गण्डकी– कास्कीमा क्रियाशील ज्येष्ठ नागरिक सम्बद्ध सङ्घसंस्थाले ऐन, कानुनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै सरकारी निकायमा संयुक्त ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्र गण्डकी प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, पोखरा महानगरपालिका र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेश गरिएको ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ, पोखरा महानगर समितिका अध्यक्ष भूपेन्द्र गिरीले जानकारी दिए ।

ज्ञापनपत्रमा ज्येष्ठ नागरिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमाका लागि तोकिएका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श एवं औषधि खरिद आदिमा ज्येष्ठ नागरिकको छुट्टै लाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण तथा नयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड असक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमा प्रदान गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

घरायसी तथा समुदायमा गरिने ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दुर्व्यवहार, यातनालगायतमा परेका उजुरीलाई प्राथमिकताका आधारमा हेरिनुपर्ने, पीडक सजायको भोगी ठहरे कारबाही गर्नुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 

ज्ञापनपत्रमा सम्पत्ति, जायजेथासम्बन्धी झैझगडा, परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदारले दुःख दिएमा ज्येष्ठ नागरिकका पक्षमा निःशुल्क कानुनी संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

असक्त तथा असहाय ज्येष्ठ नागरिक यदी हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रमा संरक्षण लिएका, स्याहारसुसार तथा उपचार गरिएका अवस्थामा निजको शेषपछि निजका नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्ति हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रका नाममा कायम गराउने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले सघाउनु पर्ने ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

यी विषयको कार्यान्वयनका लागि निर्माण हुने कार्यविधि र संयुक्त अनुगमन टोलीको समन्वय गरिदिनसम्बद्ध सबै निकायमा अनुरोध गरिएको गण्डकी ज्येष्ठ नागरिक सङ्घका अध्यक्ष कुसुमकेशव पराजुलीले जानकारी गराए । मागको कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेमा सशक्त कार्यक्रमसहित प्रस्तुत हुने अध्यक्ष पराजुलीले बताए ।