मदिराजन्य पदार्थका विज्ञापन हटाउन सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशन « Khabarhub

मदिराजन्य पदार्थका विज्ञापन हटाउन सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशन


२८ फाल्गुन २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – विज्ञापन बोर्डले मदिराजन्य पदार्थका विज्ञापन तत्काल हटाउन सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डले आज विज्ञप्ति जारी गरी कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट अब उप्रान्त मदिराको विज्ञापन नगर्न÷नगराउन निर्देशन दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते नै कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट मदिराको विज्ञापन नगर्न, नगराउन भनिसकेको बोर्डको भनाइ छ ।

‘विज्ञापन बोर्डको फागुन २६ गते बसेको बैठकले विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, छापा, विद्युतीय, डिजिटल माध्यमका साथै सामाजिक सञ्जालबाट समेत मादक पदार्थको विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न, नगराउन निर्देशन जारी गर्ने निर्णय भएकाले कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट अब उप्रान्त मदिराको विज्ञापन नगर्नु÷नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बोर्डले बाह्य विज्ञापन (होर्डिङ्ग बोर्ड) मा समेत मदिराको विज्ञापन गर्न नपाइने जनाउँदै त्यस्ता विज्ञापन तत्काल हटाउन विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सीका साथै स्थानीय तहलाई समेत अनुरोध गरेको छ ।

कोही कसैबाट त्यस प्रकारको विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण भएको पाइएका विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्स तथा सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ का साथै प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने पनि वोर्डले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०७९, आइतबार  १० : ४१ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन