सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशको अर्थ के हो ? पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईहरू अब ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनका विषयमा तानिन्छन् भन्ने चर्चा छ। प्रहरीको अनुसन्धान त्यतातिर सोझिएला कि नसोझिएला ? शीर्ष नेतामाथि अनुसन्धान नभए अदालतको मानहानी ठहरिन्छ कि ठहरिँदैन ? सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि तरङ्गित भएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनका विषयमा आधारित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सामाजिक अभियन्ता बालकृष्ण न्यौपानेसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनको मुद्दा लिए तपाईं आफै सर्वोच्च जानु भएको थियो। त्यो मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन छ, अहिले योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनको सुनुवाइका क्रममा अर्को तरंग सिर्जना भएको छ। बालुवाटारकै जग्गाको सन्दर्भमा यो आदेशको अर्थ के हो ?
अहिलेको योगराज पौडेल कर्मचारी ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनका सहभागिता भएपछि पक्राउ परेर उनले अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको आदेश पालना गर्ने मान्छे हुँ। अपराध थियो भने ती मान्छेलाई समाउनुपर्छ ती मान्छेलाई छुन नसक्ने मलाई किन भनेर उनले मुद्दा हाले। अदालतले यो ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा जो जो संलग्न छन्। सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु भनेर फैसला गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा भ्रष्टाचार गरेर खाए भनेर मुद्दा चलायो। त्यसमा निर्णय गर्दा यी दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलेन। त्यसमा यिनीहरुले यो नीतिगत निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट यो पास भएको छ। यसमा उनीहरूलाई मुद्दा नचलाउने भने। त्यसमा मैले सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने नीतिगत होइन भनेर मुद्दा हाले। त्यो अहिले पनि विचाराधीन छ। यो अदालतको हडताल भन्दा अगाडि यो निर्णय गर्ने तोकिएको थियो। त्यो बेला प्रचण्ड प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रकोमा गएर त्यो मुद्दामा माधव नेपाल र बाबुरामलाई जिताउनुपर्छ भने। प्रधानन्यायाधीशले त्यो कुरा मानेन्। अदालतको हडताल भयो चोलेन्द्रको जागिर गयो।

तपाईंको मुद्दाले माग गरेको कुरालाई अहिलेको यो आदेशले सम्बोधन गर्यो त ?
यो सिआइबीतर्फ नीतिगत निर्णयको विवाद छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नीतिगत निर्णय भन्ने दफा छ। त्यसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पार्दैन भनेको छ। २०५३ सालमा सबै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत होइन घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा नीतिगत हुन भनेको छ। त्यसैले मेरो मुद्दा अख्तियारको प्रयोजनको लागि, भ्रष्टाचारको लागि हो। अब अहिले अदालतले कानुनको बाधा नभए पनि सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु भन्यो तर त्यसको भोलिपल्ट सरकारले नै माधव नेपाललाई भगायो र बाबुराम भट्टराईलाई पनि सिआइबीले घरैमा गएर बयान गराउँदै छ। अरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने उहाँलाई किन त्यस्तो ? यो गम्भीर सवाल हो।

यो क्लिन चिट दिने एउटा अध्याय बन्न सक्छ त ?
हो। अहिले पनि मलाई विश्वास लाग्दैन। यो मुद्दामा माधव नेपाल र बाबुरामलाई मुद्दा लाग्छ भनेर टुंगो छैन। किनकी यहाँ दुई किसिमका कानुन छन्। एउटा उच्च वाला जो १२ बुँदे सम्झौता गरेर आएर भारतका एजेन्ट बनेका छन्। तिनीहरूलाई नेपालको कानुन नै लाग्दैन। नेपालको कानुन तिनै कर्मचारीलाई लाग्छ। यही विषयमा भौतिक योजना सचिव दीप बस्नेतले टिप्पणीमा लेखेका रहेछन्। प्रधानमन्त्री माधव नेपालले मलाई बारम्बार यो फाइल पेस गर नत्र सरुवा गराउँछु भनेर दबाब दिएपछि बाध्य भएर फाइल पेस गरे। अब निर्देशन दिने विदेशमा छन्।

अख्तियारको नीतिगत निर्णयसँग गएर हेर्दा अख्तियारकै दुई जना प्रमुख त्यसमा संलग्न रहेछन्। त्यो बाटो जुन अख्तियारले बन्द छ भनेको थियो। त्यो बाटो खुल्यो नि त अब ?
खुलेन। यो त अख्तियारको विवाद नै होइन। अख्तियारको छुट्दै ऐन छ। सिआइबीले फलो गर्ने नेपाल प्रहरीको ऐन हो।
अख्तियारले अनुसन्धान गर्न मिल्दैन भनेका व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर भनेर अदालतले आदेश दिएपछि किन भएन ?
यो जुन सरकारी कागज किर्ते, ठगी, अरु सांगठनिक अपराधका ऐनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय भनेको छैन । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा त्यस्तो छ। दुई वटा अलग अलग ऐन अन्तर्गतका विवाद हुन्।

तपाईंको अख्तियारको विवादसँग गएर जोडियो ?
अख्तियारले माधव नेपाल र बाबुरामलाई मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय भएको हो भनेर प्रतिवादी नबनाएको कुरामा मैले यो सरकारी जग्गा खाने नीतिगत निर्णय हैन अख्तियारले गलत व्याख्या ग¥यो भनेको हुँ । अहिलेको सिआइबीको मुद्दामा यो नीतिगत निर्णयको कुरा आएको छैन।

पात्र त जोडिए नि ?
व्यावहारिक निर्णय हो। यो भनेको ठुला मान्छेलाई चाहिँ नसमाउने साना मान्छेलाई समाउने अब ठुलालाई पनि समाऊ भन्यो यो राम्रो हो। तर यहाँ समाउँदैन।

अहिले सिआईबीले असार १२ यता जे अनुसन्धान गरेको छ फाइल फेरी खोलेर यो अनुसन्धानको सुइँ कहाँसम्म गएर टुंगिएला ?
यो मुद्दा बाबुराम र माधव नेपाललाई लाग्दैन व्यापारी र कर्मचारीलाई लाग्छ। अख्तियारले जजसलाई मुद्दा चलायो त्यही त्यही मान्छेलाई यसले मुद्दा चलाउँछ। अख्तियारले जसलाई छोड्यो त्यसरी नै उहाँहरूको संलग्नता नदेखिएको हुनाले तलका कर्मचारीले उहाँलाई भ्रम पारेछन् भनेर लेख्छ र छोड्छ। अख्तियारले ११० जनालाई सजाय तोक्यो प्रतिवादी बनाइएकोमा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मात्र भन्यो अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ।

यो उपल्लो तहका मानिसलाई फेरि पनि उन्मुक्ति दिने एउटा प्रपञ्च बन्छ ?
यो अनुसन्धान विजय गच्छदारसम्म पुग्छ। मन्त्रीलाई मुद्दा लाग्छ। प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दैन।
हाम्रो न्याय प्रणाली खुकुरीले मान्छे काट्यो भने मुद्दा त्यो खुकुरीले मान्छे काट्नेलाई लाउनु पर्ने तर खुकुरी कुन आरनमा बन्यो र त्यो आरनवालालाई मुद्दा लगाउने जस्तै भयो। भरियालाई जेल पठाएर हुँदैन। सबै भ्रष्टाचार काण्डका मालिक समाउनुपर्छ।

सोधपुछको सन्दर्भमा माधव नेपाल बाहिर भएको बेलामा सोधपुछ प्रभावित हुने होला नि ?
उहाँलाई भाइबर र मोबाइल फोनबाट सोधेको उहाँले केही गरेको छैन यो सबै मलाई राजनीतिक रूपमा दोष लगाइएको हो। यो सबै दोषी खरदार सुब्बालगायतका कर्मचारी हुन्। मैले केही गरेको छैन भनेर लेखिदिन्छन्।

मुद्दा त मर्दैन होला नि ?
मुद्दा मर्दैन तर यो मुद्दा कमजोर बन्छ। टाउको काटेको मान्छे जसको जिउको के अर्थ हुन्छ ? यो मुद्दा त्यस्तै हुन्छ।
यो अनुसन्धान अधिकृतको क्षेत्राधिकारमा गइसकेको छ, अब केही सकारात्मक नतिजा आउला भन्ने आशा छ कि ?
यो सिस्टम नै अपराधीले चलाएको छ। दुई दुईवटा नागरिकता हुने, भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नलाई लुम्बिनी विकास कोशको उपाध्यक्ष बनाइयो। पत्रकारको साथी पत्रकार हुन्छ। चोरको साथी चोर नै हुन्छ। अपराधीको साथी अपराधी नै हो। अपराधीले चलाएको देशमा अपराधका मात्र हुन्छन्।

अहिले केही व्यक्तिहरू जेल परेका छन्। भ्रष्टाचारका फाइल खुलेका छन्। यसलाई सकारात्मक कोणबाट पनि व्याख्या गर्न सकिएला नि ?
केही छैन। भरियालाई जेल पठाएर केही हुँदैन। मालिक समाउनुपर्छ। हरेक काण्डको मालिक समाउनुपर्छ। यो खाली जनतालाई भ्रम छरेर हामीले काम गर्यौं अनुसन्धान गर्यौं भन्ने मात्र हो। यसले मात्र केही हुँदैन।

अहिले जे भइरहेको छ प्रचण्डले वा सरकारले चाहेर भएको हो ?
भुटानी शरणार्थी काण्डमा अमेरिकाको चासो, सुन काण्डमा भारतको चासो छ। यो सुन एक तोला पनि नेपालमा खपत हुँदैन। हामी भरिया मात्र हौँ। यो सबै भारत जान्छ। त्यसैले यसमा भारतको चासो छ।

अहिलेको सरकारले केही न केही दिइराखेको छ भनिन्छ। तर तपाईं सकारात्मक केही छैनन् भन्नुहुन्छ किन ?
हिजो ५१ सालमा ४० बुँदे कति राम्रा थिए। भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकन साम्राज्यवाद, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने, महाकाली सन्धि खारेज गर्ने। तर यो काम त भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवादले नै गरेको रहेछ। हात्तीका देखाउने दाँत र चपाउने दाँत अलग हुन्छन्। यो अहिले देखाउने दाँत हो। चबाउने दाँत अर्कै छ।

नेपालमा कम्युनिष्टको सरकार छ। चिनियाँहरुको प्रभाव छ भनेर व्याख्या गर्छौँ। पछिल्लो समयमा चिनियाँ तस्करहरूको सन्दर्भमा राज्यको अनुसन्धान पनि सोझिएको छ। पछिल्लो समयमा चिनियाँ गतिविधि तिब्बतको मुमेन्टमा लागेका व्यक्ति राज्यको जिम्मेवार ठाउँमा नियुक्त हुँदैछन्। यस्ता गतिविधि र राजनीतिक कोर्सले राजनीतिक पार्टीहरुको हैसियत र भूमिकालाई कस्तो संकेत गर्छ ?
यी सबै भरिया हुन्। चाइनिजबाट पैसा लिएर बिआरआइलाई दिन्छन्। अमेरिकाबाट पैसा लिएर एमसिसी पास गर्छन्। भारतलाई पैसा लिएर नागरिकता दिन्छन्। सबै व्यापारी हुन्। यिनीहरू कम्युनिस्ट कोही पनि होइनन्। अब यिनका कामको के चर्चा गर्ने ?

अहिलेको परिस्थिति सरल छैन राजनीतिक, सामाजिक हिसाबबाट, संसद् भित्रबाट दबाब आइरहेको छ। यी कुराहरूलाई सहजै अवतरण गर्न सक्ने अवस्था छैन ?
म त यो व्यवस्थाले काम गरेन। अब यो व्यवस्था संविधान नेता पार्टी सबै फेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ। विदेशी पनि यो लाइनमा जाँदै छन्।