पुस १० गते नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत पाएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ९९ प्रतिशत बढी मत पाएका छन्। चुनावमा कसैको बहुमत नआए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलेसमेत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो। यसरी प्रचण्डलाई सबैले विश्वासको मत दिँदा विपक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले यसरी भारी बहुमतसहित विश्वासको मत पाउँदा अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारक अहिलेको संसद्को समीकरण हुनसक्ने अनुमान भइराखेका छन्। अब नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ ? आखिर कुरा के हो ? यसै विषयमा आधारित भएर राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौड्यालसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

बहुमतप्राप्त सरकारले आफ्नै भविष्यको चिन्ता गर्नु पर्ने परिस्थिति के हो ?
यो हामीले सिर्जना गरेको परिस्थिति हो। यो समानुपातिक भनेको पनि सबै नेताको खल्तीको मान्छे हाल्ने गरेका छन्। समानुपातिकको कारणले संसदमा कसैको पनि बहुमत नपुग्ने भयो। अहिले शक्तिशाली प्रतिपक्ष चाहिएको हो। तर, कांग्रेसमा सत्ता नभइ नहुने प्रवृत्ति देखियो। गलत कामका लागि आफ्नै पार्टीका सांसद्ले प्रश्न गर्ने ठाउँ संसदलाई बनाउनुपर्छ।

अबको सरकार संसद्प्रति विश्वासनीय होला त ?
संसद् जति जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन। दल र नेता प्रति उत्तरदायी भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको कुरा कसैले पनि काम नगर्ने भयो।
गृहमन्त्री राहादानी बनाउने ठाउँमा गएर हेर्दा कर्मचारीले सिस्टम नै बिगारे। कर्मचारीमा देशको चिन्ता छैन। एउटा शक्ति केन्द्रको चाकडी गर्ने र आफू सुरक्षित बस्ने मनोवृत्तिले कर्मचारीलाई घेरेको छ।

कर्मचारीतन्त्रमा समस्या हो त ?
कुनै पनि सरकारी अड्डामा पुग्दा कर्मचारीले गर्ने व्यवहारले पुनः त्यहाँ जान मन लाग्दैन। कर्मचारी झर्केको देखेर त्यो अड्डामा जान मन नै नलाग्ने भएको छ। सरकारसँग समन्वयन गरेर कर्मचारीले काम नगर्दा समस्या देखिएको छ। सुरुमा कर्मचारीको व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्छ। नागरिकका कुरा सुन्न सरकार सक्रिय हुनुपर्छ। हामीलाई कुनै स्वार्थ छैन। नागरिकको अपेक्षा भनेको सरकारले विकास गरोस् भन्ने मात्र हो।

यो सरकारले काम गर्न मेसो नपाएको हो कि ?
सरकार बनिसकेको छ। देशका समस्याप्रति गम्भीर हुने कर्मचारी राखेर उनीहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ। त्यो भयो भने विकास सहजै हुन्छ। देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई रोक्नुपर्छ। अख्तियारको अधिकार पनि कटौती गरेको छ। अख्तियार जस्तो संस्था सरकारले सशक्त बनाउनुपर्छ। अख्तियारमा पार्टीको भागबण्डा लगाउनु हुँदैन। नेता र कर्मचारीले पद जाओस् तर देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ। यो सरकारले आफ्नो सुरक्षा गर्नु पर्दैन। यो सरकारले अर्थतन्त्र र सुशासन हेर्नै पर्दछ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तवार्ता)
प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत