अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्ग ७० दिनपछि खुल्यो | Khabarhub Khabarhub

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्ग ७० दिनपछि खुल्यो


२३ कार्तिक २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


192
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

किमाथाङ्का– सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्ग ७० दिनपछि खुलेको छ । 

अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग पीडितले गत भदौ १६ देखि बन्द गरेको आन्दोलन आजदेखि फिर्ता गरेका छन् । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग पीडितको आन्दोलन फिर्तापछि  विद्युत्गृहस्थलको सञ्चालन भएको सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताए ।

मुआब्जाबापतको रकम जिल्ला प्रशासनको खातामा जम्मा हुने भएपछि प्रवेशमार्गका पीडितले आन्दोलन फिर्ता गरेको प्रजिअ कार्कीले बताए । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको आन्दोलन ७० दिनपछि फिर्ता लिएको केन्द्रीय सङ्र्घष समिति संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिए । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छुट जग्गाको मुआब्जा दिने सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता गरिएको केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति संयोजक राईले बताएका छन् । मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाउने भएपछि सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन फिर्ता गरेको हो ।

मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले बन्दसहितको आन्दोलन फिर्ता लिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । खाँदबारी नगरपालिका–४, छयाङ्कुटीबाट चिचिला गाउँपालिका–२, दिदिङ्ग सडकखण्डको (२४ दशमलव पाँच किलोमिटर) छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । कात्तिक १७ गतेको ५६औँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले छुट मुआब्जावापतको रु ५३ करोड विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सो रकमपछि नेपाल सरकारबाट शोधभर्ना हुने गरी एसएपिडिसीले सरकारलाई दिन लागेको हो । लगानी बोर्डले सतलज जलविद्युत् निगमलाई लेखेको पत्रमा मुआब्जा वितरणको हकमा पछि लगानी बोर्डले निर्णय गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १६ गते बसेको बैठकले एक महिनाभित्र अर्थात् मङ्सिर १८ देखि मुआब्जा रकम वितरण सुरु गर्ने निर्णय भएको र सो मितिमा मुआब्जा वितरण सुरु नगरिए पुनः आन्दोलन सुरु गर्ने सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । 

गत वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ्ग सडकखण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८०, बिहीबार  ७ : १६ बजे

मधेश प्रदेश सरकारद्वारा चालु आवमा ७१ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको

सभामुखले भने : लोकतन्त्रको विकल्प छैन

भक्तपुर – सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्रको विकल्पमा अरू कुनै व्यवस्था

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्माको निधन

काठमाडौं – पूर्वनिर्वाचन आयुक्त एवं पूर्वपत्रकार इला शर्माको हृदयाघातका कारण

स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दै टीकापुर नगरपालिका

कैलाली – टीकापुर नगरपालिका नगरप्रमुखको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै देखिन्छन्, चिटिक्क

नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले प्राथमिकतामा राखेको छ : झलनाथ खानाल

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता एवं