मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक भएको थुप्रै समय भइसकेको छ। हामीले समष्टिगत अर्थतन्त्रको चार वटा क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर यो मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेका छौं। वास्तविक रियल सेक्टर, वाह्य क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, मोबाइल बैकिङ्ग क्षेत्रलाई मध्य नजर राखेर नै हामीले समीक्षा गरेका छौं। केही कार्य दिशालाई यथावत् राख्दै ‘ओभर नाइट लिकुडिटी’ को ब्याजदर १५ प्रतिशत कायम गरेका छौं। दुई करोड सम्मको साना ऋणीहरुलाई असार मसान्त सम्म ‘रिस्टकचरिङ्ग’ गर्ने समय दिएको स्थिति छ। व्याज तिर्न नसक्नेलाई एक महिनासम्मलाई ‘रोलिङ’ ब्याज बढाउन सकिने तथा ऋण तिर्न नसक्दा पनि ‘पेनाल्टी’ नलाग्ने व्यवस्था छ।

अर्थतन्त्रका समस्या धेरै छन्। यसलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। त्यो भनेको अल्पकालीन र दीर्घकालीन अवस्थामा हो। नेपाल एउटा विकासशील देश हो। धेरै संरचनागत समस्या छन् त्यस कारणले गर्दा नै विकासशील देश हो। समस्या नभए विकसित मुलुक भइसक्थ्यो। समस्या विभिन्न क्षेत्रमा छन्। निजी क्षेत्रदेखि लिएर नीतिगत समस्या पनि यहाँहरुले औँल्याउनु भएको छ। संरचनागत समस्याको समाधान गर्न अलि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सबै सरोकारवाला पक्षसंग बस्नुपर्छ र देशका समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ।

अल्पकालीन कुरा के हो भने मौद्रिक नीतिले छोटो रूपमा वा अल्पकालीनलाई हेर्ने गर्छ। यो समस्या आउँदै गर्दा, कहाँ समस्या छ र त्यसलाई समाधान गर्ने तथा मलम लगाउने काम गर्छ। निजी क्षेत्रबाट प्रत्येक मौद्रिक नीति ल्याउने तथा समीक्षा गर्ने बेलामा समस्या ल्याउने गरिन्छ। समस्यामा भएको कारण गर्दा होला निजी क्षेत्रले कुरा उठाउँछ। हामी राष्ट्र बैंकले पनि त्यो कुरा रियलाईज गरेका छौं। ब्याजदर बढेको बेला समस्या नपर्ने कुरा नै हुँदैन।

हिजोको दिनमा बाह्य क्षेत्रमा समस्या देखियो। शोधान्तर भुक्तानीको सन्तुलनमा समस्या आयो। नेपाली रुपियाँको अवमूल्यन भयो। त्यसलाई रोक्नको लागि विभिन्न व्यावस्था गरिएको हो। ठूलो समस्या तथा भ्वाङ्ग परेको भनेर सचेत गराउन हामीले नीतिगत उपाय गत वर्षको २०७८/२०७९ को मौद्रिक नीतिदेखि अर्धवार्षिक समीक्षासम्म त्यही कार्यदिशालाई निरन्तर राखेको स्थिति छ। गत पुस र माघ महिनामा र अहिलेको पुस, माघ तथा फागुन महिनामा आएर हेर्दा सन्त्रासको वातावरण थियो। हामी साँच्चि नै छिमेकी देशको जस्तो संकटमा जान्छौँ कि भनेर सन्त्रासको वातावरण थियो। चर्चा, परिचर्चा तथा हेडलाइन समाचार त्यस प्रारुपका थिए।
अहिले त्यो अवस्था ‘रिभर्स’ भएको स्थिति छ। हामीले एक किसिमले बाह्य क्षेत्रमा धेरै हदसम्म सुधार गरेर सन्तुलन कायम गरिसकेका छौँ। पछिल्लो पुस महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा ९७ अर्ब रुपैयाँको शोधान्तर भुक्तानी सन्तुलन छ। विदेशी विनिमय संचिति १० अर्ब डलर पुगेको छ। जसले गर्दा हामीले ९ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा पुगेका छौं। यसले माघ महिनासम्म पनि निरन्तरता पाएको छ। बाह्य क्षेत्रमा केही सन्तुलन भएको छ। अब सम्बोधन गर्ने भनेको वास्तविक क्षेत्र र त्यहाँ आएको समस्या साथै सरकारी वित्त क्षेत्रमा परेको दबाबलाई हो।

नगद मार्जिनको व्यवस्था थियो। त्यो अहिले खारेज भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष आयात कम नै छ। अहिले १३१/१३२ अर्ब रुपियाँ महिनामा आयात भएको छ। गएको वर्ष १६० अर्बसम्म थियो। आयात कोभिड पूर्व भन्दा अझ उच्च रहेको छ।

सीमानामा भारुको माग कमी भएर नेरुको माग बढेको हो। त्यसको मतलब हाम्रो मुद्रा बलियो भएको छ। त्यो भनेको हाम्रो नेरुको माग बढ्नु हो। त्यो किन भइरहेको छ भन्ने अध्ययन जरुरी छ ।
वित्त नीति भनेको ‘फिस्कल पोलेसी’ हो। वित्तीय भनेको ‘फाइनानसियल पोलेसी’ हो। ‘फाइनानसियल पोलेसी’ राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। लघुवित्तले ३६ प्रतिशत सम्म व्याज लिएको तथा २/३ वर्ष भयो ब्याजको ‘क्याप’ निर्धारण गरेको स्थिति छ। १५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने नियम छ। त्यो कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्ने ‘मनिटरिङ्ग’ भइरहेको छ। ८ प्रतिशतको आर्थिक वुद्धिदरमा चिन्ता गर्नु भन्दा दिगो रूपमा ४.५ प्रतिशत भयो भने सन्तोष मान्नुपर्छ।

आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको बजेटमा आयो भने धेरै चर्चा परिचर्चा गरिनुपर्छ। त्यसको पछि लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। निजी क्षेत्रले समस्या भोगिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले चाहेर असहज पार्ने भन्ने मनसायले नभएर आवश्यकता त्यही अनुरूप सिर्जना भएर यस प्रकारको मौद्रिक नीति ल्याएको हो। कुनै व्यक्तिगत फाइदा भन्दा पनि संस्थागत फाइदाको लागि गरेको हो। राष्ट्र बैंकले बढी ब्याजदर गरेर बढी नाफा कमाउने भन्ने पनि होइन। अवस्था हेरेर यो कदमको ‘डिमान्ड’ भएको हो।

विभिन्न पूर्वाधार, कर नीति, लगानीका विषय, सिमेन्ट, अन्य उद्योगको कुरा पनि उठेको छ। यसको ‘क्यापिटल युटिलाइजेसन’ कम छ। त्यसलाई बढायो भने औषत भन्दामाथि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कठिन होला जस्तो लाग्दैन।

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई सहयोगहोस् भनेर ब्याजदर घटाएर चार प्रतिशतमा ल्याएको छ। अहिलेलाई ‘प्रिमियम’ पनि बढी भयो भन्ने भएको छ। साढे चार अर्ब भन्दा बढी प्रिमियम भने फिर्ता गर्न हामीले लगाएका छौं।

निजी क्षेत्रलाई दुःख दिन मन भएको भए हामी फेरि ब्याजदर बढाउने थियौं होला तर हामीले ‘होल्ड’ गरेर राखेका छौ। सुधार हुँदै गयो भने घटाउने कार्य गर्नुपर्छ। जुन ‘ओभर नाइट फ्यासालिटी’ ८.५ थियो ७ प्रतिशतमा लिएको स्थिति छ। अहिले बैंक रेटहरु घटेको स्थिति छ। चार प्रतिशतमा झरेको स्थिति छ। अहिले ६.७ प्रतिशतमा आएको छ। झन्डै अढाई खर्बको तरतला हिजो बैंकले राष्ट्र बैंकबाट लिएर गए। ‘रिफाइनास्स’ सहित हेर्दा साढे दुई खर्ब रुपैया नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिइएको थियो। त्यो अहिले बैंकहरु तिरेर बसेका छन्।
अहिले पनि तरलता सुधार हुने हो भने बैंकको ब्याजदर घटाउनलाई समस्या पर्दैन। माघ महिनाबाट बैंक ‘इफेक्टिभ’ भएको छैन। त्यति खेर ‘इफेक्टिभ’ हुन्छ जब बैंकले केन्द्रीय बैंकबाट सापटी लिन्छ। यो माघ महिनामा तीन चार हप्ता शून्य भएको हो। माघको अन्तिम हप्तामा अलिकति सापट लिएको छ। केन्द्रीय बैंकबाट सापटी नलिने हो भने बैंक त ‘इफेक्टिभ’ हुँदैन। तरलता भएको बेलामा व्याजदर ‘इफेक्टिभ’ रहँदैन। तरलता नभएको बेलामा बैंकले काम गर्छ। तरलतामा सुधार हुने हो भने बैंकले ब्याजदर घटाउन रोक्दैन।
कालोसूचीको कुरा बढेको छ। १८ लाख ऋणी होइनन्। १८ लाख बैंक खाता हो। ऋणी कम छन्। गएको दुई/तीन वर्षमा १४/१५ लाख ‘लोन एकाउन्ट’ बाट साढे १८ लाख पुगेको छ। राम्रो सुधार भने भएको छ। तर अझै पनि कर्जाको पहुँच प्राप्त भएको छैन। कर्जा पहुँच पुग्ने व्यक्तिले कर्जाको प्रयोगको सन्दर्भमा उत्पादनतर्फ ध्यान नदिएको अवस्था छ। ब्याजदर बढी भएर निजी क्षेत्रमा लागानी गर्न नसकेको धेरै मान्छेको गुनासो छ। उत्पादनको लागत धेरै कुराले निर्धारण गर्छ। ब्याजलाई उपभोग, घरभाडा अन्य विभिन्न कारण र पूर्वाधारले निर्धाण गर्छ ।

ब्याज गत असोज/कातिकदेखि बढ्दै गएर पछिल्लो समय अलि बढदै गएको हो। इतिहास हेर्ने हो भने ब्याजदर घट्बढ् भइरहेको छ। २०४६ सालमा मुद्दति खाताको ब्याजदर १४ प्रतिशत रहेको थियो। त्यति बेला कर्जाको ब्याजदर २१ प्रतिशत थियो। त्यसपछि घट्दै आएको हो। वित्तिय उदारीकरण गरियो त्यसपछि धेरै देशमा बढेको छ। सिद्धान्त के हो भने ‘फाइनानसियल’ दबाब भएको बेलामा ब्याजदर सरकारले तोक्छ। खुला गरेपछि ब्याजदर बढ्छ भन्ने मान्यता थियो। वित्तीय उदारीकरण गरेपछि ब्याजदर घट्यो।
२०६४ सालमा आउँदा कर्जाको न्युनतम ब्याजदर ६ प्रतिशत थियो। अनि विस्तारै बढ्दै गएर २०६९ सालमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२.४ पुग्यो। २०६७ असोजमा १२.९५ पुग्यो। अहिले औसत १२.७१ रहेको छ। २०७३ सालमा घटेर ८.६२ मा आयो। त्यो घट्दो ब्याजदर उत्पादनमा लगाएको भए देशको यो स्थिति नै आउने थिएन। कोरोनाको बेला सिङ्गल डिजिटमा ब्याजदर आएको थियो। रिफाइनान्स को व्यवस्थ पनि दिइयो। रेमिटान्स् बढ्यो तर त्यो सिङ्गल डिजिटको रकम पनि फेरि ‘इस्कुपुलेटिभ इनभेटमेन्ट’ मा गयो। त्यो हाम्रो कारण नै भएको हो। हामी हाम्रो कारणले गर्दा नै यो अवस्थामा आएका छौ। उत्पादन, लगानी तथ उपभोग गर्ने शैली छ। त्यसैले गर्दा समस्यामा परेको हो। आयातित वस्तु प्रयोग गर्दा समाजमा हामीलाई आफ्नो मान बढेको अनुभव हुन्छ। ब्याजदर मात्र बढेर उत्पादन नभएको भने होइन ब्याजदर घट्दा पनि उत्पादन भएको थिएन। अब यो फेरि घटेमा पनि हामी उत्पादन भने गर्दैनौं।

यो ब्याजदर बढेको बेलामा योजना बनाएर तयार भएमा मात्र तथा कुन रुपमा कसरी उत्पादन गर्ने भन्नेतर्फ प्रवेश कार्य योजना बनाउनु आवश्यक रहेको छ। जब ब्याजदर घट्छ अनि त्यो पैसा लिएर उत्पादनमा लाग्ने गरी अहिले पनि योजना बनाएको छैन। सडकमा जुलुस गरेर बसेका छौं। योजना बनाएको छैन। अन्य विकल्प कसरी अपनाउन सकिन्छ भनेर त्यसप्रति पे्ररित हुनुपर्छ।

जलविद्युतलाई पूँजी बजारले ‘प्रमोट’ गरिरहेको छ। अन्य, उद्योग बजारलाई पनि पूँजी बजारले प्रमोट गर्न सक्छ। पूँजि बजारमा आइपिओ जारि गरेमा ० व्याज हो। डिभेन्चर जारी गरेमा साडे १० /११ प्रतिशत हो। यसबाट पूँजी बजारबाट रकम कलेक्सन गर्न सकिन्छ। स-साना हाइड्रो पावर कम्पनी आइरहेका छन्। आइपिओ जारी गरेर ‘ओभर सस्क्राइभ’ भएको छ। २४ गुना २५ गुणासम्म फ्लोअप भएको छ। हामीलाई केही अभाव मात्र भएको हो। निजी क्षेत्रले अली व्यावसायीक हुनुपर्ने स्थिति छ। राजनीतिक पार्टी जस्तो जुलुस गरेर आर्थिक समस्या समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बैंक र व्यावसायी अहिले एकै रहेको छ। व्यावसायीको लगानि बैकमा रहेको छ। व्यावसायी नै अन्य उद्योग बजारलाई पनि पूँजी बजारले प्रमोट गर्न सक्छ। व्यावसायी नै बैंक सञ्चालक भएका छन्। रियल सेक्टर नभई बैंक फस्टाउन सक्दैन। बैकको आम्दानी भनेको नै रियल सेक्टर हो। बैंक भयो भने मात्र उद्योग व्यावसायीले कर्जा लिने हो।

पछिल्लो समय ब्याजदर बढेपछि निक्षेपको वृद्धिदर साढे ९ प्रतिशतको छ। कर्जाको वृद्धिदर ५ रहेको छ। हिजो कर्जाको वृद्धि बढी र निक्षेपको वृद्धि कम थियो। भदौ/असोजदेखि कर्जाको ब्याजदर कम निक्षेपको ब्याजदर बढी छ। त्यसले सुधारको संकेत गरेको छ। अल्पकालीन केही समयपछि सुधार हुन्छ। हाम्रा संरचनागत समस्या रहेका छन्। स्थिर विनिमय दर भएकोले ब्याजदर बढेको खप्नु परेको छ। भारतमा पनि ब्याजदर बढेको छ तर हाम्रो जस्तो बढेको छैन। बङ्गलादेश दबाबमा रहेको छ। त्यहाँ पनि ब्याजदर बढ्नेक्रम रही आएको छ। नीतिगत दरहरू बढेका छन्। हाम्रो स्थिर विनिमय दर भएकोले ब्याजदरमा बढी प्रभाव परेको हो। त्यसका आफ्ना फाइदा तथा बेफाइदा रहेका छन्। यस्तो बेफाइदाबाट हामी जोगिएका पनि छौँ। बजारमा भएका वस्तु र सेवा सिङ्गल डिजिट मा नम्बर गर्नुपर्ने हुन्छ। कोहीको मूल्य घटेको होला कोहीको मूल्य बढेको होला। घटेको ख्याल हुँदैन। बढेको बढी ख्याल हुन्छ। हाम्रो मुद्रास्र्फीती यूरोपको भन्दा राम्रो हो। हिजो कोरोनाको समयमा ४.५ प्रतिशत रहेको थियो। अहिले बढेर साढे ८ प्रतिशत भएको छ। समग्रमा हाम्रो मुद्रास्र्फीती धेरैमाथि जाँदैन।

अर्थतन्त्रका सबै समस्या मौद्रिक नीति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले समाधान गरे हुने थियो भन्ने अपेक्षा जनमानसमा छ। नेपाल राष्ट्र बैंक तथा मौद्रिक नीतिको पनि सीमा र बन्देज हुन्छन्। त्यो सीमा तथा बन्देजले गर्दा सबै सम्बोधन गर्न गाह्रो हुने स्थिति छ।
(मुलुकको अर्थतन्त्रको दिशाबारे सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको छन्। खबरहबले काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा आयोजना गरेको (मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाको प्रतिवेदन सम्बन्धमा) बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको धारणा)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम