कर्णालीबाट श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढ्यो « Khabarhub

कर्णालीबाट श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढ्यो


२५ श्रावण २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिनेको सङ्ख्या दैनिक बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको कूल सङ्ख्या तीन हजार तीन सय रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

कार्यालयका  सूचना अधिकारी निर्मला रेग्मीले आव २०७५-०७६ मा नौ सय १९ पुरुष र  महिला सात जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७६-०७७ मा एक हजार नौ सय ९० पुरुष र ३६ महिला, २०७७-०७८ मा छ सय ६७ पुरुष र आठ महिला र २०७८-०७९ एक हजार पाँच पुरुष र २६ महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । 

आफ्नो देशमा भन्दा अन्य देशमा काम गर्न बढी रुचाउने भएकाले गर्दा पनि विदेशिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको उनले बताए । श्रम तथा रोजगारका लागि नेपालबाट साउदी, कतार मलेसिया, बहराइन, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०, क्रोएसिया, अल्बानिया, पोल्यान्ड, रोमानिया, स्लोभाकिया, हङ्गेरी, माल्दोभा र बेलारुसमा जानेको सङ्ख्या बढिरहेको जनाइएको छ । 

उनले भने, ‘उच्च शिक्षामा व्यवसायी तथा सीपमूलक शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’ कर्णालीको सल्यानबाट धेरै श्रम तथा रोजगारका लागि जाने गरेको उनले बताए ।  

वीरेन्द्र नगर १ का भद्र सुनारले सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारको व्यवस्था मिलाउन सकेमा विदेशिनेको संख्या कम हुन्छ भने । 

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०८०, बिहीबार  १२ : ५३ बजे

ओखलढुंगाको तीनछाँगे झरना पर्यटकको पर्खाइमा

ओखलढुङ्गा- ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका–९ ककनीमा रहेको तीनछाँगे झरना पर्यटकका पर्खाइमा

सभामुखकी सासू आमाको निधनपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित

काठमाडौँ – सभामखु डिपी अर्यालकी सासू आमाको निधनपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक

पशुमा रेविज सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि खोप अभियान

चितवन– पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा पालिएका पशु चौपायमा रेविजको सङ्क्रमण देखिएको

काठमाडौँमा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न ‘सडक एम्बुलेन्स’ परिचालन (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ– काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा देखिएका खाल्डाखुल्डी तत्काल पुर्न सडक डिभिजन

आजको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित : बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको बैठक सारिएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालयका अनुसार