सरकारको मुख्य कार्यभार सुशासन « Khabarhub

सरकारको मुख्य कार्यभार सुशासन


३० बैशाख २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सरकार अहिले जनता बचाउने अभियानमा लागेको बताएका छन्। आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले नेता बचाउने भन्दा पनि जनता बचाउने कुरा ठूलो रहेको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘अहिलेको मन्त्रिपरिषद्को मुख्य कार्यभार सुशासन हो । सरकार त्यही अनुरूप अघि बढेको छ ।’ भुटानी शरणार्थीमा महाअपराध भएको भन्दै उनले यो सामान्य घटना नभएको बताए। उनले घटनामा संलग्न जो सुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ ।

‘भ्रष्टाचारीको कुनै जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्र, राजनीति पार्टी हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापना गर्न र सुशासन स्थापनाका लागि अहिलेको सरकार लागेको छ’, उनले भने। शरणार्थीको विषयमा दबाब आइरहेको बताउँदै उनले भने , ‘जति सुकै दबाब आए पनि सुशासन स्थापना गर्ने बाटोमा सरकार अग्रसर हुनेछ ।’

नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति समेत रहनु भएका गुरुङले भ्रष्टाचारको मुद्दामा नेताहरू मुछिएको घटनाबारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको जानकारी दिए। नेपाली  काङ्ग्रेसको चाहना निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट छानबिनमा होस भन्ने रहेको उनको भनाइ छ । छानविनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीभित्र भएको उनले जानकारी दिए । 

अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्नेमा सरकार र पार्टी रहेको भन्दै उनले भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई निलम्बन गर्नुपर्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएको बताए।

प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०८०, शनिबार  ३ : ४६ बजे

यूएनएचसीआरमा आर्थिक संकट, ८३ लाख विस्थापित सहायता र संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिममा

जेनेभा- संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर) ले पर्याप्त बजेट अभावका कारण

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको कोरिया भ्रमण स्थगित

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गणतन्त्र कोरियाको राजधानी

रूपपुर आणविक इन्धन ढुवानीमा पाकिस्तानले अनुमति नदिँदा अवरोध

ढाका- बङ्गलादेशको रूपपुर आणविक ऊर्जा केन्द्रका लागि युरेनियम इन्धन बोकेको विमानलाई

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न बागमतीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

हेटौँडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम

सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली

काठमाडौं– नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र