सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिन्न : रास्वपा सांसद वाग्ले « Khabarhub

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिन्न : रास्वपा सांसद वाग्ले


२६ जेठ २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान बजेटमाथिको जारी छलफलमा भाग लिँदै उनले ‘फण्डामेन्टल कोर्स करेक्सन’ गर्न सुझाव दिए । राजस्वका लक्ष्य हासिल गर्न चालु आर्थिक वर्षमा नै चुनौती देखिएको उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा सांसद मञ्जु शर्मा अन्सारीले बजेट जनताका लागि सहायक नभएको टिप्पणी गरिन् । सांसद शङ्कर भण्डारीले राजनीतिक स्थिरता नहुँदा आर्थिक सम्मुनति हुन नसकेको बताए ।

सांसद भीमप्रसाद आचार्यले बजेटले मुलुकका जल्दाबल्दा समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्णी गरे भने सांसद प्रेम सुवालले मजदुर र श्रमिक वर्गका लागि समाजवादी व्यवस्था नआएसम्म वर्तमान शासन प्रणालीले जनमुखी कार्यक्रम दिन नसक्ने जनाए ।

सांसद् धवलशमशेर जबराले नेपाली किसानलाई अनुदान बढाएर भारतीय किसानका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताए । सांसद राजेन्द्रकुमार राईले कुनै जिल्लामा अत्यधिक र कुनै जिल्लामा न्यून बजेट विनियोजनले सन्तुलित विकास नहुने भन्दै बजेट पुनःलेखन गर्न माग गरे ।

प्रकाशित मिति : २६ जेठ २०८०, शुक्रबार  ५ : २३ बजे

सर्वसाधारणको टेम्पो भीरमा खसालिएको घटनाको सामाजिक सञ्जालमा विरोध

कैलाली – डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका कर्मचारीले वन क्षेत्रमा व्यवसाय

हात्तीको आक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु

झापा– झापाको मेचीनगरमा हात्तीको आक्रमणमा परी एक जना महिलाको मृत्यु

एमालेले स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म मिसन जागरण चलाउने, नेताहरूलाई तोकियो जिम्मेवारी 

काठमाडौँ– नेकपा एमालेले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पार्टीको गुमेको साख फर्काउँदै आगामी

परराष्ट्रमन्त्री खनाल आज चीन भ्रमणमा जाँदै

काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चार दिने भ्रमणका लागि आज चीन

कांग्रेस विवाद: गगन र विश्वप्रकाशको ७ बुँदे आन्तरिक प्रस्ताव सार्वजनिक

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादलाई समाधान गर्दै आगामी १५