गण्डकी प्रदेशसभाका विषयगत समितिले पाए सभापति « Khabarhub

गण्डकी प्रदेशसभाका विषयगत समितिले पाए सभापति


२० आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी – गत साउन ३० गते गठित गण्डकी प्रदेशसभाका विषयगत समितिले सभापतिको टुङ्गो लगाएका छन् । आज चारवटै समितिको नेतृत्वमा एकल उम्मेदवारी परेपछि सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रदेशसभा सदस्य सुधिरकुमार पौडेल, अर्थ तथा विकास समितिको सभापतिमा भोजराज अर्याल, सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सभापतिमा फणिन्द्र देवकोटा र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको सभापतिमा चम्पादेवी खड्काको उम्मेदवारी परेको थियो ।

पौडेल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट सभापतिको उम्मेदवार बनेका थिए । अर्याल र खड्कालाई नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले देवकोटालाई सभापतिमा अघि सारेको थियो । नेपाल समाजवादी पार्टीका देवकोटा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत कुमार रिजालले आइतबार बस्ने समितिको बैठकबाट सभापति निर्वाचनको प्रक्रियाले औपचारिकता पाउने बताए । “दलहरूको सहमतिमा एकल मनोनयन परेपछि चारवटै समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ”, उनले भने ।

प्रदेशसभा चुनाव भएको सात महिनापछि ‘मिनी ससंद्’ मानिने विषयगत समिति गत साउन ३० मा गठन भएका थिए । दलहरूबीच समयमै सहमति नजुट्दा सभापति चयनमा पनि झण्डै दुई महिना लागेको हो ।

प्रकाशित मिति : २० आश्विन २०८०, शनिबार  १० : ०९ बजे

नेपाल टेलिकमले ल्यायो ‘एनटी फाइबर विद्यार्थी अफर’, ४,९९९ रुपैयाँमै एक वर्ष इन्टरनेट

काठमाडौं– नेपाल टेलिकमले विद्यार्थी लक्षित ‘एनटी फाइबर विद्यार्थी अफर’ सार्वजनिक

अन्तरपालिकास्तरीय भलिबल प्रतियोगिता सुरु

पर्वत– पर्वतमा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका अन्तरपालिकास्तरीय भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ

उज्यालोका नेता भन्छन : सुदनजीले कुलमान दाइलाई फिल्मी शैलीमा उठाएर लगे

काठमाडौं- बौद्धस्थित एक होटलमा समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहने ११० जनाको नाम

कुलमान पक्ष भन्छ : वार्ता भइरहेको छ, तर मिल्ने सम्भावना कमजोर

काठमाडौं- उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका

सीमान्तकृत समुदायका लागि नीतिगत सुधारबारे बहस

काठमाडौं– सीमान्तकृत तथा सामाजिक रूपमा बहिष्कृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक