इलामको दानाबारी जोड्ने १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र | Khabarhub Khabarhub

इलामको दानाबारी जोड्ने १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र


२९ पुस २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा– झापाको दुर्गापुरबाट र इलामको दानाबारी बजार जोड्ने १२ किलोमिटर सडकमा धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ । प्रदेश नं १ को भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको २३ करोड ४८ लाख ६६ हजारको लागतमा बन्दै गरेको सडकको छ किलोमिटर कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ ।

यो सडक तराई र पहाड जोड्ने महत्वको सडक भएकाले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सडक निर्माण कार्यालय झापाका प्रमुख रमेश श्रेष्ठले बताए। ‘दुर्गापुरदेखि दानाबारी पुग्न झन्डै दुई घण्टा लाग्छ’, उनले भने, ‘अब सडकमा कालोपत्र भएपछि आधा घण्टामै पुग्न सकिन्छ । यसले सो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार बलियो भएको छ ।’

उनका अनुसार यो सडक कालोपत्र गर्ने ठेक्का कनकाई मोतिदान जेभीले लिएको छ । विसं २०७८ भदौ २३ गते ठेक्का सम्झौता भएको र आगामी विसंं २०८० भदौ २२ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ ।

हाल प्रदेश सरकारले झापा र इलामका विभिन्न स्थानका दर्जनभन्दा बढी बहुवर्षीय योजनाका सडकमा कालोपत्र भइरहेको उनको भनाइ छ । सो सडक निर्माणपछि दानाबारी क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषिजन्य सामग्री बजारीकरणका लागि सहयोग पुग्ने महमाई नगरपालिका-३ का कुमार कार्कीले बताए।

उनका अनुसार यसअघि दानाबारीबाट खुदुनाबारी हुँदै बिर्तामोड जाने सडक लामो दूरीको सडक यहाँका बासिन्दाले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ पुस २०७९, शुक्रबार  १२ : २७ बजे

एनआरटी क्लब झापा कपको सेमिफाइनलमा

झापा – कप्तान अञ्जन विष्टको ह्याट्रिक गोलको मद्दतले एनआरटी क्लब

बङ्गलादेश र पाकिस्तानका नेताहरू सम्बन्ध बढाउन सहमत

कायरो । बङ्गलादेशका अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुसले बिहीबार पाकिस्तानसँग ‘सम्बन्ध

एक सय ३२ जना महिला र बालबालिकाको उद्धार

पर्सा – माइती नेपाल शाखा कार्यालय वीरगञ्जले सन् २०२४ वीरगञ्ज

डीपी अर्यालको टिप्पणी : रवि लामिछानेको जीवनमा दुईवटा पाटा छन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)

आजका समाचार : ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने, सुदूरपश्चिम र जनकपुरबीच उपाधि भिडन्त र नयाँ विकल्पमा सिरिया

‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले सरकारी