सात महिनामा ३७ प्रतिशत सरकारी बजेट खर्च | Khabarhub Khabarhub

सात महिनामा ३७ प्रतिशत सरकारी बजेट खर्च


१ फाल्गुन २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा सरकारी बजेट खर्च ३७ दशमलव २२ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार माघ मसान्तसम्म सरकारले ६ खर्ब ६७ अर्ब ६५ करोड ७४ लाख बराबर बजेट खर्च गरेको हो । यो अवधिमा चालु खर्च वार्षिक विनियोजनको ४४ दशमलव ९२ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुगत शीर्षकमा रू ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड विनियोजन भएकोमा माघ मसान्तसम्म पाँच खर्ब ३१ अर्ब ५० करोड बराबर खर्च भएको देखिएको हो ।

पूँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा सात महिना अवधिमा वार्षिक विनियोजनको १७ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् ६६ अर्ब २९ करोड ८४ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब ३० अर्ब बराबर बजेट छुट्याइएकोमा वार्षिक विनियोजनको ३० दशमलव ३४ प्रतिशत बराबर खर्च भएको छ । जुन ६९ अर्ब ८५ करोड ८० लाख बराबर रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट सरकारी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुन्छ । 

यस अर्थमा चालु आवको सात महिनामा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च भन्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ । सात महिना अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन ३८ प्रतिशत बराबर छ । चालु आवका लागि कूल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड बराबर राजस्व असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर माघ महिनासम्म पाँच खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड ६१ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा माघ मसान्तसम्ममा लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ८० करोड २० लाख बराबर अनुदान आएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७९, सोमबार  २ : १० बजे

भारतीय दूतावासको आयोजनामा क्रिकेट प्रतियोगिता

काठमाडौं- काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले २०८२ जेठ १७ गतेदेखि जेठ २५

मलेसियामा बस दुर्घटना, अधिकांश विद्यार्थीसहित १५ जनाको मृत्यु

एजेन्सी– विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको क्याम्पसमा फर्काउँदै गरेको बस सोमबार उत्तरी

कांग्रेस छानबिन समितिमा तयार नहुँदा प्रतिपक्षीसँग कुरा मिलेन, संसद् बैठक अनिश्चित

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको अवरुद्ध बैठक सञ्चालनका लागि सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र

ललितपुर महानगरपालिकाले थाल्यो अनधिकृत संरचना हटाउन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– ललितपुर महानगरपालिकाले आजबाट महानगर भित्रका घरहरूमा निर्माण गरिएका अनधिकृत

गैरआवासीय नेपालीको गुनासो- मालपोतले समेत नचिन्ने नागरिकताको के काम ?

काठमाडौं- गैरआवासीय नेपालीहरूले राज्यका निकायले चिन्ने नेपाली नागरिकता दिन माग