राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अब चाँडै टुंगो लाग्छ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वको बारेमा केन्द्रित रहेर अछामका द्वन्द्वपीडित भोजराज तिमल्सिनासँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राष्ट्र संघ महासचिव नेपाल भ्रमणमा आउँदा तपाईंलाई वीर अस्पतालमा प्रहरीले बन्धक बनायो भन्ने समाचार आएको थियो। तपाईँहरूको नियत खराब भएको कारण पहिचान गरेर बन्धक बनाइएको हो कि राज्यको नियत खराब हो ?
राज्य अहिले कानुन विहीनताको अवस्थामा छ। त्यहाँ कुनै किसिमको राज्यको दायित्त्व भन्ने कुरा छैन। यो सबै उनीहरूले कब्जा गरेर लगेर आफ्नो हिसाबले चलाइरहेका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा तीन कुरा पर्छन्। जुन संविधान लेखन, लडाकुको समायोजन र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउने हो। यी तीन वटा कुरामा लडाकुको समायोजन गरियो र संविधान लेखनको काम भयो। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याइएन। ठुला ठुला अपराधहरू गरिएका छन्। मानवता विरुद्धका अपराध, हाम्रा सम्पत्तिहरू कब्जा गरे, विस्थापित पारे, अंगभंग पारे, आफ्नो घर आँगनबाट विस्थापनको पीडा थपेर आफ्नै देशमा शरणार्थी भएर बस्नुपर्यो तर अहिलेसम्म न्याय मिलेको छैन।

उनीहरू राज्य प्राप्तिको लडाइँमा थिए। अहिलेसम्म त्यो हिंस्रक स्वभाव राज्यमा बसेर पनि देखाइराखेका छन्। नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेका छन्। देशमा राम्रो परिवर्तन आएको भए त हामीलाई पनि चित्त बुझ्थ्यो। तर अहिले देश झन् लथालिङ्ग एकदमै दर्दनाक अवस्थामा छ। यसले नेपाल भन्ने बित्तिकै सबैले घृणा गर्ने अवस्था आयो।
अहिले एउटा लडाकुका कमान्डर देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अहिले पनि पीडितलाई अन्याय गर्ने दमन गर्ने, पीडितहरूको कब्जा गरिएको सम्पत्तिहरू १७ वर्षसम्म फिर्ता नगरेको अवस्था छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई भ्रममा पार्ने काम गरियो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई भ्रममा पारियो। यो कुराहरू अपराध जन्य कुराहरू हुन्।

तपाईहरू प्रचण्डसहित द्वन्द्वकालीन घटनासँग जघन्य अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्दिनुपर्यो भनेर हेगसम्म पुग्नुभएको होइन ?
गम्भीर खालका घटना मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न रहेका अपराधीका निमित्त हामी त्यहाँ पुग्यौँ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन भनेको कुनै देशको सीमा हुँदैन देशको सीमा जस्तै। त्यो संसारको एउटै हुन्छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको दमकल र एम्बुलेन्स जस्तो हो। बिरामी हुने बित्तिकै एम्बुलेन्स पुग्छ। आगो लाग्ने बित्तिकै दमकल पुगे जस्तै सङ्क्रमणकालीन न्याय अहिले सङ्क्रमण फैलिसकेर देश भेन्टिलेटरमा छ। जो मानव हत्याराहरूले देश चलाएर बसेका छन्। यिनलाई तुरुन्तै गिरफ्तार गरेर कानुनी रूपमा कारबाही गर्नुपर्छ। भोक लागेको बेला खाना र बिरामी हुँदा औषधि पाइएन भने यी अपराधीबाट राज्यको संरक्षण कसरी हुन्छ ? भर्खरै म र बाल सेना लडाकु लेलिन् विष्ट, गङ्गामायालाई भेट्न हस्पिटल गएका थियौँ। त्यहाँ ५० औं जना प्रहरीले हामीलाई घेरेर नजरबन्दमा राखे। मलाई पटक-पटक नजरबन्दका पुर्जीहरू दिएर कयौँ पटक राखेको छ। यस्ता अपराधी भएको देशमा कसरी हामी न्यायको अपेक्षा गर्न सक्छौँ ?

अदालतको फैसला पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ। पछिल्लो रिगल प्रकरण, रेशम चौधरी, बालकृष्ण ढुंगेल यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। यही अवस्थामा न्याय निरुपण कसरी हुन्छ त ?
यो कानुनी अराजकता हो। अहिले जो प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विधायक भनिन्छ यिनीहरू केही पनि होइनन्। यो कानुनी अराजकता हो। हिंसा मच्चाएर आए र यिनीहरूले आफूले आफूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री घोषणा गरे। यसको कुनै वैधानिकता छैन। अराजक किसिमले सत्ता कब्जा गरेर त्यसबाट गरेका निर्णयहरू सबै खारेज हुनुपर्छ। यो कानुनी राज नै होइन। अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्त्व राज्यको हो। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय हुन्छ। त्यसले २०औँ पटक प्रचण्डलाई फैसला कार्यान्वयन गर भनेको छ। तर उनले हामीभन्दा ठुलो अदालत हो र भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिए। अनि ३५ सय जना लडाकु कति छन्। हाम्रो, यस्तै गर्दै ३५ हजार पुर्याउनु पर्छ भन्ने भिडियो क्लिप त सबैलाई थाहा छ। यसरी झुक्याएर बच्चाहरूलाई युद्धमा प्रयोग गरेर बाल सेनाको मुद्दा पनि छ त्यहाँ। आफैले यिनीहरूले अदालतको अगाडि आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ।

अब तपाईहरूको न्यायको प्राप्ति कसरी सम्भव हुन्छ ?
राज्य फेल भइसकेको छ। राज्यको उपस्थिति नागरिकसम्म छैन। नागरिकसँग राज्यको उपस्थिति भएन भने राज्य पूर्ण रूपमा फेल हुन्छ। आफैले म सांसद हुँ, मन्त्री हुँ भनेर हिँड्दा केही फरक पर्दैन अब। कानुनी राज नभएको ठाउँमा जहाँ सम्मानित अदालतले गरेका हजारौँ फैसला लागु हुँदैनन् भने त्यसलाई कसरी राज्य भन्ने ? संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवले सहानुभूति पूर्वक अब देशमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउलान् र यहाँ सरकार छ भन्ने कुराहरूको महसुस यिनलाई गराए पनि यिनीहरू तीनै अपराधी हुन्।

तपाईको द्वन्द्व पीडितको पृष्ठभूमि के हो ?
म माओवादीद्वारा विस्थापित, मेरो बुबाआमालाई मानसिक यातना, दाइको हत्या, सम्पत्ति कब्जा लगायतका धेरै ठुला अपराधहरू हाम्रो परिवारमाथि गरिएको छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय १७ वर्षसम्म रहँदैन र यसलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय भनिँदैन। संसारका कुनै पनि देशमा पीडितले न्याय नपाउनु कुनै पनि कुराको मिति हुन्छ। अब यो सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेर हामीलाई नअल्झाइयोस्। अब फौजदारी कानुन अनुसार अपराधीहरुलाई तुरुन्त गिरफ्तार गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्। यो सर्वोच्चका नजिरहरू पनि छन् हामीसँग। गम्भीर खालका मानव अधिकारका घटनामा संलग्न अपराधीहरुलाई छोड्न मिल्दैन भनेर सर्वोच्चले फैसला गरिरहेको छ। हत्याका केशहरूमा तुरुन्तै फौजदारी कानुन अनुसार आजै भोलि नै गिरफ्तार गर्नुपर्छ। अझ संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवको अगाडि नै गर्नुपथ्र्यो। अब राज्य पुरै विघटनको अवस्थामा छ। यसलाई हामी राज्य मान्दैनौँ।

विश्व समुदाय भनिरहँदा एक त बाल सैनिकका कुरा आए, बाल सैनिकको प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघले आफैले अपराध भनिरहेको छ। तपाईँहरू हेग पुगिसक्नु भएको छ। भनेपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भनेर कसलाई भन्नुभएको हो ?
राष्ट्र संघले केही गर्ला भन्ने छ। यसले अहिले विश्वमा भएका अपराध जन्य घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेको छ। महासचिव सोझै नेपाल भ्रमणले थप अर्थ दिनसक्छ। सर्वोच्च अदालतमा बाल सैनिकको विषयमा मुद्दा चलिरहेको छ। वैशाखतिर पेसीमा छ। बाल सैनिकको अध्यक्ष लेलिन् विष्टले यो मुद्दा दायर गर्नुभएको हो। माओवादीले युद्धको नाममा लुट मच्चाए। अहिले नीतिगत भ्रष्टाचार पनि गरिरहेका छन्। लडाकुको सुप्रिम कमान्डर देशको प्रधानमन्त्री हुँदासमेत भ्रष्टाचार मौलाएको छ। कम्तिमा जनताको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने नैतिकता देखाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ हो।

द्वन्द्व पीडितको नेटवर्कमा कति संख्या समावेश छ ?
हामी न्यायको लडाइँमा छौं। लुट्ने र आतंक फैलाउने जस्तो हाम्रो जत्था हुँदेन। तर पनि हामी न्यायको लागि लडिरहेका छौँ। पीडितहरू देशभर हुनुहुन्छ। हामी सम्मानित अदालतको निर्णय पनि कुरिराखेका छौँ। शान्तिपूर्ण न्यायको लागि सडकबाट पनि गइराखेका छौँ। हामी पीडित लाखौ छौँ। जसमा सम्पत्ति कब्जा गरिएका त ५५ हजारभन्दा बढी छन्।

एक शब्दमा तपाईंहरुको माग के ?
सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंगोमा नपुगेको अवस्थामा फौजदारी कानुन आकर्षित हुनुपर्छ। राज्यको नेतृत्वमा पुगेका सबैलाई आजै गिरफ्तार गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ।