कर्णालीबाट श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढ्यो « Khabarhub

कर्णालीबाट श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढ्यो


२५ श्रावण २०८०, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिनेको सङ्ख्या दैनिक बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको कूल सङ्ख्या तीन हजार तीन सय रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

कार्यालयका  सूचना अधिकारी निर्मला रेग्मीले आव २०७५-०७६ मा नौ सय १९ पुरुष र  महिला सात जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७६-०७७ मा एक हजार नौ सय ९० पुरुष र ३६ महिला, २०७७-०७८ मा छ सय ६७ पुरुष र आठ महिला र २०७८-०७९ एक हजार पाँच पुरुष र २६ महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । 

आफ्नो देशमा भन्दा अन्य देशमा काम गर्न बढी रुचाउने भएकाले गर्दा पनि विदेशिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको उनले बताए । श्रम तथा रोजगारका लागि नेपालबाट साउदी, कतार मलेसिया, बहराइन, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०, क्रोएसिया, अल्बानिया, पोल्यान्ड, रोमानिया, स्लोभाकिया, हङ्गेरी, माल्दोभा र बेलारुसमा जानेको सङ्ख्या बढिरहेको जनाइएको छ । 

उनले भने, ‘उच्च शिक्षामा व्यवसायी तथा सीपमूलक शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’ कर्णालीको सल्यानबाट धेरै श्रम तथा रोजगारका लागि जाने गरेको उनले बताए ।  

वीरेन्द्र नगर १ का भद्र सुनारले सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारको व्यवस्था मिलाउन सकेमा विदेशिनेको संख्या कम हुन्छ भने । 

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०८०, बिहिबार  १२ : ५३ बजे

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग युरोपेली सङ्घका नवनियुक्त राजदूतको भेट

काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग नेपालका लागि युरोपेली सङ्घ (ईयू)का नवनियुक्त

प्रचण्डले भने- अहिले देशमा विवेक र राज्यमा विचार हरायो

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले, माओवादी

हेलिकप्टर दुर्घटनामा घाइते तीन जनाको मेडिसिटीमा उपचार हुँदै

काठमाडौँ– सोलुखुम्बूको फेरिचे हेलिप्याडमा अवतरणका क्रममा दुई हेलिकप्टर आपसमा ठोक्किएर

प्रदर्शनअघि नै ‘किङ’ को ६६५ करोडको कारोबार

काठमाडौं– बलिउडका बादशाह शाहरुख खानको फिल्म ‘किङ’ प्रदर्शनमा आउनुअघि नै

दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिस

काठमाडौं- सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ र संस्कृति, पर्यटन तथा