जलवायु परिवर्तनको जोखिममा जलविद्युत आयोजना | Khabarhub Khabarhub

जलवायु परिवर्तनको जोखिममा जलविद्युत आयोजना

बाढी र पहिरोको जोखिम कम गर्ने सरकारको तयारी के छ ?


२८ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 6 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जटिल बनिराखेको जलवायु परिवर्तन विशेष गरेर पछिल्लो समयमा नेपालमा भइराखेको निरन्तरको वर्षा अर्थात् अतिवृष्टि र अनावृष्टिका कारण परिस्थिति जटिल बनिराखेको छ । ठूलठूला खानेपानी र जलविद्युत आयोजनालाई बाढी र पहिरोले ध्वस्त पारेका छन् । यसका नराम्रा प्रभावबाट जोगिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ ? नीति निर्माण तहमा भइराखेका पहल र नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको यो जोखिमबाट मुक्त गर्न एक दशकको अवधिमा नै ५० खर्ब भन्दा बढी लगानी चाहिएको छ भनिरहँदा लगानी र जोखिम र पहिचानका सन्दर्भमा हामी किन अहिले पनि अलमलमा छौँ ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर जलवायु परिवर्तन तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले भइराखेको अतिवृष्टि वा यसले निम्त्याइराखेको क्षति र नोक्सानीलाई हेर्दा हामी जलवायु परिवर्तनको जटिल जोखिममा परिराखेको हो ?
जनवायु परिवर्तनको जटिलता विश्व भर नै छ । यसपालिको मनसुनको सन्दर्भमा हामी मध्य मनसुनको अवस्थामा पुगेका छौँ । मध्ये मनसुनमा पुग्दा अहिलेसम्म खासै ठुलो पानी नपरेको र परेको पनि कुनै कुनै ठाउँमा मात्र परेको छ । त्यसले गर्दा एक ठाउँमा मात्र पानी पर्दा बाढी पहिरोको जोखिम भएको अवस्था थियो । अब यसपालिको मनसुनको हिसाबले यसलाई दोस्रो भन्दा पनि तेस्रो वेभ यो अरु भन्दा स्ट्रोङ भएको कारण मनसुन नर्मल अवस्थामा दिल्लीदेखि लिएर बिहार हुँदै भारतको गंगासागर भएर बंगालको खाडीसम्म बसेको हुन्छ ।

उत्तरतिर भन्ने बित्तिकै नेपाल तिर त्यो लाइन सर्छ । अहिले नेपालको नजिक लाइन आएको हुनाले अहिलेका ठाउँमा धेरै वर्षा भएको छ । सुदूरपश्चिममा राम्रो वर्षा भएको छ । लगभग ९७.४ मिलिमिटर वर्षा डडेलधुरा जिल्लाको वरिपरि भएको छ । त्यो ठाउँमा डुबान भएका रोडहरू नै भत्किएको र राजमार्ग नै अवरोध भएको अवस्था छ।

समग्रतामा मनसुनको प्रकृतिलाई लामो समय पछिको अवस्था समुन्द्रको सतहको तापक्रम औसत भन्दा बढ्ने तिर गएको र योक्रम अबको चारदेखि पाँच महिना अझै बढ्ने अवस्था छ । यसले अहिलेको मनसुनलाई त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ पानी कम पर्नसक्छ । तर न्युट्रल अवस्थामा रहेको हुनाले यसले पानी पार्ने र नपार्ने सम्भावनालाई दुवै तिर उत्तिकै सम्भावना जनाउने हुनाले यो पानी पर्यो ।

अब यो अगस्टको अन्तिममा वा खेतीपाती पाक्ने बेलामा खडेरी ल्याउने र खाद्यान्नमा संकट ल्याउने सम्भावना छ । यो नेपालको मात्र होइन भारतले पनि यसपाली खडेरी हुन्छ भनेर उखुको निर्यात पनि रोक्यो । अहिले चामल पनि रोकेको छ । यसको कारण जलवायु परिवर्तन नै हो ।

प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागरमा एल निनो भन्ने जुन अवस्था सिर्जना हुँदैछ । त्यसको प्रभावले गर्दा खडेरी हुने र कुनै कुनै ठाउँमा खण्डवृष्टि हुने भएकोले कृषि प्रणालीलाई चाहिने पानी पर्याप्त मात्रामा नहुने र उत्पादन घट्ने हुन्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्छ।

अहिलेको मनसुन कहिलेसम्म रहन्छ ?
असोजको १४ देखि १५ सम्मको अवस्था हो । त्यसैले अहिले हामी मनसुनको मध्येमा छौँ । तर यसपालिको वर्षाको प्रकृति नै अर्कै देखिएको छ । जस्तो कतिपय तराईंका जिल्लामा पानी परेन । तराईंको सिराहा जिल्लामा राम्रोसँग पानी परेको छैन । यो भनेको मनसुन आफैमा कमजोर भयो । त्यसले वायुको प्रेसरलाई जति धकेल्नु पर्ने हो त्यो नभएको कारणे यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

अहिले एल निनोको दुई वटा सिस्टम न्युट्रल छ । एउटा हिन्द महासागर द्विध्रुव (इन्डियन ओसियन डाइपोल) त्यो आइओडी न्युट्रल भएको र समुन्द्रको तापक्रमको अवस्था पनि प्रशान्त महासागरदेखि हिन्द महासागरसम्मको अवस्थामा न्युट्रल भएको अवस्थाले कहिले पानी पर्ने कहिले नपर्ने भएको छ । अब खतराको घण्टी भनेको सायद यो पानी अब घट्दै गयो भने त्यसले खतरा ल्याउँछ ।

तपाईं भन्नु हुन्छ हिन्द महासागर वा सागरमा पनि औसत तापक्रम बढी राखेको छ । हामी भन्छौँ हाम्रो औसत तापक्रम ०.०५ वा .०६ सेल्सियससम्म बढिराखेको छ । यो जोखिमलाई हामीले कत्तिको विश्लेषण गरिराखेको छौँ ? जसरी भारतले सम्भावित खाद्य सङ्कट टार्नका लागि त्यो नीति लियो भनिरहँदा हामी सचेत भएका छौँ कि ?
इन्डियाको कुरामा उसले पहल गरेका कुरा बाहिर ल्याएको हुनाले सबैलाई थाहा भएको हो तर नेपालको सन्दर्भमा केही गरेको जस्तो लाग्दैन । कुनै समाचारहरू आएका छैनन् । त्यसैले नेपाल सरकारले यो एल निनोको कन्डिसनलाई समेट्न जलवायु तथा मौसम विज्ञानले यसपाली पानी पर्छ भनेर प्रक्षेपण गरेको विषयलाई विश्लेषण गरेर खाद्य सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ ।

यो कुरा खाद्य सङ्कटसँग मात्र जोडियो त ?
जलवायु परिवर्तनको ८ वटा एरिया नेपाल सरकारले जलवायु नीति २०१९ ल्याउँदा भौतिक संरचनाको क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, वन वनस्पति क्षेत्र, जलाधारको क्षेत्र सबैमा यसको प्रभाव पर्छ । यसको लागि अहिले देशको उत्पादनलाई रोक्ने हो कि सुरक्षामा ध्यान दिने हो । यो सबैको विश्लेषण बाहिर नआएको र भित्र भित्र काम भएको पनि हुनसक्छ । तर काम भएको सुनेको छैन ।

यो बीचमा २०३० सम्म सम्भावित जोखिमको विश्लेषण र प्रक्षेपण गरिराखेको छ । यो आधिकारिक हो वा होइन ? तपाईंले लामो समय यही क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । हामीले सन् २००० सम्मको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि कम्तीमा ५० अर्ब डलर लगानी चाहिन्छ भनिराखेका छौँ । यो विपद् कोष हामीसँग छ कि छैन ?
नेपालले ३० वर्षको योजना राष्ट्रिय अनुकूल बनाएको छ । त्यसमा ४८ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक छ । त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा युएनको नेगोसियसनको माध्यमबाट पनि नेपालमा जलवायुको असर कम गर्न लगानी चाहिन्छ ।

यो लगानी धनी देशले गरिब देशलाई दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले राखेको पैरवी हो । त्यसले मात्र समग्रता वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले पाउने र जलवायु परिवर्तन न्युनीकरणको लागि पाउने वृत्त पर्याप्त छैन । थोरै मात्र परिचालन भएको छ । त्यो पनि धेरै केन्द्र र संघमा भएको तल स्थानीय तहमा छैन । त्यो पनि जलवायु परिवर्तनको नाममा बजेट राख्ने र अर्को क्षेत्रमा लगानी गरेको पाएका छौँ । विपद भन्ने बित्तिकै राहत बाँड्नु मात्र होइन ।

यो जलवायु नीतिसँग गएर जोडिन्छ । क्षति, नाश र नोक्सानी कोषमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर आजसम्म दाबी गर्यो कि गरेन ? हामी निःशर्त वित्त पर्वाहको कुरा छोडेर ऋण स्वीकार गरिराखेका छौं । जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका जोखिमबाट जोगिनको लागि विश्व बैंक लगायतका निकायसँग ऋण लिएका छौँ । हामीले गएर त्यो कोषमा दाबी गरेका छौँ त ?
नेपाल जस्तो देश जसको आफ्नो कुनै पनि देन छैन । जलवायु परिवर्तनको लागि हाम्रो देन छैन भने हामीले ऋण लिनु हुँदैन भनेका छौँ । तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतका प्रत्येक वर्ष हुने जलवायु सम्मेलनमा अब जलवायु वित्त नेपालमा ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ने गरेको छ।

जसको ग्रिन क्लाइमेटको फ्रण्डमा भएको पैसा नेपालमा कसरी ल्याउने भनेर सबैले काम गरिराखेको अवस्था छ । तर अहिले हानी नोक्सानीको कुरामा पोहोर इजिप्टमा भएको सम्मेलनमा नोक्सानीसँग सम्बन्धित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कोष बनाउने सहमति भयो । तर त्यो कोष कस्तो हुने कसरी पैसाको परिचालन हुने भनेर भनेको छैन । त्यसैले आजको विषयमा हानी नोक्सानी भइरहेको छ । त्यसको कम्बिनेसन कसले दिने भन्ने स्पष्टता भएको छैन ।

हाम्रा लागि जलवायु सम्मेलनको उपलब्धि के त ?
यो एउटा विश्लेषणको विषय हो । कोपनहेगनदेखि १०० विलयन अमेरिकी डलर यो विकसित देशमा २०२० देखि परिचालन गर्ने भनेको हो । तर त्यो पैसाको परिचालन जसरी हुनुपर्ने हो त्यो तरिकाले भएका छैनन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले विषय प्रशस्त उठाएको जस्तो हाम्रो हिमालको एजेन्डा अहिलेसम्म प्रवेश पाएको थिएन। इजिप्टबाट हिमालको एजेन्डाले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमममा प्रवेश पायो । अरु नेपालले भोगेको समस्या र नेपालको अर्थतन्त्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुरा उठ्यो ।

हाम्रा २०/२१ वटा हिमतालहरू कुनै पनि बेला फुट्न सक्छन् र तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिस जोखिममा छन् । ती क्षेत्रका मानिसलाई वा त्यहाँका ठुला योजनका सुरक्षाको लागि हामीलाई यति पैसा चाहिन्छ भनेर विश्लेषण गर्ने भन्दा बाहेक उपलब्धि केही भएन ?
हो । हाम्रा योजनाहरू यो यो छन् भनेर केही वित्त विश्लेषण भयो । तर त्यसको ठ्याक्कै पैसा आएर हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ । योजना आए पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । जुन गतिमा जलवायु परिवर्तन भएको छ र प्रत्येक वर्ष दुई अर्ब बराबरको क्षति नेपालले भोगिरहेको छ । त्यसको तुलनामा प्रगति भएको जस्तो देखिँदैन ।

हामीले प्रकृतिसँग जोडिएका ठुला आर्थिक संरचना बनाइराखेका छौँ । यी संरचनामा भोलिको दिनमा निम्तिन सक्ने जोखिमका लागि राष्ट्रिय रणनीति के बनायौँ ?
योजना बनेको छ । तर मेलम्ची जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेका थियौँ । तर त्यसको गौरव लामो समय टिकेन । त्यसको लागि हामीले कति पानी पर्दा नोक्सानी गर्न सक्छ भनेर अनुमान गरेको देखिएन । मेलम्ची खानेपानीले मौसमी डिक्टेसन केन्द्रहरू राखेको पनि रहेछ । त्यसको कनेक्सन जल तथा मौसम विभागसँग गर्नुपर्ने भए पनि त्यो काम भएको देखिँदैन ।

कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाउँदा जलवायु परिवर्तनले यसलाई कस्तो असर गर्छ र अन्य कस्तो समस्या आउँछ र त्यसको समाधानको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेमा केही बजेट राख्नुपर्छ । समग्रतामा हामीले जे योजना बनाउँछौँ त्यसमा जलवायुको रिस्क कस्तो हुनसक्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्छ । भारी वर्षा भयो भने के हुन्छ ? भनेर योजना नबनाउँदा समस्या देखिएको छ ।

मेलम्चीको त्यो योजना बनाउँदै गर्दा त्यो भन्दा पछाडि तटीय क्षेत्रको परिस्थिति के छ भनेर हेरेर योजना बनाउने कि माथि हिमाली भूगोलको वस्तुस्थिति के छ भनेर योजना बनाउने हो ?
भूगोललाई हेरेर योजना बनाउनुपर्छ । हिमालको माथिल्लो अवस्था के छ ? कस्तो बेलामा पहिरो खस्न सक्छ भनेर हेरेर मात्र यस्ता आयोजना बनाउनु पर्छ ।

ऊर्जा बेचेर व्यापार गर्ने कुरा गर्दै गर्दा ७० देखि ८० प्रतिशत विद्युत् गृह यस्तो क्षेत्रमा बनाइएको छन् जुन हामीले वर्षौंदेखि बहस गर्दै आएको २१/२१ वटा हिमताल कुनै पनि बेला फुट्न सक्छन् भनेका छौँ । अब यी हिमताल जोगाउने कि जलविद्युत ?
जलविद्युतका कुरामा हामी कहाँ बेच्ने भनेर चिन्ता गर्छौ तर अहिले बनाएको योजना भोलि सुरक्षित छ कि छैन भन्नेमा चिन्ता छैन । विद्युत आयोजनाभन्दा माथि हिमताल छ । त्यो कुनै पनि बेला विष्फोट हुनसक्छ । त्यसको जोखिम विस्तारै घटाउँदै जानुपर्छ । यो विषयमा राज्यले नीति बनाउनुपर्छ । राज्यले पानी निकास गर्दै जाने भनेर लगानी छुट्याएको सुनिन्छ । तर कति कार्यान्वयन भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । त्यो ताल फुट्यो भने त्यसले हाम्रो पूर्ण इन्फाइस्टक्चरलाई कति खतरा गर्न सक्छ भनेर समयमै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यी प्रकोप जन्य घटना बढ्नुको कारण के हुनसक्छन्, भूकम्प, जलवायु परिवर्तन र मानवीय त्रुटी यी तीन पक्षमा सबै भन्दा बढी भूमिका केले खेलेको छ ?
मानवीय त्रुटि पनि हो । रोड बनाउँदा पनि यसले वातावरणलाई कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भनेर अनुमान गरेका छैनौँ । पहिरो आउने, पानीका मुहान सुक्ने कारण जलवायु परिवर्तनका कारणले मात्र होइनन् मानवीय त्रुटि पनि हो । यो बसै कुरालाई समेटेर योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

यसका लागि जनशक्ति र समन्वय छ त हामीसँग ?
मुख्य कुरा नै यही हो । काठमाडौंमा महानगरपालिकाले मैले मात्र काम गर्छु भनेर काम छैन सबै नगरपालिकाहरू मिल्नुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश सरकार सबै मिलेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो प्रविधि अझै पनि छैन । सबै पहलका लागि प्रारम्भिक चेतावनी (अर्ली वार्निङ फर अल इनोसेटिभ ) भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै नेपाल पनि छानिएको छ । साउथ एसियामा सबैभन्दा बढी जोखिममा नेपाल र बङ्गलादेश भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मौसम सङ्गठनले भनेको छ । तर त्यो जोखिमलाई हामीले हेरेनौँ भने हाम्रा योजना ध्वस्त हुँदै जान्छन् ।

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०८०, आइतबार  १२ : ०५ बजे

प्रेम सुवालको तर्क- प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना नगर्नेलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ 

भक्तपुर– नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् संघीय सांसद प्रेम

चियापानपछि लामिछानेले भने : २१ सिटले पनि राम्रोसँग सरकार चलाउने अवस्था देखियो

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दोस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा केन्द्रीय

झापा र चितवनबाट अवैध लागूऔषधसहित तीन जना पक्राउ

झापा– झापा गाउँपालिका-१ सालमारा झोलुङ्गे पुल बगानबाट अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर

निजामती विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ : मन्त्री  जोशी

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सङ्घीय निजामती

सुनुवाइ नसकिएपछि गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री  रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गर्दै दायर