काठमाडौं- अष्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र अदक्ष कामदारलाई दिइने भिसामा कडाइ गर्ने भएको छ । अष्ट्रेलिया सरकारले आफ्नो अध्यागमन नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्ने घोषणा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअनुसार त्यहाँ आगामी दुई वर्षमा आप्रवासीको आगमन घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ नीति अनुसार अष्ट्रेलिया जान चाहने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अङ्ग्रेजी भाषामा उच्च अङ्क ल्याउनुका साथै दोस्रो पटकको भिसा आवेदन स्वीकृत गर्न थप कडाइ गरिनेछ ।

‘हाम्रो रणनीतिले आप्रवासीको सङ्ख्यालाई पहिलेजस्तै सामान्य बनाउनेछ ।’ अष्ट्रेलियाकी आन्तरिक मामिलामन्त्री क्लेरी ओनेललाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ, ‘तर, यो सङ्ख्याको कुरामात्रै होइन । यो अहिले हाम्रो देशले भोगिरहेको आप्रवासनको विषय पनि हो ।’

अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले आफ्नो देशको अध्यागन प्रणालीमै खोट रहेको भनदै यसलाई ‘दिगो स्तर’ ल्याउने बाचा गरेका छन् ।

अध्यागमनसम्बन्धी अष्ट्रेलिया सरकारले अघि सारेको सुधारका कदमले आप्रवासीको सङ्ख्या घट्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री ओनेलले बताइन् । सन् २०२२–२३ मा अष्ट्रेलियाको खुद आप्रवासन दर ह्वात्तै बढेर ५ लाख १० हजार पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२४–२५ र २०२५–२६ मा यो घटेर ५ लाख आसपास पुग्ने अपेक्षा छ ।

ओनेलका अनुसार सन् २०२२–२३ मा मुलुकमा आप्रवासीको सङ्ख्या बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको आगमनको ठूलो भूमिका छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र कामदारको आगमनका कारण त्यहाँको घरभाडाको बजारमा दबाब पैदा भएको र यसबाट घरवारविहीनता पनि बढेको जनाइएको छ । सिड्नी मर्निङ हेराल्ड अखबारका अनुसार अष्ट्रेलियाका ६२ प्रतिशत मतदाता आफ्नो देशले अति धेरै आप्रवासी भित्र्याइरहेको बताउँछन् ।