वन क्षेत्रलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कार्की « Khabarhub

वन क्षेत्रलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कार्की


२५ बैशाख २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलन, मझौला उद्योग र रोजगारीसँग जोडेर लैजानुपर्ने बताए ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित त्रैमासिक प्रगति समीक्षा गोष्ठिलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै संरचना भएको मन्त्रालय भएर पनि वन मन्त्रालयबाट राजस्व योगदान कम रहेको टिप्पणी गरे।

उनले प्रदेशभित्रका धेरै सामुदायिक वनहरुले राजस्वमा योगदान पु¥याइरहेको चर्चा गर्दै त्यस्ता सामुदायिक वनहरुसँग सहकार्यमा आवश्यक संरचना निर्माण गरी राजस्व सङ्कलनमा प्रदेश सरकार पनि जोडिनुपर्ने बताए। मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, “प्रदेशभित्रका केही सामुदायिक वन, तालतलैया र सिमसार क्षेत्रहरुमा आवश्यक संरचना निर्माण गरी तीनलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्दै राजस्व बढाउन सकिन्छ ।”

सरकार एक्लै जाँदा सफल नभएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले वनलाई पर्यटनसँग जोडेर लैजाँदा निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिए। उनले खुल्ला चिडियाखानाको अवधारणाबारे वन मन्त्रालयले गरिरहेको अध्ययन आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ भित्र सकेर अर्को आर्थिक वर्षमा त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्ने वतावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०८०, सोमबार  ८ : ३४ बजे

बैजनाथमा किशोरी लक्षित रक्तअल्पता जाँच

राँझा– बैजनाथ गाउँपालिकाले किशोरीहरूमा देखिने रक्तअल्पता (एनिमिया) नियन्त्रणका लागि जिल्लामा

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : मन्त्री रावल

धनगढी- भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले

गरिमा चौधरीको न्याय माग्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन

काठमाडौं- बारामा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको न्यायको

स्वेजको विकल्प बन्दै आर्कटिक मार्ग, व्यावसायिक चुनौती कायमै

एजेन्सी– मध्यपूर्वमा जारी अशान्तिका कारण स्वेज नहर हुँदै हुने समुद्री

साउनमा एक खर्ब ८७ अर्बको सामान आयात, ३८ अर्बको निर्यात

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको साउनमा एक खर्ब ८७ अर्ब ४४