साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनले चिनीको ‘कोटा’ बढायो « Khabarhub

साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनले चिनीको ‘कोटा’ बढायो


२३ कार्तिक २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनले खुद्रा किराना पसलेलाई बिक्रीका लागि प्रदान गर्दै आएको चिनीको ‘कोटा’ बढाएको छ । कर्पोरेशनले गत मङ्गलबारदेखि उनीहरूलाई व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा प्रतिपसल १० बोराबाट २० बोरा पुर्‍याएको हो । 

प्रतिबोरा चिनीको मात्रा ५० केजी हुन्छ । कर्पोरेशनका व्यवस्थापक ब्रजेश झाका अनुसार हालसम्म चार सय ५० भन्दाबढी खुद्रा पसलले पाँच हजार बोराभन्दा बढी चिनी बिक्रीका लागि कर्पोरेशनबाट लगिसकेका छन् । उनले भने, ‘काठमाडौँ उपत्यकासहित अन्यत्रका खुद्रा किराना पसलेले कर्पोरेशनबाट चिनी लिन सक्छन् ।’ उनका अनुसार सरकारले नै निर्धारण गरिदिएको प्रतिकेजी एक सय १२ रुपैयाँ ५० पैसामा खुद्रा बिक्री कर्तालाई चिनी बिक्री गरेको हो ।  

कर्पोरेशनले चाडबाड लक्षित सहुलियत दरको चिनी प्रतिकेजी रु ९७ मा प्रतिव्यक्ति दुई केजीका दरले बिक्री गर्दै आएको छ । सरकारले नियन्त्रणमा लिएको सात सय क्विन्टल चिनी नै कर्पोरेशनले सहुलियत दरमा बिक्रीवितरण गरिराखेको हो । 

दसैँ, तिहार, छठजस्ता मुख्य चाडबाडमा देशभर ३५ हजार मेक्ट्रिकटन चिनी खपत हुने गरेको आँकडा छ । तर सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा पर्वका समयमा आमउपभोक्ताले सधैँ चिनीको समस्या भोग्दै आउने गर्दछन् । 

सरकारले कर्पोरेशनलाई भारतसँग जिटुजीमार्फत १० हजार मेक्ट्रिकटन चिनी आपूर्तिका लागि अनुमति दिएको थियो । तर भारत सरकारले केही महिना अगाडि चिनी निर्यातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि आयात रोकिएको छ । कर्पोरेशनले चिनी बिक्री वितरणलाई सहज बनाउन उच्च प्राथमिकता दिएको व्यवस्थापक झाले बताएका छन् । 

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८०, बिहीबार  १२ : १६ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।