कर्णालीबाट श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढ्यो « Khabarhub

कर्णालीबाट श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढ्यो


२५ श्रावण २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिनेको सङ्ख्या दैनिक बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको कूल सङ्ख्या तीन हजार तीन सय रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

कार्यालयका  सूचना अधिकारी निर्मला रेग्मीले आव २०७५-०७६ मा नौ सय १९ पुरुष र  महिला सात जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७६-०७७ मा एक हजार नौ सय ९० पुरुष र ३६ महिला, २०७७-०७८ मा छ सय ६७ पुरुष र आठ महिला र २०७८-०७९ एक हजार पाँच पुरुष र २६ महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । 

आफ्नो देशमा भन्दा अन्य देशमा काम गर्न बढी रुचाउने भएकाले गर्दा पनि विदेशिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको उनले बताए । श्रम तथा रोजगारका लागि नेपालबाट साउदी, कतार मलेसिया, बहराइन, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०, क्रोएसिया, अल्बानिया, पोल्यान्ड, रोमानिया, स्लोभाकिया, हङ्गेरी, माल्दोभा र बेलारुसमा जानेको सङ्ख्या बढिरहेको जनाइएको छ । 

उनले भने, ‘उच्च शिक्षामा व्यवसायी तथा सीपमूलक शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’ कर्णालीको सल्यानबाट धेरै श्रम तथा रोजगारका लागि जाने गरेको उनले बताए ।  

वीरेन्द्र नगर १ का भद्र सुनारले सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारको व्यवस्था मिलाउन सकेमा विदेशिनेको संख्या कम हुन्छ भने । 

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०८०, बिहीबार  १२ : ५३ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले