गण्डकी प्रदेशसभाका विषयगत समितिले पाए सभापति | Khabarhub Khabarhub

गण्डकी प्रदेशसभाका विषयगत समितिले पाए सभापति


२० आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी – गत साउन ३० गते गठित गण्डकी प्रदेशसभाका विषयगत समितिले सभापतिको टुङ्गो लगाएका छन् । आज चारवटै समितिको नेतृत्वमा एकल उम्मेदवारी परेपछि सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रदेशसभा सदस्य सुधिरकुमार पौडेल, अर्थ तथा विकास समितिको सभापतिमा भोजराज अर्याल, सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सभापतिमा फणिन्द्र देवकोटा र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको सभापतिमा चम्पादेवी खड्काको उम्मेदवारी परेको थियो ।

पौडेल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट सभापतिको उम्मेदवार बनेका थिए । अर्याल र खड्कालाई नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले देवकोटालाई सभापतिमा अघि सारेको थियो । नेपाल समाजवादी पार्टीका देवकोटा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत कुमार रिजालले आइतबार बस्ने समितिको बैठकबाट सभापति निर्वाचनको प्रक्रियाले औपचारिकता पाउने बताए । “दलहरूको सहमतिमा एकल मनोनयन परेपछि चारवटै समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ”, उनले भने ।

प्रदेशसभा चुनाव भएको सात महिनापछि ‘मिनी ससंद्’ मानिने विषयगत समिति गत साउन ३० मा गठन भएका थिए । दलहरूबीच समयमै सहमति नजुट्दा सभापति चयनमा पनि झण्डै दुई महिना लागेको हो ।

प्रकाशित मिति : २० आश्विन २०८०, शनिबार  १० : ०९ बजे

अर्थसंक्षेप : बिजुली नपुगेका घर खोज्दै कुलमानदेखि सुनकाे मूल्य उच्चसम्म 

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिजुली नपुगेका

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले जवाफ दिएपछि गगन थापाले बोल्ने कांग्रेसको प्रस्ताव

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आइतबार बस्न लागेको संसद् बैठकमा उपप्रधान

‘तिब्बतीयन मुस्ताङ अ कल्चरल रेनेसा’ सार्वजनिक

काठमाडौं– मुस्ताङमा दुई दशक बिताएका इटालियन नागरिक लुइगी फेइनी र

धनुषाबाट चार जना किशोर किशोरीको उद्धार

धनुषा– धनुषाबाट चार जना किशोर किशोरी उद्धार गरिएको छ ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट मूल प्रवाहमा जोडिँदै कर्णाली

काठमाडौं– भौतिक विकासबाट पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट