पछिल्लो समय चीनको मानव अधिकार हननको विषय संसारभर चर्चाको विषय बनेको छ। हङकङ, ताइवान र अल्पसङ्ख्या उर्गुयुर मुसलमान माथिको ज्यादतीका कारण बदनाम चीनकै सैनिक शासनको कारण तिब्बतीको जीवनसमेत जोखिममा परेको कुरा अमेरिकी संसदमासमेत उठ्न थालेको छ।

उनीहरूको उनीहरूमाथि अनावश्यक ज्यादती भएको ठहरसहित अहिले धेरै अभियन्ता मानव अधिकारको पक्षधर शक्तिले आवाज उठाउनु पर्ने माग गर्न थालेका छन्। उनीहरूले अहिले हङकङ, ताइवान र तिब्बतका बासिन्दाले मन्द विष सेवन गरेकोसमेत दाबी गरिरहेका छन्। अहिलेका दलाई लामाले समेत यो आरोप लगाएका छन्। यसले बेइजिङलाई आक्रोशित तुल्याएको छ।

मानव अधिकारको सवालमा चीनले नयाँ प्रविधि समेत अपनाउन थालेको छ। कुनै पनि गोप्यताको हक कायम नराख्ने चिनियाँ सरकारले अहिले सामूहिक रूपमै तीब्बतीयनको डिएनए सङ्कलन गर्न थालेको छ। नयाँ शैलीको यो प्रविधिलाई साथ दिने क्रममा अमेरिकी कम्पनीले समेत साथ दिन थालेका छन्। यसलाई अझ बढी दुखद समेत ठानिएको छ।

त्यसो त चीनले सर्वत्र यसरी डिएनए लिने गरे पनि कुनै प्रतिकार नै हुने सकेको छैन। चिनियाँ सरकारले तिब्बती भूभागमा बच्चा, महिला र पुरुषको डिएनए लिइएको छ। तिब्बतमा रहेको चिनियाँ प्रहरीको यो नीति कसैको सामु लुकेको छैन। ह्युमन राइट वाचका अनुसार कतिपय स्थानमा कुनै पनि व्यक्ति नछुट्ने गरी डाटा बेस अनलाइन तयार गरिँदै छ।

चिनियाँ अधिकारीले व्यक्तिगत विवरण राख्नेक्रम र हरेक व्यक्तिलाई कडा निगरानी राख्ने क्रमको यो मात्र शैली अपनाएको छैन। उनीहरूको अनुहार, स्वर, हिँड्ने तरिका र अनुहारको बनावट समेतलाई आधार मानेर ‘आर्टीफीसियल इन्टलीजेन्सक’का पूर्ण प्रयोग गर्ने गरिएको छ।

निर्वासनमा रहेको तिब्बतीय अधिकारीले यसलाई मानव अधिकारको पूर्ण हननको रूपमा आलोचना गर्न थालेका छन्। यसको कारण एउटै छ, ‘कुनै तिब्बतीय शंकाको घेरामा परे उसको पारिवारिक सदस्यलाई समेत यातना दिने चीनको नयाँ नीति बनेको छ।’

अहिले अमेरिकी संसद यसका लागि अमेरिकी कम्पनीबाट कानुन नै बनाएर किट बेच्नमा रोक लगाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। अमेरिकी कम्पनी थर्मो फिसरले अझै सामग्री बेचेपछि अमेरिकी संसदमा नयाँ कानुनको आवाज उठ्न थालेको हो।

सो कम्पनीले आफूले मास डिएनए संकलनका लागि नभएर प्रहरीमा परेका जाहेरी र मुद्दा दर्ता भएको विषयमा मात्र हुने जनाएको थियो। अमेरिकाले सन् २०१९ मा कानुन बनाएर जीङ जीयाङमा किट बेच्न निषेध गरेको थियो। अहिले फेरि कानुन नै बनाएर यो निर्णय गर्नुपर्ने जिकिर धेरैको छ।

थर्मो फिसरले निश्चित प्रायोजनका लागि मात्र किट उपलब्ध गराएको जानकारी गराए पनि अहिले संसार भरी रहको फ्री तिब्बत पक्षधरले यसको कार्यालयमा प्रदर्शन गरिसकेका छन्। चीनको यो मास डिएनए परीक्षणको नीति तिब्बतमा मात्र सीमित रहने कुरामा कसैले पनि विश्वास गर्न सकी रहेका छैनन्।

सन् २०२० को डिसेम्बरमा नै जीङ हाइ प्रान्तमा पाँच वर्ष भन्दा माथिका सबैको डीएनका लागि स्याम्पल लिइएको थियो। यसैगरी ल्हासा महानगरपालिकामा सन् २०२२ को अप्रिलमा धेरै किन्डर गार्डेनबाटै डिएनएका लागि स्याम्पल लिइएको थियो। ह्युमन राइट वाचका चिनियाँ निर्देशक रोफी रिचर्डसन पहिलेदेखि नै दमन गरेको चिनियाँ सत्ताले जबरजस्ती रगत लिएर मानव अधिकारको थप हनन् गरेको बताउँछन्।

पश्चिम तिब्बतका सात वटै प्रान्त या महानगरमा यसरी डिएनए परीक्षणका लागि स्याम्पल सङ्कलन गर्ने काम भएको छ। मानव अधिकार अभियन्ताले दिएको जानकारी अनुसार कुनै पनि बहानामा यसरी स्याम्पल सङ्कलन गर्ने कामबाट आफूलाई पन्छाउन सकिने अवस्था छैन। सन् २०१९ मा डिएनए डाटाबेसका लागि प्रहरीले बोलपत्र नै आहन गरेको थियो।

चीन बाहिर रहेका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार यसरी मास डिएनएको काम सन् २०१३ मा नै सुरु भइसकेको थियो। त्यसो त केही चिनियाँ भूभागमा सन् २०१० मा डिएनए परीक्षणको सुरुवात भएको जनाइन्छ। सन् २०१७ सम्म चीनमा कुल पुरुषको २६.४ प्रतिशत डिएनए परीक्षण हुने गरेको थियो।

चीनले सन् १९५० तिब्बतमाथि कब्जा जमाएर त्यहाँको सार्वभौम सत्तालाई मात्र प्रहार गरेन बर्षौ पुरानो सभ्यता र संस्कृतिमाथि पनि प्रहार गरेको छ। त्यहाँका बौद्ध धर्मावलम्बी गुरुहरू सन् १९५९ मा पहिलो पटक त्यहाँ प्रवेश गर्न खोजेका थिए। त्यसको आधा शताब्दीपछि फेरि त्यहीँ प्रयास गरे। दुवै पटक रक्तपात पूर्ण अवस्थाको सिर्जना भयो। चिनियाँ सरकारको यसबीचमा विभिन्न पटक प्रतिरोध नभएको होइन। तथापि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ब्यानरमा बारम्बार त्यस प्रतिरोधलाई दबाइयो। तिब्बतको राजधानी ल्हासामा त लामो समय प्रहरी निगरानीमै रहेको छ।

संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने क्रममा पछिल्लो समय चीनको पाठ्यक्रमलाई अनिवार्य गरिएको छ। त्यो पाठ्यक्रम तिब्बतीय संस्कृतिलाई बहिस्कृत गर्दै हान चिनियाँ संस्कृतिलाई स्थापित गराउने सोचका साथ मात्र उद्धत भएको जनाइन्छ।

यो अनिवार्य पाठ्यक्रमसँगै तिब्बतीय बच्चामा मातृभाषाको ज्ञानको समस्या देखिएको छ। यसै कारण उनीहरू आफ्नै घरमा पनि बिरानो जस्तो भएका छन्। बेइजिङले भने बारम्बार तिब्बतीय धार्मिक गुरु दलाई लामाले पृथकतावादीको संज्ञा दिँदै उनको कारण समस्या थपिएको दाबी गरेको छ।

बेइजिङले ८७ वर्षीय दलाई लामा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सञ्चालित भएको आरोपसमेत लगाएको छ। युएस सेक्रेटरी अफ स्टेट फर डेमोक्रेसी एन्ड ह्युन राइट वाच युर्जा जेभाले ६० लाख तीब्बतीयनको धर्म, भाषा र संस्कृतिमाथि चीनले अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएको छिन। जारी विज्ञप्तिमा तिब्बतमा जारी मानवता विरोधी गतिविधिलाई गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

अमेरिकी सांसदमै रिपब्लिक सांसद कृश स्मीथले अहिले हङकङ, तिब्बत र जीङजीयाङको कुरा विश्व समुदायकै चासोको कुरा भएको उठान गरेका छन्। अभिनेता तथा अभियन्ता रिचार्ड गेरेले बेइजिङलाई क्रस हिंस्रकको संज्ञा दिएका छन्। गेरे पनि अमेरिकी संसद्ले सो ऐन पास गर्दै तिब्बतीलाई साथ दिनु पर्ने बताएका छन्।

अहिले चीनमाथि लागेको गम्भीर आरोपमा मानव अधिकार हनन त छदै छ। वर्षौ पुरानो तिब्बती संस्कृति माथिको यो आक्रमण त कहिले पनि उठ्न सक्दैन। यसै कारण तिब्बतबाट धेरै जना विदेसिनेक्रम जारी रहेको छ।

‘हाम्रा बच्चाहरू विस्तारै परिवारबाट टाढा हुन थालेका छन्। उनीहरूमा मानसिक समस्या समेत देखिन थालेको छ। यस अवस्थामा त्यहाँ रहनुको कुनै विकल्प नै छैन।

सन् २०१४ मा चीनका छलकपट पूर्ण नीतिका कारण केही ढिला सार्वजनिक भएको राष्ट्र सङ्घको सन्धि सम्बन्धी सम्झौता क्वाड्रीनीयल रिभ्यु अफ चाइनाले त्यहाँको अल्पसङ्ख्यक माथि धार्मिक, सांस्कृतिक र मानव अधिकार हनन हुने खालका आक्रमण गरेको जनाएको छ।

यी सम्पूर्ण आरोपका बाबजुद चीनले अन्तर्राष्ट्रिय निकायले अफवाह मात्र फैलाएको दाबी गर्न छाडेको छैन। चीनले यो ज्यादती गरी रहेकै समयमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँ रहेका ५५ आदिवासीको भाषा र संस्कृतिको रक्षा भएको दाबी गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भने चिनियाँ दबाब सहन नसकेकै कारण लाखौं तिब्बती शरणार्थीको रूपमा विदेसिएको तथ्यलाई सम्झी रहेको छ। पछिल्लो समय चीनले तिब्बतको तीव्र गतिमा विकास भएको दाबी गरेको छ। तीन दशकदेखि तिब्बतीय शिक्षाको अध्ययन गरिरहेका गायल लोको मान्यता भने फरक छ। उनको मत छ ‘गरिबी निवारण र संस्कृति दुई फरक विषय हुन्। एउटा बाच्ने अधिकार हो। अर्को संस्कृतिको अधिकार हो।’

सबैको अपेक्षा छ, नरसंहारकै रूपमा समेत व्याख्या गरिएको मास डिएनए परीक्षणलाई रोक्न अमेरिकी ससंदको निर्णय कामीयाव हुन सक्ने छ। स्रोत : वासिङ्टन पोस्ट, न्युजवीक, एचआरडब्लु, अलजजीरा, अमेरिकी स्टेट गर्भमेन्ट,भ्वाइस अफ अमेरिका र रोयटर्स