दिनभर आजमा एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन, एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न ६ जना रिहा, यथास्थितिमा देश अघि बढ्न नसक्ने राप्रपाको निष्कर्ष, सर्वोच्चका लागि सिफारिस न्यायाधीशविरुद्ध दश उजुरीलगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए ।

एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन
सरकारले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

आज बिहान प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।

एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश
एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजसलाले खरिद बिक्री भएका एनसेलका सेयरहरु २५ मंसिरसम्म दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नुरनगराउनु भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न ६ जना रिहा
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न ६ जना कारागारबाट रिहा भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले तोकेको धरौटी बुझाउने ५ जना र साधारण ताखेरमा छाड्न आदेश दिएका आशिष बुढाथोकी कारागारबाट रिहा भएका हुन् ।

यथास्थितिमा देश अघि बढ्न नसक्ने राप्रपाको निष्कर्ष
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यथास्थितिमा देश अघि बढिरहन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सडक आन्दोलनको अपरिहार्यतामा जोड दिएको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा बसको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकरूपले देश संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको, देशको नेतृत्व र शासन व्यवस्था असफल भइसकेको भन्दै यथास्थितिमा देश अघि बढिरहन नसक्ने निष्कर्षका साथ सडक आन्दोलनको अपरिहार्यतामा जोड दिएको हो ।

सर्वोच्चका लागि सिफारिस न्यायाधीशविरुद्ध दश उजुरी
सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १० वटा उजुरी परेका छन् । समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शम्शेर जबराको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उजुरी खोल्दा १० वटा परेको पाइएको हो ।

एनसेल प्रकरणबारे उच्चस्तरीय संसदीय छानविनको माग
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले एनसेल प्रकरणको उच्चस्तरीय संसदीय छानविन गर्न माग गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै अखिलले एनसेलको गतिविधि देशहित विपरित रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति वा विशेष समितिमार्फत छानविन गरि सत्यतथ्य पत्ता लगाई समस्या समाधान गर्न माग गरेको हो ।

ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान थालिन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठूला भ्रष्टाचारका घटनाको अनुसन्धान थालेर सुशासनको लडाईंलाई अर्को चरणमा उठाइने तयारी भइरहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रको तारकेश्वर नगरस्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा आज उनले भ्रष्टाचार विरोधी र सुशासन प्रवर्द्धनको अभियान यो सरकार नरोकिएको बताए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७९(८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । शीतलनिवासमा आज आयोजित समारोहमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखद्वारा निजामती ऐन प्रमाणीकरण
लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश निजामती ऐन प्रमाणीकरण गरेका छन् । प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।