काठमाडौँ– सरकारले व्यापारिक मार्गका रुपमा विकास गर्न खोजेको गल्छी–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकअन्तर्गत गल्छीबाट मैलुङसम्मको सडक निर्माण सुरु भएको आठ वर्षमा अझै सकिएको छैन । 

सडक निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु सडक निर्माणको ढिलाइका कारण बनिरहेको गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाले जनाएको छ । योजना कार्यालयका अनुसार स्थानीयले आफ्ना घरटहराको क्षतिपूर्ति बुझ्न मानिरहेका छैनन् । 

पहिलो खण्डमा ड्रेन बनाउनेलगायत पहिलेको कामको सुधार भइरहेको योजनाका इञ्जिनियर शन्तराम पाण्डेयले बताए। कटिङलगायतका नयाँ काम थप नभएका उनले बताए। उनले भने, ‘वर्षा सकिएपछि सुरु गर्ने योजना छ ।’ 

योजनाको पहिलो खण्डका रुपमा रहेको गल्छी–मैलुङ खण्डमा प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको उनले बताए। उनका अनुसार सडक निर्माणका अन्तिम काम मात्रै बाँकी रहेको छ । 

सुरु बिन्दु गल्छीबाट ४० किमीसम्म काम भइसकेको छ । अहिले ४० देखि ४६ खण्डमा अवरोध भएकाले काम अघि नबढेको उनले बताए । शान्तिबजारदेखि अगाडि समस्या रहेको छ । उनले भने, ‘छ किमीको यो खण्डमा तीन सय मिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ ।’

शान्ति बजारमा र त्यसभन्दा अगाडि जग्गा उपलब्ध हुन नसकेकाले निर्माणले गति नपाएको योजनाले जनाएको छ । मुआब्जाका लागि निर्णय भइसके पनि स्थानीयले घर टहराको मुआब्जा बुझ्न नमानेको इञ्जिनियर पाण्डेयले जानकारी दिए। उनले भने, ‘त्यहाँका आधा घरहरुले मुआब्जा बुझे पनि आधाले बुझ्न मानेका छैनन् ।’ 

पहिलो खण्डमा सडकको दुई ठेक्का रहेको छ । जम्मा ११ पुल रहेकामा त्यसलाई  एउटै प्याकेजमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । दश पुल बनिसकेको एउटा मात्रै बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए। 

मुआब्जा निर्धारण र घरटहराको क्षतिपूर्तिको निर्णय भइसके पनि विवाद समाधान भई नसकेको इञ्जिनियर पाण्डेयले बताए । निर्णय भइसकेकाले त्यसलाई विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गराउन लागिएको उनले बताए । उनले भने, ‘सडक निर्माणका लागि घरटहरा हटाउने जिम्मेवारी पालिकाको हुन्छ र प्रहरीले सहयोग गर्ने हो ।’ 

गङ्गटेबाट ढुङ्गे चोकसम्म घरटहरा हटाउन नसकेर काम सुरु हुन नसकेको उनले बताए। अदालतबाट घरटहराको क्षतिपूर्ति दिने तर जग्गाको मुआब्जा नदिने भनी फैसला भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

वडा नम्बर १ मा क्षतिपूर्तिका लागि घरटहरा नाप्न दिइएको भए पनि वडा नं २ र ४ मा नाप्न नदिएको उनले बताए। विवाद समाधान नभएकाले पहिलो खण्ड यो वर्ष सम्पन्न नहुने देखिएको छ । विवाद समाधान भएपछि पनि काम गर्न झण्डै एक वर्ष लाग्ने देखिएको उनले जानकारी दिए। 

अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गराउन नसकिएकाले विभिन्न निकायसँग समन्वय अघि बढाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालयलगायतसँग पटकपटक छलफल र बैठक भइरहेको छ । 

योजनाको गत आवमा ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको थियो । गत वर्ष १४ किमी सडक अस्फाल्ट (कालोपत्र) भएको थियो भने आठ पुलको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । गत वर्ष नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मुआब्जा निर्धारण र केही घरलाई वितरण गरिएको थियो । 

आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत प्रगति ५५ दशमलव ९८ प्रतिशत प्रगति रहेको छ । पुँजीजगततर्फ रु पाँच अर्ब ३३ करोड र मुआब्जातर्फ रु तीन अर्ब २९ करोड गरी जम्मा रु आठ अर्ब ६२ करोड खर्च भइसकेको छ । 

यसको पहिलो खण्डमा गल्छी–मैलुङ ४६ किमी, दोस्रो खण्ड मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी १९ किमी र स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी १७ किमी रहेको छ । त्रिदेशीय सडकका रुपमा विसं २०७२ मा यो योजना निर्माण सुरु गरिएको थियो । सो सडक चीनको सीमालाई भारतसँग जोड्ने सडक हो । यसले रसुवागढीबाट गल्छी हुँदै वीरगञ्जसम्म जोड्छ ।