सुर्खेत– निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म नबन्दा काम गर्न समस्या भएको निजामती कर्मचारीले बताएका छन् । 

निजामती सेवा दिवसका अवसरमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजामती कर्मचारीले संघीयता कार्यान्वयनमा गइसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन नबन्दा आफूहरूलाई काम गर्न समस्या भएको बताएका हुन् । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाइकै कारण काम गर्न समस्या रहेको बताए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाङ्गीले विकासका कामलाई अगाडि बढाउन कर्मचारीको भूमिका धेरै हुने भन्दै कर्मचारीको कार्यसम्पादन राम्रो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।  

उनले विगतमा नेपालभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएको चीन आर्थिक हिसाबले धेरै अगाडि बढिसकेको भन्दै नेपाललाई पनि तीव्र आर्थिक गतिमा लैजान कर्मचारी र जनप्रतिनिधि एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । 

यस्तै, आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष लालबहादुर खत्रीले व्यवस्था नयाँ ल्याएको भन्दै अवस्था भने पुरानै रहेको बताए। उनले ६८ वर्षसम्म पनि निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा काम गर्न कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या रहेको बताए । 

ढिलै भए पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन छलफलमा गएको र संघीय निजामती सेवा ऐन पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसदमा लिन लागिएकाले अब समस्या हल हुँदै जानेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । कोभिडको बेलामा काजमा खटाइएका स्वास्थ्यकर्मी अहिले विभिन्न ठाउँमा अलपत्रमा परेको भन्दै यसको समाधानतर्फ पनि ध्यान दिन उनले आग्रह गरेका छन् ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उल्लेख गर्दै कर्मचारीले पनि नागरिकले दिने सेवाका सन्दर्भमा अलि गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले कर्मचारीकै कारण बजेट समयमै खर्च हुन नसकेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको भन्दै यो आरोपलाई चिर्ने गरी काम गर्न सबै कर्मचारीलाई अनुरोध गरे । 

सो अवसरमा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले राज्य सफल बनाउन र समृद्धि हासिल गर्नका लागि स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीको भूमिका धेरै हुने बताएका छन् ।

देश कर्मचारीको कारण बिग्रिएको भन्ने गरिएको बताउँदै मन्त्री सिंहले कर्मचारीका कारण मात्रै नभई यसमा राजनीतिकर्मीको पनि उत्तिकै कमजोरी रहेको बताए। कर्मचारीले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर काम गर्न नहुनेमा जोड दिँदै मन्त्री सिंहले त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिले पनि हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिए। उनले कर्णालीको समृद्धिका लागि सबै क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । 

कर्णाली प्रदेशका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याएर छलफलका लागि समितिमा पठाइएको भन्दै छिट्टै यो ऐन आउने बताए। 

उहाँले प्रदेश निजामती ऐन आएपछि कर्मचारीलाई काम गर्न सहज हुने बताए। कर्णाली सबैभन्दा पछाडि छ भनेर भन्ने गरिएको भन्दै उनले यहाँको स्रोत साधनको प्रयोग गरे मात्रै देशकै समृद्धि आधार बन्ने दाबी गरे । त्यसका लागि काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

यसैबीच, प्रदेश सरकारले ११ जना कर्मचारीलाई सम्मानित र पुरस्कृत गरेको छ । दिवसका अवसरमा सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट र निजामती सेवा गरी ११ जनालाई पुरस्कृत गरेको हो ।