कर्णालीबाट श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढ्यो « Khabarhub

कर्णालीबाट श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढ्यो


२५ श्रावण २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिनेको सङ्ख्या दैनिक बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको कूल सङ्ख्या तीन हजार तीन सय रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

कार्यालयका  सूचना अधिकारी निर्मला रेग्मीले आव २०७५-०७६ मा नौ सय १९ पुरुष र  महिला सात जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७६-०७७ मा एक हजार नौ सय ९० पुरुष र ३६ महिला, २०७७-०७८ मा छ सय ६७ पुरुष र आठ महिला र २०७८-०७९ एक हजार पाँच पुरुष र २६ महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । 

आफ्नो देशमा भन्दा अन्य देशमा काम गर्न बढी रुचाउने भएकाले गर्दा पनि विदेशिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको उनले बताए । श्रम तथा रोजगारका लागि नेपालबाट साउदी, कतार मलेसिया, बहराइन, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०, क्रोएसिया, अल्बानिया, पोल्यान्ड, रोमानिया, स्लोभाकिया, हङ्गेरी, माल्दोभा र बेलारुसमा जानेको सङ्ख्या बढिरहेको जनाइएको छ । 

उनले भने, ‘उच्च शिक्षामा व्यवसायी तथा सीपमूलक शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’ कर्णालीको सल्यानबाट धेरै श्रम तथा रोजगारका लागि जाने गरेको उनले बताए ।  

वीरेन्द्र नगर १ का भद्र सुनारले सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारको व्यवस्था मिलाउन सकेमा विदेशिनेको संख्या कम हुन्छ भने । 

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०८०, बिहीबार  १२ : ५३ बजे

मधेसवासीलाई सांसद अमरेशको अपिल : जातीय र धार्मिक हिंसाले कसैको भलो गर्दैन

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य

आज अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस, आपसी समझदारी र मेलमिलाप प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडौँ– आज अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस विश्वका विभिन्न मुलुकमा विविध कार्यक्रम

कार्यकारी वालेन्द्रमाथि भाइरल बालेनको थिचोमिचो !

समकालीन राजनीतिमा बालेन र वालेन्द्र एउटै इन्जिनबाट सञ्चालित जहाजका दुई

भाइरल मोहको जोखिम: ब्याजको मोहमा साउँको सत्यानास

काठमाडौँ– के एउटा ३० सेकेन्डको भिडियोले कसैको भविष्य बदल्न सक्छ

लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या पुनःसंरचना, अब ८ वटा मन्त्रालय रहने

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको