काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुन नसकेपनि नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा कार्य गरिरहेको बताएका छन् ।

‘एजुकेसन इन्टरनेशनलको दक्षिण एसियाली शिक्षक सम्मेलन’ को उद्घाटनसत्रमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै रकम शिक्षा क्षेत्रमा रहेको र लगानीको अपर्याप्तताकाबीच नेपाल सरकारले दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सबैका लागि गुणस्तरीय समतामूलक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि सुधारका पहल सञ्चालन गरिरहेको अवगत गराए ।

‘सीमान्तकृत र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा सहजरूपमा ल्याउन र टिकाइराख्नका लागि सामाजिक र आर्थिक अवरोध हटाउनुपर्छ र शिक्षाले समाजको अग्रगतिमा योगदान दिन सक्नुपर्छ’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने । उनले शिक्षा बाँच्नका लागि नभइ जीवनका लागि हुनुपर्ने बताए ।

‘बाँच्नु जीवनको महत्वपूर्ण पक्ष मात्रै हो, सिंगो जीवन होइन । शिक्षाले वैज्ञानिक र चरित्रवान् असल नागरिक बनाउन भूमिका खेल्न सक्दैन भने त्यो वास्तविक शिक्षा होइन’, उनले भने। गुणस्तरीय र सबैका लागि शिक्षाको कुरा गर्दा आधारभूत आयामलाई बिर्सन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

शिक्षा समाजको आधारस्तम्भ भएकाले समृद्धि र विकासका लागि सक्षम शिक्षा प्रणालीको अनिवार्यतामा जोड दिँदै उनले गरिब र विपन्न समुदायलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा सहज पहुँचका लागि सरकारले मुलुकभर बालविकास कक्षा सञ्चालन र विद्यालयका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दै सीमान्तकृत समुदायका महिला र अपांगाता भएका विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकार प्राप्तिका लागि ध्यान दिँदै आएको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा व्यापारिकरण नभइ निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउँदै सामान्यीकरण हुनुपर्ने र शिक्षाका कारण समाजमा वर्ग विभाजन हुन नहुने पक्षमा आफूहरू रहेको स्पष्ट पारे। उनले शिक्षाको प्रणाली र नीतिका विषयमा कुरा गर्दा शिक्षक पहिलो भन्ने सोचलाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरे ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको दायित्व र शिक्षकको अधिकार रक्षाका लागि सरकार अग्रसर रहेको बताउँदै शिक्षक सङ्घ-संगठनसँग सामाजिक संवादका माध्यमबाट देखिएका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे । 

एजुकेशन इन्टरनेशनलका अध्यक्ष सुसन हपगुडले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र शिक्षकको क्षमता विकासका प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। निजी विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले नेपालका विद्यालयमा न्यून पूर्वाधार र शिक्षकको न्यून तलब र ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मानलगायतका सवालमा समस्या रहेको बताए । 

‘गो पब्लिक, फण्ड एजुकेशन’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालन भएको दुई दिने सम्मेलनमा नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेशका एजुकेशन इन्टरनेशनलका प्रतिनिधिले देशीय प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् । सम्मेलनममा ‘गो पब्लिक, फण्ड एजुकेशन’ अभियानको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्राथमिकता, दक्षिण एसियाली शिक्षामा निजीकरण, शिक्षामा ट्रेड युनियन अधिकारको भविष्य आदि विषयमा समूह छलफल हुनेछ ।