राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा नगर्ने सरकार काम छैन : ओली « Khabarhub

राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा नगर्ने सरकार काम छैन : ओली


२३ मंसिर २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोरखा– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्र हुँदा हुँदै आफ्नो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न नसक्नु लज्जाको कुरा भएको बताएका छन् ।

समृद्धिका लागि संकल्प यात्राका क्रममा गोरखा बजारमा शनिवार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले भने,- ‘लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक, कालापानीका प्रश्न उच्च स्तरीय संवादहरूमा किन उठ्दैन ? यो भन्दा गएगुज्रेका कुरा के हुन्छ । त्यो भन्दा देश प्रतिको बेइमानी के हुन्छ ।’

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित झुलाघाट चिवाभन्जाङ्ग यात्राका क्रममा शुक्रबार गोरखा आइपुगेका एमाले अध्यक्ष ओली शनिबार बिहान गोरखा सदरमुकाममा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती प्रति आपत्ति व्यक्त गरे । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको गोरखा आएका अध्यक्ष ओलीले व्यंगात्मक शैलीमा भने –’विकासमा भइरहेको ढिलासुस्ती बारे म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु । हिजो उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बाटो हुँदै म आएको हु । १०० किलोमिटर हिँडे भनेको त १६ किलोमिटर पो रहेछ ।

 अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गोरखाका स्थानीयहरुले अध्यक्ष  ओलीसँग विकास निर्माण सम्बन्धी विभिन्न मागपत्रहरू बुझाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०८०, शनिबार  ३ : ३९ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले