कर्णाली प्रदेशका दलित समुदायका ६७ बालिकालाई छात्रवृत्ति « Khabarhub

कर्णाली प्रदेशका दलित समुदायका ६७ बालिकालाई छात्रवृत्ति


२९ बैशाख २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले कर्णाली प्रदेशका विकट हिमाली जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट र मुगुका विपन्न दलित समुदायका ६७ बालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ ।

यसै शैक्षिक सत्रदेखि प्रदान गरिने तीनवर्षे छात्रवृत्ति अभियानका क्रममा ६ कक्षामा अध्ययनरत ६७ बालिकालाई हरेक वर्ष रु १२ हजार छात्रवृत्ति प्रदान गरिने समाजका सभापति रामकृष्ण बरालले राससलाई जानकारी दिए।

‘छोरी पढाऔँः गरिमा बढाऔँ’ भन्ने आह्वानसहित शान्ति समाजले २०७८ सालबाट सुरु गरेको पाँचवर्षे बालिका छात्रवृत्ति अभियानको पहिलो चरणमा मोरङ जिल्लाको दुईवटा गाउँपालिकाका ३७ जना विपन्न दलित समुदायका बालिकालाई हरेक वर्ष रु १२ हजारको छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । यससँगै शान्ति समाजले हरेक वर्ष बालिकाहरुलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति सङ्ख्या एक सय चार पुगेको छ ।

कर्णाली केन्द्रित तीनवर्षे छात्रवृत्तिका लागि शान्ति समाजका सभापति बरालले दुई र वरिष्ठ उपसभापति कृष्णबहादुर रावल, उपसभापति पुष्पा मल्ल, सचिवहरु लक्ष्मीनारायण मिश्र, अमरबहादुर गौतम, सन्तोष अधिकारी क्षेत्री, प्रकाश शाही, सन्तोष रौनियार, पूर्वसचिव मदनबहादुर कुँवर, केन्द्रीय सदस्यहरु, डिपी खनाल, तुलसीराम सुनार, अरुण ज्ञवाली, ज्योति वाल्मीकि, निर्मला गुरुङ, अनुजा सैँजु, दिवाकर पुडासैनी र प्रतिमा महतोले सहयोग गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०८०, शुक्रबार  ८ : २६ बजे

खगेन्द्र सुनारलाई नयाँ केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्न सक्छ : मनिष झा

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता मनिष झाले नेता खगेन्द्र

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यसचिव अर्यालको निर्देशन

काठमाडौं– मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबै

रासायनिक मलको विकल्पमा ढैँचा

तानसेन– माथागढी गाउँपालिकाका किसान धनबहादुर विश्वकर्माले रासायनिक मलको विकल्पमा ढैँचा

जलन उपचार सेवा विस्तार : १८ अस्पतालमा विशेष वार्ड सञ्चालन

काठमाडौं– सरकारले जलन उपचारलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यसहित देशभरका

‘विस्थापित सुकुम्वासीले तीन महिनाभित्र लालपुर्जा पाउँछन्’

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नदीकिनारमा अवस्थित सुकुम्वासी वस्ती हटाएर त्यहाँ