काठमाडौँ– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म अप्ठेरो र अस्थिरता देखिए पनि सुधारका कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न भने असम्भव नरहेको बताए ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा उनले पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई तीव्रता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कतिपय विषयमा कानूनी, व्यावहारिकका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समस्यासमेत झेल्नु पर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए ।

 मन्त्री किराँतीले भने, ‘मानवीय, भूगोल र प्राविधिक पक्षका आधारमा हवाई जहाज दुर्घटना हुने गरेको अध्ययनले देखिएको छ, मुलुकको आवश्यकताका आधारमा विमानस्थल निर्माण हुनेछन् । सिद्धान्त र विचारले अब चल्दैन, परिणाम आउने गरी काम गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।’

समिति सभापति दिलकुमारी रावलले हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिए । मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले भैरहवा विमानस्थलको रुटका लागि कूटनीति र प्राविधिकस्तरमा छलफलको तयारी भइरहेको बताए।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न एक हजार फिटमाथि नै सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर मात्र अवतरण गर्नुपर्छ भन्ने नियम कार्यान्वयनमा गइसकेको बताए । उनले जहाज नयाँ र पुरानोका आधारमा नभई उडानयोग्य र अयोग्यका उडान अनुमति दिने वा नदिने भन्ने प्रश्न उठ्नेबारे समितिलाई जानकारी गराए।

यसअघि समिति सदस्यहरूले पुराना जहाज नकिन्न, जहाजको भाडा दर घटाउन तथा अत्याधुनिक र सुरक्षित जहाजमात्रै खरिद गर्न सुझाव दिए।  पुराना जहाज किनेर नेपाललाई पुरानो प्लेन ल्याण्ड साइट नबनाउन सुझाव दिदै उनीहरूले तराईबाट त्यस क्षेत्रका पहाडी जिल्लामा उडान भर्ने व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षण गराए।

 सदस्यहरूले जहाज उडाउनअघि विमान चालकको योग्यता र क्षमता परीक्षण गर्न तथा दूरदराजका विमानस्थलमा टिकटमा हुँदै आएको कालोबजारी रोक्न मन्त्रालयका पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए । मुलुकमा रहेका ५५ विमानस्थलमध्ये हाल ३० वटा सञ्चालनमा रहेको र १० विमानस्थलले नाफा पनि नकमाएको समितिलाई जानकारी दिइयो ।

 पछिल्लो समय पहाड र हिमाली जिल्लामा समेत सडकको पहुँच विस्तार र जहाजको भाडा महँगो भएकाले विमानस्थलको माग भने घट्दै गएको जानकारी दिइयो ।