एमालेका कमिटी र जनसङ्गठनको लेखा परीक्षण अनुगमन हुने « Khabarhub

एमालेका कमिटी र जनसङ्गठनको लेखा परीक्षण अनुगमन हुने


२५ माघ २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपा एमालेको केन्द्रीय लेखा आयोगले पार्टीको विधान र नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत लेखा परीक्षण नगराई अधिवेशन परिषद् आयोजना गर्ने कमिटीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ ।

आयोगले त्यसरी आयोजना हुने कमिटीका अधिवेशन परिषद्लाई मान्यता नदिन पार्टीलाई अनुरोध गरेको छ । गत साता लुम्बिनीमा बसेको बैठकको निर्णयानुसार पार्टीलाई सो आग्रह गरिएको आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले बताए ।

सो बैठकले आम निर्वाचनको समीक्षा प्रतिवेदन तयार गर्ने, पार्टी केन्द्रीय कोषको चालू आर्थिक वर्षको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने, पार्टीको लेखा व्यवस्थापनका लागि प्रशिक्षण पुस्तिका तयार गर्ने, पार्टी कमिटी, जनसङ्गठन र लेखा कमिटीका लागि लेखा व्यवस्थापन प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, आर्थिक व्यवस्थापनका आधारमा पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले सम्पूर्ण पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनको लेखा परीक्षण तथा अनुगमन गर्ने, कम्तीमा प्रदेश तहको आर्थिक हिसाबलाई जोड्ने गरी अत्याधुनिक सफ्टवेयर जडान गरी लेखा व्यवस्थित गर्न पनि पार्टी केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

केन्द्रीय कमिटी स्थगित

यसैबीच यही माघ २९ र फागुन १ गतेका लागि तय भएको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको पाँचौँ बैठक स्थगन भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको पार्टीका कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७९, बुधबार  २ : ३३ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।