द्वन्द्वकालका घटना फौजदारी प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि राजनीति तरंगित छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि पूर्व माओवादी अन्य धेरै दल तरंगित भएका छन्। केही घटकले पूर्व माओवादीले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई बहिष्कार गरेका छन्। यो विषयमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सम्बन्धित ती साना साना दल के गरिरहेका छन् ? के त्यस्तो उद्देश्यका निमित्त एक ठाउँमा आउने प्रयास गरेका हुन्। के कारणले कुरा मिलिरहेको छैन ? यी र यस्तै समसामयिक विषयमा आधारित रहेर नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोलासँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानी सम्पादित अंशः

युद्धको समयको एउटै पार्टी नौ वटा घटकमा विभक्त भएको छ। किन माओवादी यत्ति धेरै टुक्रा भयो ?
राजनीतिक विषयलाई अदालतीय मुद्दा बनाउनु हुँदैन। यो काम नगरियोस् भन्न चाहन्छु। त्यसले राजनीतिक कुरा एकातिर र कानुनी कुरा अर्को तिर हुन्छ। राजनीतिले कानुन बनाउने हो, कानुनले राजनीति बनाउने होइन। गणतन्त्र स्थापना जनयुद्धले गर्दा भएको हो। यसमा सबै सहजतामा रहेको तथा नयाँ कार्यमा प्रेरित भएका थिए। यी मुद्दालाई त्यही ढंगले बुझ्नु आवश्यक छ।

प्रचण्डमाथि लागेका मुद्दामा माओवादको एकता किन हुन सकेन ?
राजनीतिक मुद्दालाई फौजदारी मुद्दा बनाइनु हुँदैन। राजनीतिक मुद्दालाई कानुनी समस्या बनाउनु हुँदैन। त्यसको निम्ति सबै पार्टीको त्यो सङ्घर्षमा त्यो राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक तरिकाले सम्पन्न गरिनुपर्छ भनेका छौं। यसले सबैमा सहकार्यको भावना पैदा गर्छ। तर हामी अलगअलग बाटोमा हिँडेकाले अन्य राजनीतिक विषयमा सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। द्वन्द्वकालका घटनामा संयुक्त छलफल हुन्छ।

संयुक्त छलफल भनेको सबैले गर्ने छलफल कि केही दलले बहिष्कार गर्ने ?
आपसी सहयोग तथा छलफल नभएर बहिस्कार गर्नु परेको हो। त्यसलाई बहिस्कार पनि भन्न मिल्दैन। हामी उपस्थिति भएका छैनौँ। पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गर्ने भनेको थियो। त्यो भएन। हाम्रो इच्छा अनुसार नभएको अवस्था छ। त्यस कारण त्यो पत्रकार सम्मेलनलाई बहिष्कार गरेका हौं।

तपाईंहरुलाई समेटेर अगाडि बढ्न यो राजनीतिमा विचार कस्तो हुनुपर्छ ?
विचार स्पष्ट छ। त्यो पनि अध्ययन हुनुपर्छ। कुनै पनि मुलुकमा जब देश विचार शून्य हुन्छ। राजनीतिक मूल्य मान्यताबाट चुकेपछि बिर्सजनतर्फ जान्छ। त्यो पुँजीवादी देश होस वा समाजवादी प्रणाली होस्। राजनीति भनेको देशमा जनताको समृद्धिका लागि गर्ने हो। राजनीति सिद्धान्तमा आधारित भएमा मात्र हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ।

माओवादलाई मुद्दा लाग्दा तपाईंहरु एक ठाउँमा आउने राष्ट्र र जनताका निम्ति किन नआउने?
राष्ट्र जनताको कुराको लागि त हामी एक ठाउँमा नै छौं। राष्ट्र र जनताको हितको निम्ति, राजनीतिक विषयमा, परिवर्तन गर्नु पनि राज्यकै विषय हो। हामी सधैभर राज्यको पक्षमा छौं। तर संसदीय राजनीतिको स्वार्थको निम्ति हो भने हामी त्योबाट अलग रहन्छौं। यसमा हाम्रो कुनै सहकार्य हुँदैन।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा पाँच हजारको मृत्युको जिम्मा लिन्छु भनेर भनेको कुरा साविति भयो भन्ने भनाइ छ। यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

त्यो कुरा त राजनीतिक विषय नै हो। मान्छे बलिदान नभएको भए परिवर्तन हुने नै थिएन। गणतन्त्रमा हामी पुग्ने पनि थिएनौं। अपराधको कुरामा त छानबिन हुनुपर्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्नुपर्छ। त्यसले छानबिन गर्नुपर्छ। अपराध कुन हो भनेर पनि पत्ता लगाउनुपर्छ।

राज्यले टुंग्याउनुपर्ने मुद्दा राज्यको नेतृत्व गरेकै संसदीय दलमाथि लाग्न थालेको छ। यो विषयमा तपाईंहरुलाई किन चिन्ता लागेको हो ?
राज्य र संसदीय व्यवस्थामा नेतृत्व गरेका दलले टुंगो नलगाएकाले अन्य नागरिकले दुःख पाउने देखियो। जसले न्याय पाएका छैनन् उनीहरुलाई न्याय दिन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराई जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। उनीहरु किन जिम्मेवार भएनन् भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार केपी ओली हुनुपर्छ। सबै संसदवादी नेता जिम्मेवार हुनुपर्छ। उनीहरू जनताको बीचमा द्वन्द्व पैदा गरेर मुनाफा कमाउन, व्यापार गर्न चाहन्छन्। यो व्यवस्था खराब छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको हो।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर कसैले पनि जनजीवनको बारेमा प्रश्न उठाउन सक्दैन, किन ?सामान्य रूपमा भन्दा सकिँदैन। गर्न सकेको भए १६ वर्षदेखि ६ महिनामा समस्याको समाधान हुने थियो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर पूरा गर्नुपर्ने काम हो। त्यो कुरा भएन नियतमा खराबी रहेको छ। त्यो उनीहरुको क्षमता भन्दा बाहिरको छ। हाम्रो देश एकाधिकारवादी पुँजीपतिको दलदलमा फसेको छ। पुँजीवादीले सञ्चालन गरेको देश हो। जहाँ जनताका पीडाको सम्बोधन हुन सक्दैन।

तपाईंहरु चाहिँ कहिलेसम्म जनतालाई यो गर्र्छौ र त्यो गर्र्छौ भनेर झुक्याउनुहुन्छ ?
यो संसदीय व्यवस्था भित्र प्रचण्डको कुरा मात्र होइन। म नेतृत्वमा रहे पनि हुने अहिलेको देशको स्थिति जे छ त्यही नै हो। यो संसदीय व्यवस्था भित्र स्वर्गका राजा इन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि केही हुँदैन। उल्टै त्यो इन्द्र नै केपी ओली, शेरबहादुर, प्रचण्ड जस्तो हुन्छ। दलाल, माफियाको नाइके, दलाल पुँजीपतिको कठपुतली मात्र बन्छ। हामी अगाडि जानु छ भने देश तथा राज्य प्रणालीलाई बदल्नु पर्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)

प्रस्तुतिः कुसुम गौतम