संघीय निजामती सेवा ऐन कानून र अर्थ मन्त्रालयमा अड्केर बस्यो : मन्त्री मोदी | Khabarhub Khabarhub

संघीय निजामती सेवा ऐन कानून र अर्थ मन्त्रालयमा अड्केर बस्यो : मन्त्री मोदी


२५ जेठ २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन कानून र अर्थ मन्त्रालयमा अड्केर बसेको बताएका छन् ।

बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मोदीले आफूले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो-छिटो कानून र अर्थ मन्त्रालय पठाएको अहिले पनि त्यही अड्केर बसेको बताएका हुन् । उनले उक्त ऐनलाई अघि बढाउनका लागि आफूले पटक पटक अनुरोध समेत गरेको भन्दै आफ्ना कारणले ढिलाई नभएको प्रस्टोक्ति दिए ।

मन्त्री मोदीले आफूले कर्मचारी सरुवाका विषयमा पटक पटक परिपत्र जारी गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या ज्यादै गरेको र पूर्वमन्त्री, बहालवाला सांसद, मेयर लगायतले पनि भनुसन गर्न आउने गरेको उनले बताए । 

उनले स्थानीय तहमा चार पटक सरुवा गरेपनि फर्केर आउनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको बताए । उनले मन्त्रालयले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाली रहेका स्थानमा कर्मचारी पठाउने कामलाई प्राथमिकता राखेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको धारणा राखे ।

त्यस्तै मन्त्री मोदीले अव कर्मचारीको पहिलेको जस्तो ट्रेड युनियन हुन नसक्ने भन्दै उनीहरूको अधिकार समेत कटौती गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

 

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०८०, बिहीबार  ६ : ३२ बजे

देशको विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्वप्रतिको भरोसा आवश्यक : शंकर पोखरेल

काठमाडौं– नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा घृणा, आक्रोश

पत्रकारलाई धम्क्याउने काम बन्द गर्न महासङ्घको माग 

धनगढी– समाचार प्रकाशित गरेको विषयमा पत्रकारलाई धम्क्याएको भन्दै नेपाल पत्रकार

माओवादीको ‘तराई मधेश जागरण अभियान’ आजदेखि, वर्षमान र जनार्दनको काँधमा प्रचण्डको हात

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले आजदेखि ‘तराई मधेश जागरण अभियान’ सुरु

केपी ओली कप फुटबल : आज दुई खेल हुँदै

काठमाडौं– केपी ओली कप च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज दुई खेल हुँदैछन्

बालेनलाई वडाध्यक्षको प्रश्न- नागरिकलाई भेटेर के बिग्रन्छ मेयर साब ?

वार्षिक २५ अर्ब धनराशि चलाउने काठमाडौं महानगर देशकै शक्तिशाली जनप्रतिनिधिमूलक