गोरखाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन « Khabarhub

गोरखाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन


२८ पुस २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोरखा– जिल्लाका सबै पालिकाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गरिएको छ । दुई नगरपालिका र नौ गाउँपालिका रहेको जिल्लाका सबै पालिकाबाट यही पुस २५ गते उक्त परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन अभियान सम्पन्न भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिए। अभियानका क्रममा जिल्लाभरबाट अहिलेसम्म कुल एक लाख १५ हजार नौ सय ८७ जनाको विवरण संकलन भइसकेको  उनले बताए ।

गोरखा नगरपालिकाबाट १८ हजार आठ सय ३१, पालुङटार नगरपालिकाबाट १८ हजार सात सय ४९, सिरानचोक गाउँपालिकाबाट  नौ हजार नौ सय ८६ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फारम भरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले बताए । त्यस्तै अजिरकोट गाउँपालिकाबाट पाँच हजार पाँच सय ९८, आरुघाट गाउँपालिकाबाट आठ हजार ८४, गण्डकी गाउँपालिकाबाट १३ हजार छ सय दुई, धार्चे गाउँपालिकाबाट पाँच हजार नौ सय तीन जनाले फारम भरेका थिए । 

त्यसैगरी  भीमसेन थापा गाउँपालिकाबाट  छ हजार छ सय ९५, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाबाट नौ हजार चार सय ८६, सहिद लखन गाउँपालिकाबाट १४ हजार दुई सय ९० र चुमनुव्री गाउँपालिकाबाट दुई हजार एक सय ३१ जनाले फारम भरेका छन् । त्यसबाहेक अन्य दुई हजार चार सय ३२ जनाले परिचयपत्र बनाएको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । गोरखामा गत साउन १५ गतेदेखि  राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि  विवरण संकलन अभियान सुरु भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २८ पुस २०७९, बिहीबार  ६ : २२ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।