काठमाडौँ– सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपछि त्यसको समाधानका लागि सरोकारवाला निकायबीच छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमले तीव्रता पाएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसँगै सहकारी संस्थाहरू पनि समस्यामा पर्न थालेका छन् ।

व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण ऋणको साँवा ब्याज असुली प्रभावित भएपछि कतिपय सहकारी संस्थाहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ । संस्थाहरूले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो एकपछि अर्को गर्दै नियामक निकायमा चाङ लाग्न थालेको छ ।

सहकारीमा समस्या आउनुको कारण र त्यसको समाधानका उपाय पहिल्याउन सुझाव लिने उद्देश्यले राजधानीमा आज नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) र काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा  कार्यक्रम भएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा सहकारीका समस्या समाधानमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने औँल्याइएको छ । सरकार, सहकारी अभियान, सहकारीका सञ्चालक र सदस्यले आ–आफ्नो स्थानबाट सहजीकरण गरे समाधान निकाल्न सकिने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक देवेन्द्र प्रसाद पोखरेलले अहिलेको आर्थिक चक्रमा परेको प्रभावलाई मनन गर्दै सहकारी सञ्चालक, सदस्य, नियामक र अभियानकर्मीहरूले समेत एक ठाउँमा आएर समस्या सहजीकरणको उपाय निकाल्नुपर्ने औँल्याए ।

सहकारी विभागका उप–निर्देशक विमला कोइरालाले अन्तर सरकारी क्षेत्राधिकारमा एकरुपता ल्याउन पहिला कानुनी पक्ष सुधार हुनुपर्ने बताइन् । उनले सहकारी सङ्घ-संस्था सञ्चालन, अनुमतिपत्र नियमन तथा व्यवस्थापनमा कानुनी अड्चन देखिएको औँल्याइन् ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कोईरालाले कानुनी छिद्रताका कारण संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबीच सहकारीको कार्य क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद हुने गरेको औँल्याइन् ।

सहकारी संस्था र सदस्यहरुबीच सहमतिमा समाधान निकाल्न आफूहरूले भरपुर प्रयास गरेको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘हामी समस्यालाई उल्झाउने भन्दा पनि सुल्झाउनेतर्फ केन्द्रित छौँ । एउटा संस्थासँग २८ पटकसम्म छलफल गरेका छौँ । त्यति गर्दा पनि समस्या समाधान भएन भने र सञ्चालकहरू सम्पर्कमा नै आएनन् भने मात्र प्रहरीकहाँ उजुरी पठाउँछौँ ।’ संस्थाबाट ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कारबाही गर्न ऐनले नै संस्थाहरूलाई अधिकार दिएको र पूर्ण प्रक्रिया अपनाएर दिएको ऋण नउठे उठाउन विभागले सघाउने बताइन् ।

‘संस्थाले गरेको लगानी सुरक्षित छ भन्ने आधार प्रस्तुत गरे विभागले सदस्यहरूलाई ६ महिनाको लागि कुर्न समेत आव्हान गर्छ’ उनले भनिन् । ‘कुनै सहकारीले गल्ती गर्‍यो, सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्‍यो भने कानुनी व्यवधान आउने रहेछ । एक पालिकाले अर्को पालिकालाई पत्र काट्न समस्या आउने गरेको छ’, उप–निर्देशक कोइरालाले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा प्रहरीको समेत सर्पोट चाहिने हुँदा केन्द्रीय सरकारले नै यसको जिम्मेवारी लिइदिँदा सहज हुने थियो ।’

कार्यक्रममा काठमाडौँ जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ काठमाडौँका अध्यक्ष समेत रहेका सहकारी बैंकका सञ्चालक मनोज थापाले अहिलेको समस्या सहकारीका कारणले मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा नै आएको आर्थिक मन्दीका कारण रहेको बताए ।

‘यतिखेर एउटा मात्र क्षेत्र होइन सबै जसो क्षेत्र प्रताडित छ । सहकारी मात्र होइन बैंकमा नै तरलताको समस्यामा छ’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘केही महिना अघिसम्म ७–८ प्रतिशत रहेको ब्याजदर एकै पटक १८ प्रतिशत हाराहारी पुग्दा अवस्था कस्तो होला ? यो वित्तीय क्षेत्रकै भूकम्प हो । एकै पटक १० प्रतिशतमाथिले ब्याजदर बढ्नु भनेको सुनामी आउनु जस्तै हो ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कून) की कोषाध्यक्ष सीमा पुरीले अहिलेको स्थिति कसैका कारण नभएर वित्तीय संकटले निम्त्याएको बताउँदै पहिला सहकारी अभियान बचाउन लाग्नुपर्ने बताइन् ।
सहकारीले बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको भन्दा पनि तत्कालका लागि तरलता सहजीकरण गर्न सहयोग गरेर विश्वास बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताइन् । सदस्यहरूले पनि समयको कठिनाइ बुझेर बचत झिक्न भन्दा सहकारी बचाउन लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सदस्यले विश्वास गरेको हकमा मात्रै संस्था बच्ने भन्दै अविश्वासको हावाहुरी सहकारीभित्र छिरे २५–३० प्रतिशत तरलता लिएर बसेका संस्था पनि समस्यामा पर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ जिल्ला सहकारी संघका सचिव बालकृष्ण बास्तोलाले अहिलेको समस्याको निराकरणका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरूले एक ठाउँमा भेला भएर सहजताको बाटो पहिल्याउनु पर्ने बताए ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) का अध्यक्ष काजी श्रेष्ठले सहकारी अभियानको सुदृढीकरणका लागि यस्ता अन्तर्क्रिया र छलफल नियमित रूपमा चलाउनुपर्नेमा धारणा राखे ।