लेकसाइड क्षेत्रका व्यापार व्यवसाय २४ सै घन्टा खुल्ने | Khabarhub Khabarhub

लेकसाइड क्षेत्रका व्यापार व्यवसाय २४ सै घन्टा खुल्ने


२२ कार्तिक २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


150
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा – उच्च अदालत पोखराले लेकसाइड क्षेत्रका व्यापार व्यवसाय २४ सै घन्टा खोल्न आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको एकल इजालासले अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि कानूनविपरीतको कार्य भएको अवस्थामा बाहेक कानूनबमोजिम व्यापार व्यवसाय गर्न रोक्ने, रोक्न लगाउने कार्य नगर्न नगराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको नाममा आदेश दिएको हो ।

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ को बुदा नं. २५ मा ठमेल, दरवारमार्ग, पोखराको लेक साइड जस्ता पर्यटकको आवागमन बढी हुने क्षेत्रहरूमा २४ घण्टा बजार खुला रहने गरी आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएको भनी देवीकुमारी बरालले अन्तरिम आदेश समेतको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दिएकी थिइन् ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मोहननाथ कोइराला, अधिवक्तात्रय शिवराज वाग्ले, दीपक पराजुली र दिनेश आचार्यले गरेका थिए ।

उच्च अदालत पोखराले यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग अनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवेदकको निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाण सहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरुका हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखरा मार्फत, लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनी विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०८०, बुधबार  २ : ५१ बजे

सुरु भयो ‘कबड्डी ५’को सुटिङ, यसपटक विपीन र सिर्जनाको प्रवेश

काठमाडौं – हिट फिल्म ‘कबड्डी’को पाँचौ श्रृङ्खला ‘कबड्डी ५ :

फरार भएकामध्ये ११३ कैदीबन्दी आफैँ फर्किए कारागार 

काठमाडौं -कारागारबाट फरार भएकामध्ये एक सय १३ जना कैदीबन्दी आफैँ

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाद्वारा प्लाष्टिकको फूल बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा रोक

बागमती– मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले प्लास्टिकको फूल बिक्री, वितरण तथा उत्पादनमा

शिविरबाट एक हजार ३७५ लाभान्वित

गलकोट– जैमिनी नगरपालिकामा अहिलेसम्मकै ठूलो स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ । 

पानीको बोतल र जारको नयाँ मूल्य निर्धारण, बढी लिए कारबाही हुने

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दैनिक उपभोग्य वस्तुको