काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ । 

संविधानविपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद्‌भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो । 

आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज, आयोगले तर्जुमा गरेको निर्वाचन कानुन विधेयक, मदतदाता नामावली संकलन, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी साउनदेखि मतदाता नामावलीमा समेट्ने र राजनीतिक दलहरूको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा छलफलका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको हो ।

१५ जेठमा संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा लगिएको छ ।