नेपालको संविधान २०७२ लाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भनिए पनि औपचारिक रुपमा ‘समाजवाद उन्मुख’ स्वीकार गरिएको छ। साम्यवादको विस्तार र पूर्णतः विपरीत ध्रुवको पुँजीवादी व्यवस्थाबाट आर्थिक समस्या अझ जटिल बन्दै गएको अवस्थामा प्रतिपादित मध्यमार्गी स्वरूपको राज्य सञ्चालन गर्ने विधिलाई समाजवाद मानिएको देखिन्छ। एकातर्फ यसमा साम्यवाद जस्तै देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व अर्थात् वस्तुको उत्पादन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन आदि पूर्णतया सरकारमा निहित हुन्छ।

साझा स्वामित्व, सहकारी संस्थान, प्रत्यक्ष सार्वजनिक स्वामित्व र राज्यद्वारा संचालित स्वतन्त्र संस्थान आदि देखिन्छ भने अर्कातिर पुँजीवाद जस्तै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको भ्रम पनि रहिरहने हुन्छ।

जसलाई सामाजिक स्वामित्व पनि भनिन्छ जसअनुसार सामाजिक स्वामित्वका पनि विभिन्न प्रकार हुन्छन्। जस्तै साझा स्वामित्व, सहकारी संस्थान, प्रत्यक्ष सार्वजनिक स्वामित्व र राज्यद्वारा संचालित स्वतन्त्र संस्थान आदि देखिन्छ भने अर्कातिर पुँजीवाद जस्तै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको भ्रम पनि रहिरहने हुन्छ।

समाजवादको विभिन्न मोडेल भए पनि तिनको निश्चित परिभाषा यिनै स्वामित्वका फरकफरक प्रकारबाट हुनसक्छ। हाल विश्वमा समाजवादी व्यवस्था भएका देश मुख्यतः चीन, क्युबा, लाओस, भियतनाम र उत्तर कोरियालाई भनिन्छ। यी राष्ट्रलाई कम्युनिष्ट राज्य पनि भनिन्छ। जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय शासन छ। उनीहरूले मार्क्सवाद–लेनिनवाद मान्छन् र आफूलाई समाजवादी घोषणा गरेका छन्। हुनत चीन अहिले पुँजीवादतर्फ उन्मुख हुन लागेको देखिन्छ। तर त्यहाँ पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय शासन यथावत सञ्चालित छन्।

नेपालको हकमा समाजवादबारे फरकफरक बुझाई र व्याख्या रहेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको दस्तावेजले समाजवादी राज्य व्यवस्थालाई परिकल्पना गरेको छ भने प्रमुख वामपन्थी दलको घोषणापत्रमा पनि समाजवादलाई समेटिएको छ। मधेस केन्द्रित जसपा र लोसपा पार्टीले आफ्नो नाम नै समाजवादी भनेर राखेका छन्। सँगसँगै यहाँको समाजवादलाई लोकतान्त्रिक पनि भनिएको छ।

समाजवादको विभिन्न मोडेल भए पनि तिनको निश्चित परिभाषा यिनै स्वामित्वका फरकफरक प्रकारबाट हुनसक्छ।

जबकी व्यावहारिक रूपबाट यस प्रकारको कुनै शासकीय स्वरूप हुन सक्दैन। यसबारे अरु कुनै दिन चर्चा गरौं। देशको भावी मार्गचित्र अराजकतावाद उन्मुख हुँदै गएको तर्फ नै आज विषयलाई केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुनेछ। यसका लागि सबैभन्दा पहिला अराजकतावादको परिभाषालाई बुझ्नुपर्दछ।

समाजको दृष्टिकोणमा अराजकतालाई अमर्यादित माने पनि राजनीतिक शास्त्र अनुसार यो एउटा औपचारिक विषय नै हो। राजनीति विज्ञानको यस विचारधारा अनुसार यसमा राज्यको उपस्थितिलाई अनावश्यक मानिन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि प्रकारको सरकार अवाञ्छनीय छ किनकी सामान्यतया यसमा मानिसलाई विवेकशील, इमान्दार र न्यायपूर्ण प्राणी स्वीकार्दै समाजलाई सही ढंगबाट व्यवस्थित गर्नसके कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोगको आवश्यकता नपर्ने हुँदा यसप्रकारको प्रणाली अन्तर्गत राज्यको उपस्थिति स्वतः अप्रासंगिक हुनजानेतर्क गरिन्छ।

हुनत समाजवाद र उदारवादको परिभाषामा ठूलो फरक देखिँदैन। उदारवादी विचारधारा अन्तर्गत पनि मानवलाई तर्कसंगत प्राणीको रूपमा स्वीकार्दै सामाजिक संस्थालाई मानवीय समझ र सामूहिक प्रयासको परिणाम मानिन्छ जसअनुसार व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्नुपर्दछ भने सामाजिक संस्थाको निर्माण बौद्धिक व्यक्तिले गर्छन्। इतिहासमा यस राजनीतिक दर्शनलाई धेरै दार्शनिकले ठूलो महत्त्व र सम्मान दिएका छन्। अब यी विचारधारा देशको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यसँग कुन रुपमा जोडिँदै गएका छन् भन्ने बुझौं।

समाजको दृष्टिकोणमा अराजकतालाई अमर्यादित माने पनि राजनीतिक शास्त्र अनुसार यो एउटा औपचारिक विषय नै हो। राजनीति विज्ञानको यस विचारधारा अनुसार यसमा राज्यको उपस्थितिलाई अनावश्यक मानिन्छ।

संविधान निर्माण भइसकेर हामी दोस्रो पटक संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौँ। निर्वाचनको क्रममा राष्ट्रियस्तरबाट नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टीको नेतृत्वमा दुई वटा गठबन्धन थियो। तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धन र एमालेको जसपासहितको औपचारिक तथा राप्रपा र रास्वपा सहितको अनौपचारिक गठबन्धन। तर निर्वाचन परिणाम घोषित हुनासाथ सबै गठबन्धन धरमराएर मनपरी गठबन्धन निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको देखियो।

निर्वाचनमा परस्पर प्रमुख प्रतिस्पर्धी रहेको माओवादीलाई एमालेबाट समर्थन दिएर प्रधानमन्त्री स्वीकारियो। यो अराजकतावादतर्फ पहिलो पाइला थियो। लगत्तै विश्वास मत दिने क्रममा प्रतिपक्ष बनेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन जनायो र प्रतिपक्षबिहीन अवस्थासहित संसदीय इतिहासको सबभन्दा रोचक परिणाम देख्न पाइयो। अराजकतावादको यो दोस्रो पाइला थियो।

देशका दुवै प्रमुख राजनीतिक दलले देखाएको अराजक व्यवहारको अभ्यासलाई निरन्तर जारी राख्दै नवआगन्तुक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि देखासिकी गरे। पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई अदालतबाट अयोग्य ठहर गरेपछि पनि उनी सत्तामा बसिरहन भरमग्दुर प्रयासरत थिए।

देशका दुवै प्रमुख राजनीतिक दलले देखाएको अराजक व्यवहारको अभ्यासलाई निरन्तर जारी राख्दै नवआगन्तुक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि देखासिकी गरे।

गृह मन्त्रालय नपाएको झोकमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले व्यक्त गरेका विचारलाई मर्यादित मान्न सकिन्न। त्यो अराजक नै थियो। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनबारे उनले दिएको प्रष्टिकरणलाई ताली बजाएर सामाजिक स्वीकृति दिइएको देखिन्छ अर्थात् वर्तमान समाजलाई पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्नुपर्ने उदारवादी सोच र पासपोर्ट प्रकरणमा दुरुपयोग नगरेको कारण देखाएर दिइएको उन्मुक्तिले राज्यको उपस्थिति स्वतः अप्रासंगिक हुन जाने अराजकतावादी तर्कलाई बल पुगेको छ।

यसैगरी अहिले सम्पन्न हुन लागेको संसदीय उपनिर्वाचनमा पनि अराजकतावाद हाबी रहेको देखिन्छ। प्रख्यात अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले अहिले तनहुँबाट रास्वपाको उम्मेदवार छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेशको क्रममा उनले पार्टी अध्यक्षलाई बिपी कोइराला नै देखे। जबकी कांग्रेसलाई त्याग्ने सिलसिलामा उनले चार जनालाई लेखे पत्रबाट पनि अवसर नपाएर मात्र त्यहाँबाट बहिर्गमन गरेको प्रमाणित हुन्छ। त्यहाँ मौका मिलेको भए सम्भवत उनले शेरबहादुर देउवालाई नै बीपी देख्ने थिए। प्रष्ट देखिन्छ कि रवि लामिछानेप्रति उठान भएको लहरलाई स्वर्णिमजीले सदुपयोग गर्न खोजेका छन्।

रवि लामिछानेलाई अदालतबाट अयोग्य ठहर गरेपछि पनि उनी सत्तामा बसिरहन भरमग्दुर प्रयासरत थिए।

यसैगरी मात्र तीन महिना पहिले एउटै गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिएको एमाले र जसपा अहिले बारा जिल्लामा प्रतिस्पर्धी छन्। तीन महिना पहिलेको गठबन्धन कायम रहननसक्नुको कुनै तथ्यपरक कारण दुवै पक्षबाट सार्वजनिक भएको छैन। मधेस केन्द्रित अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको भूमिका झन् अनौठो भएको छ।

तीन महिना पहिलेको सप्तरी जिल्लाबाट उम्मेदवार बनेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गर्न नाभीको बल प्रयोग गरेको लोसपाले अहिले उनलाई जिताउन पार्टीको तर्फबाट बकायदा चुनावी कमान्डर नै खटाएका छन्। हुनत यसभन्दा पूर्व भएको उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा जनमत पार्टीका उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थक बसेर पनि जसपा उम्मेदवारलाई सघाएको अराजक कार्य लोसपाले गरिसकेको थियो। समग्रमा हेर्दा देशको राजनीतिक परिदृश्य अराजकतावाद उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ। रवि लामिछानेले खुलेआम भन्न नसके पनि उनले अंगिकार गरेको र स्थापित गराउन खोजेको भावी परिदृश्य अराजकतावाद नै हो।

रविकै पार्टीका समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि यो पार्टीको वास्तविकता बुझ्न टाढा जानु नपर्ने देखिएको छ।

समाजभित्रको युवा पुस्ता प्रायजसो वैयक्तिक स्वतन्त्रताका पक्षधर हुनेगर्दछ। तर त्यस्को मात्रा र पर्ने प्रभावलाई आकलन गर्न सक्नुपर्ने दायित्व नेतृत्वकर्ताको हुन्छ। के वास्तवमा रविले अराजकतावाद ल्याउन खोजेको छ। किनभने पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई प्रष्ट पार्दै उनले पारिवारिक सम्बन्धबारे गरेको व्याख्या समकालीन नेपाली समाजसँग मेल खाँदैन। यदि वर्तमान समाजलाई त्यहीअनुसारको स्वच्छन्द व्यवस्था चाहिन्छ भने हामी गम्भीर सामाजिक परिवर्तनको मार्गचित्रमा छौं जसको अन्तिम परिणाम ‘अराजकतावाद’ नै हुनेछ।

समग्रमा हेर्दा देशको राजनीतिक परिदृश्य अराजकतावाद उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ। रवि लामिछानेले खुलेआम भन्न नसके पनि उनले अंगिकार गरेको र स्थापित गराउन खोजेको भावी परिदृश्य अराजकतावाद नै हो।

रविकै पार्टीका समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि यो पार्टीको वास्तविकता बुझ्न टाढा जानु नपर्ने देखिएको छ। रविले अडियो सार्वजनिक भए लगत्तै उनलाई पार्टी सदस्य र संसदको रुपमा काम गर्न रोक लगाइसकेका छन्। यो विषयको गहन अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ। यो भनेको अराजकताकै अर्को उदाहरण हो।