न्यायाधीश जनकमान : तपाईंलाई सशस्त्र जनक्रान्ति गरेको आरोप सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला : मैले सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा गरेको छैन । तर सो को सिद्धान्तः व्याख्या गरेकोबाट प्रेरणा पाई पार्टीका सदस्यहरू मात्र होइन, जो कोही व्यक्तिले जहाँकहीँ प्रजातन्त्रका लागि गरेको कार्यको नैतिक जवाफदेही मेरो छ ।

मृत्युदण्ड दाबीसहित बीपीमाथि सात मुद्दा थिए । बयान हुँदै थियो । जनकमान फैसला लेख्दै थिए । अदालतको फैसला प्रभावित गर्न प्रहरीको दबाब बढ्दै थियो । प्रहरी अधिकारी विभिन्न बहाना गरी इजलासमा बस्न खोज्थे । तर जनकमान तिनीहरूलाई टिक्न दिँदैनथे । यसैको परिणाम बीपीलाई इजलासमै चिया खान, बसेर बयान गर्ने सुविधा दिएको लगायतका पोल लगाएर त्यसबेला बदनाम गर्ने प्रयास भए । भाँचिन जान्ने, दोब्रिन नजान्ने जनकमानले यी सबै आलोचना मात्र पचाएनन्, निर्देशन दिन खोज्ने तात्कालिन कानुनमन्त्रीको झण्डै कठालोसम्म समाउन भ्याए ।

बीपी र गणेशमानलाई मृत्युदण्डको फैसला गराउने एक सूत्रीय अभियानमा तात्कालिन सरकार थियो । ‘जनकमानले कस्तो फैसला गर्ला ?’ आम कौतुहलको विषय थियो । अनुमानका खेती प्रशस्त चलेका थिए । भीमनारायण श्रेष्ठलाई अदालतकै फैसलामा मृत्युदण्ड दिइएको घटनाले राजनीतिक क्षेत्र त्राहित्राहि थियो । सबै शंका आशंका निमिट्यान्न पार्दै जनकमानले प्रजातन्त्रको पक्षमा फैसला गरिदिए । फैसलाको एउटा अंश यस्तो थियो– ‘प्रजातन्त्रको लागि जोसुकैले जहाँकहीँ घटेको वा घटाएको घटनामा मेरो नैतिक जवाफदेही छ भन्नु भएकोबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि आफूले नेतृत्व दिई कुनै घटनालाई पनि संकेत गरी सञ्चालन गरेको हुँ भनी केवल साधारण तथा नैतिक जवाफदेही छ भन्नुको अर्थ यो प्रष्ट हुन्छ कि आफूले त्यस्तो घटनालाई नेतृत्व दिएको होइन र केवल नेतृत्व लिन मात्र खोजेको भन्ने प्रष्ट हुन आउँछ । 

नेतृत्व दिनु र लिनुमा के भेद हुन्छ भनी विवेचना गर्दा नेतृत्व दिँदा कार्य आफैँले सञ्चालन गरेको हुन्छ । मनसाय र कार्यसमेत भएको स्पष्ट हुन्छ । अर्थात् यस्तोमा मनोभावनासम्म आफ्नै मनमा कुण्ठित रहेको तर कानुनी जवाफदेही नभएको अर्थ जनाउँछ । मनमा मात्र कुण्ठित रहेको मनोभावनालाई कानुनले सजाय गर्न मिल्दैन ।’ राजा महेन्द्रका ससुरा हरिशमशेर राणालाई मुद्दा हराउने न्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट, न्यायालयको मानमर्दन गरेको अभियोगमा राजनीतिज्ञ डा. डिल्लीरमण रेग्मीलाई जेलको बास गराउने हरिप्रसाद प्रधानका नजिर जगतमानभित्र उर्जा थपेको थियो । बेलायतमा प्राप्त न्यायिक विषयको उच्च ज्ञानले व्यावसायिक न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने भोक बढाएको थियो ।

जनकमानले बूढी औँला र माझी औँला फड्कारेर ‘हरे कृष्ण’ भनेपछि बिताउँछ भन्ने न्याय क्षेत्रमा आहानजस्तै बनेको थियो । बीपीको मुद्दा हेर्न सबै न्यायाधीशहरू डराएर छेउ किनारा लागेको परिस्थितिमा उनको संयोजकत्वमा गठित एक सदस्यीय विशेष अदालतले मुद्दाको छिनोफानो गरेको थियो । नागबेली जीवनको कुनै प्रयुक्त पात्र हुन् भने उनै जनकमान हुन् । एउटा सफल नेता भएर काठमाडौँ नगरको पहिलो नगरपिताको कीर्तिमान बनाएका उनले न्यायसेवामा फड्को मार्नुको रोचक पृष्ठभूमि छ । इतिहास हेर्दा के गरे भन्दा पनि के चाहिँ गरेनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ । राजनीति, पत्रकारिता, शिक्षण, व्यापार हुँदै अन्त्यमा उनले न्यायसेवालाई आफ्नो अन्तिम गन्तव्य बनाए । जीवनको उत्तरार्द्धमा समाजसेवा, अध्ययनमा रमाउँदै गर्दा क्यान्सरको संक्रमणले चार वर्षअघि देहत्याग गर्न पुगे ।

शहीद गंगालाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालका भाइ (फूपुका छोरा) जनकमान सानैदेखि राजनीतिमा सक्रिय थिए । गंगालालबाट त उनले बाह्रखरी नै सिकेका थिए । दाजुहरूसँग हिँड्दा हिँड्दै पत्तै नपाई उनी सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता भइसकेछन् । लुकिछिपी पोस्टर पाम्पलेट टाँस्न जनकमान माहिर थिए । राजनीतिसँगै उनले पढाइलाई पनि सँगसँगै लगे । २००९ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट मेयरमा टिकट पाएका उनलाई काठमाडौँका जनताले २५ सय भोट दिएर नेता बनाए । एक वर्ष नपुग्दै तात्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले ‘कू’ गरेपछि मेयर पद नै धरापमा पर्‍याे । त्यसपछि उनी जेल परे । जेलबाटै न्यायका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । दुर्भाग्य दरबारको शक्ति उपयोग गरेर मातृकाप्रसादले जुन धारामा टेकेर मुद्दा दायर भएको थियो, त्यही नै खारेज गरिदिए । 

यसखाले अनपेक्षित धक्का ब्यहोर्ने परेपछि राजनीतिबाट विरक्तिए जनकमान । यो उदासीलाई केही समय पत्रकारिता र शिक्षण पेसाको काम गरेर मत्थर गर्ने प्रयास गरे । त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । आफूमाथि अन्याय भएको पीडा कताकता शूल बनेर घोचिरहन्थ्यो । भित्री इख लिएका जनकमानले यहीबीच बी.एल. पढे । २०१३ सालमा न्यायसेवामा २० अधिकृतका लागि भर्ना खुल्यो । जनकमानले जाँच दिए । १३ नम्बरमा नाम पनि निस्कियो । तर उनैलाई पाखा लगाउन १२ जनालाई नियुक्ति गरियो । बाँकी अनिर्णीत भए । जनकमान न्यायका लागि दौडिए । कसैले कानमा बतास लगाएन । सरकारी जागिर खाने इच्छामा पनि व्यवधान आयो ।

दुई वर्षपछि बीपी कोइराला नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायका भाइ र जनकमान साथी थिए । साथीमार्फत उनले आफ्नो दुखेसो गृहमन्त्री उपाध्याय समक्ष पुर्‍याए । त्यो बेला अदालत गृहमन्त्रालय मातहत थियो । आखिर बीपीकै सरकारले उनको गाँठो फुकाइदियो । कस्तो अनौठो भने त्यसको १८ वर्षपछि जनकमानलाई तिनै बीपीको मुद्दा हेर्ने संयोग जुर्‍याे । पहिलोपल्ट न्यायाधीश भएर जनकमान मकवानपुरको चिसापानी गढीतफ हानिए । स्वाभिमानी चरित्रका कारण जनकमानको जागिरे जीवनमा अपेक्षित वृत्ति विकास भएन । पत्याउन पनि कठिन तेस्रो तहबाट दोस्रो तहको न्यायाधीश हुन १६ वर्ष कुर्नुपर्‍यो । ‘चारपासे न्यायाधीश’ खुरुखुरु बढुवा हुँदा बेलायतमा शिक्षा दीक्षा गरेर आएका जनकमानले जागिरे जीवनमा कहिल्यै प्रोत्साहन पाएनन् । जागिरे जीवनको समाप्तिपछि जनकमानले आफूलाई सदाचारी बनाए । ‘सन्तोषम् परम् सुखम्’को मान्यतालाई जीवनपर्यन्त उनले शतप्रतिशत पालना गरे ।

जनकमानले नेताहरूलाई न्याय त दिए । तर न्याय दिने न्यायमूर्तिलाई नै अन्यायको शिकार बनाइयो । संवैधानिक अङ्गकै ‘कू’ मा परेर उनले जागिरबाट हात धुनु पर्‍याे । २०३९ सालमा विना कारण उनलाई पदच्युत गरियो । नेताले त उनीसँग गुहार मागे तर जनकमानले गुहार माग्ने ठाउँ पाएनन् । जागिरे जीवनको निवृत्तपछि जनकमानले कोही कसैसँग ब्याज खोजेनन् । पटकपटक सत्तामा पुगेको काँग्रेससँग गुनको पैँचो माग्न गएनन् । कम्युनिष्ट नेताहरूको कार्यशैली मन पराएनन् । ‘नोस्टाल्जिक’ भएर हेर्दा जनकमानलाई जीवनको उत्तरार्द्धमा लागेको थियो– उपराष्ट्रपतिको चुनावमा मैले चाख देखाएको भए के हुन्थ्यो होला ? यो प्रश्नको उत्तर नपाउँदै दैवको प्यारा भए । कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाले न्यायपालिका थिलथिलो भइरहेका बेला जनकमान जस्ता न्यायमूर्तिको स्मरण झन्झन् गाढा हुँदै गएको छ ।