‘नेपान’को नयाँ कार्यसमिति चयन « Khabarhub

‘नेपान’को नयाँ कार्यसमिति चयन


२५ भाद्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल सहभागितामूलक कार्य समूह (नेपान) को २९औँ वार्षिक साधारणसभाले वातावरण, मानवअधिकार तथा पैरवी अभियानमा संलग्न अधिकारकर्मी भोला भट्टराईको नेतृत्वमा दुई वर्षको लागि नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ ।

नवगठित कार्यसमितिमा कोषाध्यक्ष रुपा बस्नेत, डा. अनोज क्षेत्री (निवर्तमान अध्यक्ष’ सदस्य, डा. रोजी जोशी, डा. जानुका न्यौपाने, डा. नरेन्द्रसिं ठगुन्ना, श्रीराम केसी, विजया खनाल, श्रीजना देव, रामहरी अधिकारी र गिरी पन्थी चयन भएका छन् ।

साधारणसभाले विकास प्रकृयामा समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, जवाफदेहिता अभिवृद्धि, नागरिक आवाजमार्फत शासकीय प्रक्रियामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मको रणनीति पारित गरेको छ ।

साधारणसभाका क्रममा आयोजना गरिएको शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरणका विषयमा नीतिगत बहसमा डा. विष्णुराज उप्रेती, सह–प्रध्यापक डा. प्रकाशचन्द्र भट्टराई, डा. मीनाक्षी दाहाललगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।

सो अवसरमा प्रसिद्ध कणेल स्मृति विकास लेखन पुरस्कार डा. अरुणा उप्रेतीलाई र भोला दाहाल स्मृति ऊर्जाशील युवा विकासकर्मी पुरस्कार लक्ष्मी कुँवरलाई प्रदान गरियो ।

‘सहभागिता’ विकास पत्रिकाको ५७औँ अङ्क र ‘पार्टिसिपेसन’ अङ्ग्रेजी जर्नलको २३औँ अङ्कको पनि लोकार्पण गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २५ भाद्र २०८०, सोमबार  १० : २९ बजे

राज कपूरसँगको चर्चाबीच वैजयन्तीमालाले रोजिन् अर्कै पुरुष

एकातिर भारतीय सिनेमाकी पहिलो महिला सुपरस्टारको चमक, अर्कोतिर राज कपूरसँग

बागमतीमा मन्त्रालय गाभिएपछि प्रदेश सचिवको क्षेत्रगत जिम्मेवारी तोकियो

हेटौँडा– बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय गाभिएपछि प्रदेश सचिवको क्षेत्रगत जिम्मेवारी

मिथिला क्षेत्रमा आज मधुश्रावणी पर्व समापन गरिँदै

महोत्तरी– मिथिलाञ्चल क्षेत्रमका नवविवाहिता मिथिलानीले आज मधुश्रावणी पर्व समापन गर्दैछन्

इन्डोनेसियामा ७.७ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, दुईजनाको मृत्यु

काठमाडौँ– इन्डोनेसियाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने फ्लोरेस द्वीप नजिकै ७.७ म्याग्निच्युडको

शिक्षा मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा शिक्षा संवाद गर्दै, पहिलो कार्यक्रम आज विराटनगरमा

काठमाडौँ– शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तावित शिक्षा ऐन ल्याउनुअघि सातवटै प्रदेशमा पुगेर