गेटामा विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय नगरेर सरकारले सुदूरपश्चिमेलीलाई धोका दियो : सांसद तामाङ « Khabarhub

गेटामा विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय नगरेर सरकारले सुदूरपश्चिमेलीलाई धोका दियो : सांसद तामाङ


२८ जेठ २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका सांसद तारा लामा तामाङले सरकारले ल्याएको बजेट दिशाहीन भएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आइतबार बोल्दै एमाले सांसद तामाङले सरकारले ल्याएको बजेटले खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सहयोग नपुग्ने धारणा राखेका हुन् ।

उनले बैठकमा बोल्दै भने ‘सरकारले ल्याएको बजेट किसान र श्रमजीवीलाई हेर्ने र समाजवादतिर जाने खालको छैन । यो बजेटबाट केही आशा गर्न सकिँदैन र यसमा समर्थन समेत जनाउन सकिँदैन । यो बजेट दुई सरकारले ल्याएकोजस्तो देखिएको छ ।’

सांसद तामाङले कैलालीको गेटामा शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रपतिले वाचन गरेको र प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयभन्दा फरक निर्णय हुँदा सुदूरपश्चिमेलीहरु आन्दोलित हुनुपरेको भन्दै उनले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

पाँच अर्बको लगानीमा सुरु भएको गेटामा विश्वविद्यालय बनाउन छाडेर एक सय शैयाको अस्पताल बनाउने षडयन्त्र भएको भन्दै उनले त्यसो नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन् ।

सांसद तामाङले कञ्चनपुरमा वर्षौँदेखि रहेको आरक्ष पीडितको समस्या समाधान गर्न समेत सरकारले ध्यान नदिएको र बजेटमा यसबारे कुनै विषय उल्लेख नभएको आरोप लगाए ।

प्रकाशित मिति : २८ जेठ २०८०, आइतबार  ७ : ०५ बजे

देउमाई खोलाको पक्की पुल संरक्षण गरिँदै

इलाम– इलामको पश्चिमी क्षेत्र माङसेबुङ गाउँपालिका र देउमाई नगरपालिका जोड्ने

सरकारका प्रवक्ता र सम्पादकबीच छलफल

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र विभिन्न सञ्चार माध्यमका

लुगा सुकाउने क्रममा करेन्ट लागेर २२ वर्षीया महिलाको मृत्यु

कञ्चनपुर– कृष्णपुर नगरपालिका-५ गजरौला बस्ने २२ वर्षीया लक्ष्मी नेपालीको करेन्ट लागेर सोमबार

कोशी अस्पतालको नयाँ भवन समयमै सम्पन्न नहुँदा बिरामीलाई सेवा प्रवाहमा समस्या

विराटनगर– कोशी अस्पतालको नयाँ भवन समयमा निर्माण हुन नसक्दा सेवाग्राहीले

इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार व्यक्ति कतारबाट पक्राउ

काठमाडौं– मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र जबरजस्ती करणी मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस