अकाउन्ट देखाएर गरिएको उत्पातलाई वैधानिक बनाउन सहज छैन।

नेपालगन्ज भन्दा २८ किलोमिटर टाढा रहेको नरैनापुर गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी ४६ प्रतिशत मुस्लिम छन्। दोस्रो स्थानमा १३ प्रतिशत यादव छन् भने अन्य जातजातिको संख्या चार प्रतिशत भन्दा बढ़ी छैन। यो मुस्लिम बाहुल्य गापा हो। जहाँ २१ वटा स्कुल छ भने २६ वटा मदरसा छ। अर्थात् त्यस गाउँपालिकाको सरचनागत शक्ति मुस्लिमसंग सुरक्षित छ।

यस अतिरिक्त पैगम्बर मोहम्मदबारे जुन फेसबुक अकाउन्टबाट पोस्ट गरिएको आरोप छ त्यो कुनै फलोअर नभएको, परिचयसमेत नखुल्ने गरी कुनै फोटो पनि नभएको अकाउन्ट हो। प्रष्ट हुन्छ यो फेक अकाउन्ट हो। त्यसकारण नेपालगन्ज घटना सुनियोजित थियो भन्ने आरोपसमेत लगिरहेको छ।

समग्रमा भन्नु पर्दा विगत केही समयदेखि तराई मधेसका कतिपय जिल्लाहरुमा विकसित गराइएको उत्तेजक घटनाक्रमलाई सामान्य मान्न सकिन्न। स्थानीय प्रशासनबाट सार्वजनिक प्रदर्शन नगर्न चेताए पनि मुस्लिम समुदायको धार्मिक पर्व मुहर्रम को अवसरमा खुलेआम तरबार, भाला जस्ता हतियार लिएर महिनासम्म उफ्रिदा पनि समस्त हिन्दू समाजले त्यसलाई धैर्यसँग सहन गरे। तर हिन्दू देवदेवीलाई विसर्जन गर्न जाँदा मुस्लिम समुदायबाट अराजक र निन्दनीय हरकत देखाइयो। जसलाई आरएसएसको नाम दिएर तथाकथित राष्ट्रवादी आवरणभित्र संरक्षित बनाई धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गरिदैछ।

‘शर तन से जुदा, शर तन से जुदा’ अर्थात टाउको काट्ने जस्ता उत्तेजक नारा लगाउने, राष्ट्रिय झण्डा जस्तै नेपाली समाजको आत्मिक प्रेम मानिने राष्ट्रिय जनावर ‘गाई’ लाई काटेर उपभोग गर्न पाउनुपर्ने र राष्ट्रिय एकिकरण अभियानका नायक पृथ्वीनारायण शाहबारे आपत्तिजनक व्यवहार देखाउने लाई कारबाही नहुने तर बोलेको कारण देखाई हिन्दू सन्तलाई प्रहरी हिरासतमा राख्ने सरकारी कार्यलाई शोभनीय मान्न सकिन्न।

स्मरण रहोस, कुनै पनि बहुसङ्ख्यक समाजले आफूलाई खतरनाक घेराबन्दी हुँदै गएको महसुस गरेमा परिस्थिति अनियन्त्रित र अकल्पनीय हुनसक्छ। जसलाई गोली गठ्ठाको त्रास देखाएर डराउन सकिँदैन। अहिले नेपालको बहुसङ्ख्यक ओंकार हिन्दू समाजलाई त्यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको छ। समयमै सचेत हुनु बेस।