पटकपटक गएको भूकम्पले जाजरकोट र पश्चिम नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको देखिएको छ। शुक्रबार मध्यरातमा गएको ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्पको क्षति, घाइतेको उद्धार, राहत संकलन र मृतकको अन्त्येष्टिमा तीनै तहका सरकार जुटेका छन्। उद्धार र राहतकै क्रममा पटकपटक परकम्प जाँदा स्थानीयमा थप त्रास बढेको देखिन्छ। त्यहाँको प्रमुख समस्या राहत र आवास बनेको छ। सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र छिमेकी मुलकबाट राहत आउनेक्रम जारी छ। भारतले १६ करोड बराबरको आपतकालीन राहत सामग्री हस्तान्तरण गरिसकेको छ। सोमबार थप राहत सामग्री भारतले पठाइसकेको छ। राहत सामग्री संकलन भएर पनि वितरणको मापदण्ड नबन्दा पीडित समस्यामा परेको गुनासोसमेत आइराखेको छ। भूकम्प पीडितको लागि सरकारले के गरिराखेको छ ? केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाइएको छ ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले राहत र उद्धारको व्यवस्थापन कसरी भइराखेको छ ?
भूकम्प गएको दिनदेखि नै उद्धार र राहतका लागि जनशक्ति परिचालन भएको हो। भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। शुक्रबार रातभर हामी यसको क्षतिको सङ्कलन र जनशक्ति परिचालनमा सक्रिय भयौं। शनिबार बिहानै कर्णाली प्रदेश सरकारले बैठक राखेर छिटो राहत उद्धारको लागि परिचालन हुने निर्णय गरेर काम सुरु गरेको हो। हाम्रो प्राथमिकता भनेको घाइतेहरूको उद्धार र उपचार थियो। त्यसको लागि हामी सुर्खेतलाई केन्द्र बनाएर त्यहाँबाट हेलिकप्टर मार्फत पठाउने प्रबन्ध मिलायौं। यसको नेतृत्व नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गर्नुभयो। हामी पनि त्यसैमार्फत समन्वय गरेर अगाडि बढ्यौँ। त्यही दिन प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएको अवस्था थियो। त्यो दिन हामी समग्र घाइतेहरूको र मृतकहरूको उद्धारमा लाग्यौँ। राहत सामग्री वितरण सुरु भइसकेपछि जाजरकोटको हकमा म आफै यहाँ रहेर खटिरहेको छु। भूकम्पले प्रभावित पालिकाको माग अनुसारका सामग्री पठाएका छौं। एक द्वार प्रणालीमार्फत पठाएर सामग्रीहरू घरघरमा पुग्नेक्रम जारी छ। अब कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट हामीले तत्काल विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड पैसा निकासा पठाउने गरी निर्णय गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले नै अब राहत उद्धार पुन निर्माण र पुनर्वासको लागि प्याकेजमै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ। त्यसको लागि सबै तिरबाट सहयोगको आह्वान गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारको विपत् कोषको खाता नम्बर सार्वजनिक गरेको छ।

अहिले जाजरकोटमा गएको भूकम्पको बेला नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू एकदमै तदारुकता देखाएर राहत उद्धारमा सक्रिय भएका छन्। यसका साथै निजी क्षेत्र, विभिन्न दल, पालिका, विकास साझेदार संस्था र छिमेकी देशले पनि आफ्नो तर्फबाट सहयोग पठाइरहेका छन्। यो बेला मानवीय संवेदनालाई आधार मानेर जे जति जुन ठाउँबट जसले सहयोग गर्नु भएको छ उहाँहरूप्रति कर्णाली प्रदेश सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ।

कोही मान्छेले यसलाई आफूलाई राजनीति गर्ने अवसरको रूपमा लिन खोजेका हुन् कि भन्ने स्थानीय तहको जानकारहरूको गुनासोलाई हामीले बुझेर एकद्वारा प्रणालीबाट राहत वितरणको व्यवस्थापन गरिएको छ।

जाजरकोटको भूकम्प पीडितमाथि राजनीतिक गर्ने बढे भनेर आलोचना भइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
जाजरकोटमा भूकम्पले ठूलो क्षति गरेको छ। पुराना घरहरू ध्वस्त भएका छन्। मानवीय क्षति पनि धेरै भएको छ। संकटको समयमा सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन। यसलाई राजनीति भन्दा पनि सहयोगको भावनाले हेर्नुपर्छ। कोही व्यक्ति विशेषको घरमा पुग्न हामीलाई ढिलो भएको होला तर सरकारले उद्धार र राहतलाई निष्पक्ष बनाएको कुरामा ढुक्क हुनुहोस्। कोही मान्छे पुग्ने र हामीलाई दोष दिने भन्न मिल्दैन। पीडितमा परेको निराशालाई आशामा परिणत गर्ने काम सबैले गर्नुपर्छ। सके सहयोग गरौं तर असहयोग कसैले नगरौं। पीडितसम्म पुगेर राजनीति भए त्यो ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। समस्या परेको समयमा सहयोग गर्छु भन्दै आउने सबै टिमलाई हामीले स्वागत र सम्मान गर्छौँ। यसलाई गलत प्रयोगको रुपमा कसैले लिनु हुँदैन। यस्तो दुःखको बेला मान्छेले गरेको सहयोगलाई नागरिकले आफै बुझ्ने छन्। यतातर्फ पनि नागरिकहरू सहज रहनुहोस्। जो सहयोगको लागि आउनु भएको छ उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुहोस् भनेका छौँ।

राहत घोषणा भयो त्यो गोदाममा थन्किएर बसेको छ। तर पीडितहरू भोकै बारीको पाटोमा बस्नु पर्ने वातावरण किन बन्यो ?
भूकम्पले घरमा च्यापिएका मान्छेको उद्धार पहिलो प्राथमिकतामा परेको हो। त्यसपछि राहत र आवासको लागि हामी सक्रिय भएका छौं। दोस्रो दिन हामीले तदारुकताको साथ स्थानीय तहलाई छिटो गरेर राहत लिन आउनुहोस् भनेर गाडी पुग्ने ठाउँमा गाडीमा र गाडी नपुग्ने ठाउँमा हेलिकप्टरमार्फत् पठाएका छौं। सरकार प्रतिरद्दताका साथ लागेको छ। काम गर्दा सानासाना गल्ती भएका भए त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

तपाईंहरूले अब भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई एकत्रित बस्ती बनाएर सजिलो ठाउँमा ल्याएर सबै सुविधा प्रधान गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने एउटा अवसर पनि पाउनु भएको छ। यो विषयमा अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
संघ सरकार, स्थानीय सरकारले आपसी समन्वय गरेर राहत, उद्धार र पुनर्निमाणका योजना तयार गर्नुपर्छ। पुननिर्माण र पुनर्वास प्याकेजमा अगाडि बढाउनुपर्ने निर्णयमा हामी पुगेका छौं। दुर्गम ठाउँका पहाडका ढुङ्गा र माटोले बनेका घरहरू एक हजारको हाराहारीमा त माटोमा मिलेका छन्। तीन हजारको हाराहारीका घरहरू चर्किएर बस्न नमिल्ने अवस्थामा छन्। यी सबै घरहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर कुन भूगोलमा कसरी के गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने अभियानमा हामी छौँ। यही अभियानलाई निरीक्षण भ्रमणका लागि नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वको टिमले पुननिर्माण र पुनर्वासको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर रुकुम र जाजरकोटमा स्थलगत भ्रमण गरेको छ। सरकारक तर्फबाट र अरु दाताहरूको पनि सहयोग लिएर यसलाई ठुलो एउटा प्याकेजमा अगाडि बढाउने हाम्रो तयारी रहेको छ।