बन्दा आचे- इण्डोनेसियाको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको एक समुन्द्री तटमा आइतबार करिब दुई सय रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू अलपत्र परेका छन् ।

सन् २०१५ यता उत्पीडनमा परेका म्यान्मारका अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्या समुदायको सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा बङ्लादेशमा रहेका शरणार्थी स्थानीय समयअनुसार शनिबार बिहान ३ः०० बजे डुङ्गाबाट आएका हुन् । सन् २०१७ मा म्यान्मारको सेनाले गरेको कारबाहीको निशानामा अधिकांश मुस्लिम रोहिङ्ग्या समुदाय परेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नरसंहारको अनुसन्धान शुरू गरेको थियो ।

करिब १० लाख मानिस भागेर बङ्लादेश पुगेका छन् र त्यहाँबाट हरेक वर्ष हजारौंले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर मलेसिया वा इण्डोनेसिया पुग्न लामो र महङ्गो समुद्री यात्रा गर्छन् । “उनीहरूलाई अवतरण स्थलमा राखिनेछ । यस पटक सरकारले कुनै खर्च ब्यहोर्ने छैन,” आचे प्रान्तको पीडी सोसल एजेन्सीका प्रमुख मुस्लिमले बताए ।

उनले शरणार्थीलाई टेन्ट वा अन्य कुनै आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले नलिने बताए । शरणार्थीहरू समुद्र तटमा भेला भएका र केही महिला (आमा) हरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई काखमा बोकेको भिडियो स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत् सार्वजनिक भएको छ ।

बालबालिकामध्ये कतिपय नाङ्गै अवस्थामा रहेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । लामो समुद्री यात्रापछि आरामका लागि अधिकांश व्यक्ति समुद्र किनारमा सुतेका देख्न सकिन्छ । मुस्लिमले भने, “पीडीमा आश्रयको कुरा गर्ने हो भने अब कुनै ठाउँ उपलब्ध छैन ।”

स्थानीय अधिकारी र स्थानीयबासिन्दाले उत्पीडनमा परेका रोहिङ्ग्यालाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् र गत महिना एक हजारभन्दा बढी रोहिङ्ग्यालाई समुद्रमा फर्काउने धम्की दिइरहेका छन् । बुधबार आचेको सबाङ टापुमा करिब १५० जना प्रदर्शनकारीले रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई अन्यत्र सार्न माग गर्दै प्रहरीसँग झडप गरेका थिए ।

राष्ट्रपति जोको विडोडोले स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर शरणार्थीका लागि अस्थायी राहत उपलब्ध गराइने बताएका छन् । डुङ्गाबाट आफ्नो देश पुग्ने रोहिङ्ग्या शरणार्थीको बढ्दो संख्याका पछाडि मानव बेचबिखनको सञ्जालको हात रहेको आरोप लगाउँदै उनले दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

इण्डोनेसियाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन र म्यानमारबाट शरणार्थी ल्याउन बाध्य नहुने बताएको छ । छिमेकी देशहरूले पनि आफ्नो ढोका बन्द गरेका कारण अल्पसङ्ख्यक शरणार्थी समूहलाई जोखिम मोलेर टाढा टाढा पुगी गुजारा चलाउनु बाध्यता बनेको छ ।