गुन्डा नाइके योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई कैद माफी मिनाहाको सिफारिस गरेर जेल मुक्त गरेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि ठुलो नैतिक संकट आइलागेको छ। यो नैतिक प्रश्न सरकार, गृहमन्त्री, राष्ट्रपतिसम्म जोडिएको छ। रिगल गिरफ्तार भए लगत्तै सरकार र राष्ट्रपतिमाथि नैतिकताको प्रश्नले छुन्छ कि छुँदैन भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ। रिगल रिहाइको सन्दर्भमा सुरुदेखि नै कानुन व्यवसायीले नेतृत्वकर्ताबाट गलत काम भइरहेको आवाज उठाइराखेको थिए। व्यक्ति हत्याको अभियोगमा जेल जीवन बिताएका रिगलजस्ता धेरै व्यक्तिहरू यो भन्दा अगाडि प्रजातन्त्रको नाममा संविधान दिवसका नाममा सरकारको सिफारिसमा शीतल निवासबाट रिहा गरिएको घटनाहरू निरन्तर दोहोरिएपछि यो आवाज उठेको थियो। यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर सङ्घीयताका अध्येता तथा संविधानविद् डा. रुद्र शर्मासँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

योगराज ढकाल ‘रिगल’को रिहाइ र पुन जेल गएको सन्दर्भ अझै चर्चामा छ। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। राजनीतिक सिफारिसका नाममा हामी बाटो बिराएर हिँड्न थालेको कति भयो ?
सर्वोच्च अदालतको फैसला के हो र के आयो भनेर पहिला बुझ्नुपर्छ। अहिले संचारमाध्यम र पत्रपत्रिकामा यो समाचार राष्ट्रपतिले दिएको आम माफी भनेर आइरहेको छ तर अवश्य त्यो होइन। त्यो सजाय छुट हुने गरी भएको कैद कट्टा गरेको हो। यो आम माफी होइन। राष्ट्रपतिले दिने आम माफी संविधानको २७६ बमोजिम हुन्छ। यो संविधानको २७६ बमोजिम राष्ट्रपतिले आम माफी दिएको कुरा होइन। यो फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को दफा १५९ बमोजिम नेपाल सरकारले जुन सजाय छुट हुने गरी कैद कट्टा गर्ने निर्णय गर्छ। त्यो सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरेपछि त्यसपछिको कुरा हो। त्यो गरेको कुरा मिलेन भनेर अदालतले भनेको हो। जस्तोः २० वर्ष कैद बस्नुपर्ने मान्छेले कैद भुक्तान गरिरहेको समयमा आचरणमा सुधार गर्यो भने सजायमा छुट हुने र कैद कट्टा गर्ने कुरा हाम्रो कानुनमा छ।

कोही मान्छे परिबन्धमा परेर गल्ती अपराध गर्यो र जेल बस्यो तर उसले त्यो कुरालाई महसुस गर्या र अन्याय गरेको छैन भने त्यसको आधारमा नेपाल सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि त्यस्ता मान्छेलाई सजाय छुट हुने व्यवस्था छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा १६९ को उपदफा (५) मा यो कुरा उल्लेख छ।

जसरी कोही मान्छे सजाय पाएर जेल बस्यो र उसलाई सजाय छुट हुने गरी कैद कट्टा गर्न पाइने कानुनको व्यवस्था छ। तर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ सालमा आयो। २०७४ अगाडि मुलुकमा अर्कै कानुन थियो। अगाडि भएको कानुनले ४० प्रतिशतसम्म सजाय भोगेको मान्छेलाई त्यसरी छोड्न मिल्छ भनेको थियो। पछिको कानुनले ४० प्रतिशतले हुँदैन भन्यो। अहिले योगराज ढकालको कुरामा सरकारले जसले यो निर्णय गर्यो उसले यो घटना ७४ सालभन्दा अगाडिको घटना हो। त्यसलाई ७४ मा आएको कानुन लागू हुँदैन त्यसैले ४० प्रतिशत नै सजाय भोग्दा यसलाई सिफारिस गर्दा हुन्छ भनेर सरकारले सिफारिस गर्यो। काराकार नियमावली अनुसार नै प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसको कानुनी प्रश्न भनेको ७४ सालमा नयाँ कानुन आएपछि त्यसले अगाडि भएको घटनालाई समेट्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने भयो।

यो त २०४६ सालको संविधान मान्छु र २०७२ संविधान मान्दिन भने जस्तो भएन ?
होइन, कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको कसैले केही काम गर्न पाउने वा नपाउने भनेर कुनै कानुन बन्छ भने त्यो कानुन बनेको दिनपछि मात्र लागु हुन्छ। आज बनेका कानुनले हिजोको घटनालाई समेट्न सक्दैन। हिजो भएको कामलाई आजको कानुनले सजाय गर्न सक्दैन।

यहाँ फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली २०७६ आकर्षित भएन ?
नेपाल सरकारले गरेको यो सिफारिस मिलेन त्रुटिपूर्ण भयो भन्ने अदालतको फैसला हो। तर त्यसमा कानुनी प्रश्न के हो भनेर बुझ्नुपर्यो। यसमा अदालतले के भनेको छ भने अदालतमा आएका संवेदनशील विषयमा अल्पसूचनाको आधारमा समाचार नलेख्नु भनेको छ। त्यसको अर्थ अब दुनियाँमा पत्रकारिता जगतमा कसले पहिला समाचार लेख्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ। त्यो हुँदा पनि अल्पसूचनाको आधारमा सूचना दिँदा मान्छेलाई सही जानकारी पुग्दैन। यो कानुनी प्रश्नबाट विषयवस्तुको उठान चाहिँ फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ बमोजिम सजाय छुट हुने गरी कैद कट्टा गरेको हो।

नेपाल सरकारले भन्यो यो २०७४ सालको कानुन आउनुभन्दा अगाडिको घटना हो। त्यस कारण यो यसमा लागु हुँदैन। अहिले एउटा प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि रिटको रूपमा यसलाई हेरिएको हो।

रिगलको घटनामा २०७५ सालमै अदालतबाट जन्म कैदको फैसला भएको हो। त्यो बेला फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन २०७४ त आइसकेको थियो। मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा १५९ को कुरा गरिरहँदा यो २०७४ सालको कुरा भयो नि ?
२०७४ सालमा त फैसला भएको होइन घटना भएको मिति हुन्छ। घटना भएको मितिमा यो कानुन आएको थिएन। त्यसकारणले त्यो घटनाको सन्दर्भमा यो कानुन लाग्दैन भन्ने कुरा हो। अदालतले यसमा पीडितको हक सम्बन्धी संविधानमा जुन व्यवस्था छ। त्यसमा पीडितले सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानको धारा २१ मा छ। यो कुरालाई जोडेर अदालतले ढकालको आचरणमा सुधार आएको कुरा र त्यसले पीडितलाई पार्ने प्रभावको कुरालाई धारा २१ सँग जोडेर त्यो वस्तुनिष्ठ देखिएन आधार र कारण हेर्दा त्यो कानुनको प्रयोग त्रुटिपूर्ण भएको देखियो भनेर तत्काल पक्राउ गर्नु भन्ने आदेश दिएको छ।

यसमा अरु केही संवैधानिक प्रश्न र व्याख्याको कुरा गर्दा पीडितको पक्षबाट अदालतले यसलाई व्याख्या गरेको छ। यो फैसला स्वागत योग्य नै छ तर यो राष्ट्रपतिले गरेको भएपछि संविधानको ६६ को व्याख्या हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन। फैसला अलिकति भावनात्मक जस्तो देखिन्छ। यसमा मेरो अलिकति सहमति छैन। जस्तो राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय, निर्णयकर्ता राष्ट्रपति भन्ने कुरामा मेरो सहमति छैन।

अर्को कुरा फैसलामा नै वस्तुनिष्ठ आधारमा ढकालमा आचरणमा के सुधार भएको थियो भन्ने प्रतिवेदन राष्ट्रपतिकोमा गएको देखिँदैन भन्ने कुरा त्यो फैसलामा लेखिएको छ। यसको मतलब के हुन्छ भने हाम्रो संविधानको मर्म भनेको निर्णयकर्ता राष्ट्रपति होइन। निर्णयकर्ता भनेको सरकार हो। सेरिमोनियल राष्ट्रपति भएको ठाउँमा सरकारले सिफारिस गर्छ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छन्। त्यस कारणले निर्णयकर्ता राष्ट्रपति भनेर गरेको यो फैसलामा मेरो आपत्ति छ। किनभने अदालत भावनामा बहनु हुँदैन। स्वतन्त्र न्यायपालिका रह्यो भने न्यायाधीशले फैसला गर्ने हो। यहाँ न्याय दिन्छु भनेर अदालतले भावनामा बगेको म देख्छु। किनभने यहाँ संविधानको धारा ६६ लाई जोडेर हेर्दा राष्ट्रपतिलाई दिएको सिफारिस नै त्रुटिपूर्ण भएपछि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा पुग्दैन। सरकारले निर्णय गर्ने हो। सरकारले पनि कहाँबाट गर्यो होला भन्दा कारागार नियमावली ऐन अनुसारको एउटा हाकिमले गरेर त्यसको आधारमा माथि मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो होला। मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने हो। त्यस कारणले मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस त्रुटिपूर्ण भएपछि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय स्वतः बदर भयो। त्यसकारणले यहाँ संविधानको अपव्याख्या यहाँ भएको छ।

वैधानिक व्यवस्था पनि कस्तो गरेछौँ हामीले कानुनले नेगेटिभ कसुर भन्छ, नेगेटिभ कसुर भित्र ढकाल पर्छन् कि पर्दैनन् ?
संविधानको धारा १५९ को ४ मा भ्रष्टाचार, याचना, क्रूरता, जबरजस्ती करणी, अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेकोलाई माफी दिन मिल्दैन भन्ने छ। प्रक्रिया कारागारदेखि नै सुरु भयो। त्यो मन्छेको आचरणमा सुधार भएको छ छैन भन्ने उसलाई निरीक्षण गर्ने कारागारलाई थाहा हुन्छ। यसमा भ्रष्टाचार, याचना, ज्यान मार्ने लगायतका मान्छेलाई त्यसरी सजाय छुट दिन पाउने नपाउने भन्ने छैन। त्यसमा अदालतले धारा २१ लाई जोडेर अर्को बृहत्तर व्याख्या गर्न खोजेको छ। पीडित मैत्री न्यायको विकास गर्न खोजेको छ। त्यो पाटोमा ठिकै छ तर धारा ६६ को व्याख्या गर्न अदालत चुकेको छ।

अहिले आएको समाचार अनुसार ५ वर्षमा ६७४६ जनाको कैद कट्टा गरेर छुटेको देखिन्छ र पछिल्लो घटना हेर्ने हो भने रिगलसहित तीन जना जेल फर्किसके। हामी कस्तो मान्छेलाई आचरण सुधार भयो भनेर लोकतन्त्रको गणतन्त्रको बर्को ओढाइराखेका छौँ ?
सरकारले विभिन्न कारणले कानुनमा भएको व्यवस्थालाई विभिन्न तरिकाले गलत प्रयोग गर्दै आएको हो। अब यसले केही न केही रोग लगाउँछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

अर्को यो फैसलामा के छ भने त्यसरी आचरणमा भएको फैसला वस्तुनिष्ठ आधार र कारण चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्यो। भोलि कसैले गर्दा पनि यो कानुनमा छ यसको छिद्र खोजेर गरी हालौँ भनेर आँट नगर्ला किनभने त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खोजिने भयो। अर्को, त्यो पीडित मैत्री हुनुपर्यो पीडितको त सहमति नै चाहिन्छ। त्यसकारणले पीडितलाई पनि सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय चाहिन्छ भन्ने कुरा बोलेको हुनाले यो कुराले अबका सरकारले सजिलै गर्न नसक्लान् भन्न सकिन्छ।

सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन मात्र भएको हो भन्दै गर्दा हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक, अभिभावक, पालक भनेको छ त्यहाँ राष्ट्रपतिको विवेक र अधिकारका कुरा हुँदैनन् ?
राष्ट्रपति कार्यकारी होइन। सेरिमोनियल व्यवस्था हो। तर अहिले सारा घटनाक्रमहरूले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक कार्यकारी तिरै लखेट्छन् कि जस्तो देखियो। राष्ट्रपतिबाहेक कोही त्यहाँ छैन जस्तै गरेर समाचार आएका छन्। यहाँ अदालतको फैसला राष्ट्रपतिलाई गरिएको जुन सिफारिस छ त्यो सिफारिस नै त्रुटिपूर्ण छ भनेर भनिसकेपछि त्यो राष्ट्रपतिबाट भएको लगानी स्वतः बदर भयो। त्यति संयमताका आधारले राख्नुपथ्र्यो र धारा ६६ लाई पनि हेर्नुपथ्र्यो। फैसलामा धारा ६६ को उल्लेखसम्म गरेको छैन र त्यो अदालत अलिकति आवेगमा र भावनामा आएको र संविधानको व्याख्यामा चुकेको जस्तो लाग्छ।

समग्रमा माफी मिनाहा दिने कानुन र अभ्यास माथि प्रश्न उठायो अदालतले ?
यसमा जुन कानुनको छिद्र खोजेर गलत प्रयोग भइरहेको कुरा थियो त्यो कुरालाई अदालतले औँल्याइ दियो। त्यसलाई त्रुटिपूर्ण भनिदियो। यसलाई अदालतले राम्रो काम गरिदियो भन्ने हो भने यसलाई संविधानको धारा २१ सँग जोडेर पीडितमैत्री र पीडितसँग पनि जोडिदियो र पीडितको हक सम्बन्धीको कुरामा धारा २१ सँग जोडेको छ। यसको थप व्याख्या अझै आउला। त्यो भयो भने यसले नेपालको न्याय सम्पादनमा राम्रै गर्छ। पीडित मैत्री न्यायमा राम्रै प्रभाव पार्न सक्छ।

प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्तो अभ्यास हुन्छ। यो कानुन र अधिकारको दुरुपयोग होइन सदुपयोग हो भनेर पनि तर्क गरेका छन्। यसमा तपाईंको मत के छ ?
सरकारमा बस्ने मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणको कुरा सार्वजनिक गर्छन्। गलत कुरालाई अदालतले सच्याउनु पर्ने हो। अदालतले आफूले गर्नुपर्ने काम गर्दा उसलाई धन्यवाद भन्नु पर्दैन। त्यो उसको जिम्मेवारी नै हो। संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा सेरोमोनियल राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक हुँदै कार्यकारी तर्फ धकेल्ने गरी व्याख्या नहोस्। यति ठुलो कुरा गर्दा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी जस्तो गरेर राष्ट्रपतिले नै निर्णय गरेको जस्तो गरेर निर्णयकर्ता राष्ट्रपति भनेको कुरामा मेरो असहमति र आपत्ति हो।